तस्बिर : दीपेश श्रेष्ठ
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेश संरचना संघीय सरकार मातहत सञ्चालन हुँदैन। प्रदेशले संघसँग आवश्यक परेमा मात्रै समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संघमा जस्तै संवैधानिक रूपमा छुट्टै व्यवस्थापिका (प्रदेशसभा) र कार्यपालिका (सरकार) गठन गर्न प्रदेश स्वतन्त्र छ। तर संघीयता कार्यान्वयनको पछिल्लो ६ वर्षमा केन्द्रको हस्तक्षेपमा पर्दा प्रदेश संरचना भूमिकाविहीन हुने त हैन भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेको छ।
माओवादी ‘जनयुद्ध’, ०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा संघीयतालाई व्याख्या गर्दै जस लिनेहरूको होड भने जारी छ। प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन दल र नेताहरूको ध्यान नपुग्दा शासकीय स्वरूपको औचित्यमा प्रश्न खडा भएको हो। प्रदेश बलियो बनाउनुभन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएर विकृत बनाउने खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदा यस्तो अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन्।
प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रीय हस्तक्षेप निरन्तर छ। संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश सरकार निर्माण गर्न र सभामुख/उपसभामुख चयन गर्ने अधिकार प्रदेशसभामै निहित छ। संसद्को पहिलो र दोस्रो कार्यकालको अभ्यास हेर्ने हो भने मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको टुंगो केन्द्रबाटै लगाउने गरिएको छ। सरकार गठनमा मात्रै होइन, कानुन निर्माणमा पनि केन्द्रीकृत मानसिकताको वर्चस्व छ।
संघले निजामती ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेशमा उक्त कानुन बन्न सकेनन्। संघीय प्रहरी ऐन नहुँदा प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुन पाएका छैनन्। संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षाको अधिकारबारे अन्योल छ।
संविधानमै स्पष्ट उल्लेख भएको प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो प्रदेशको नामकरण गर्ने अधिकार भए पनि कुनै पनि प्रदेशले स्वतन्त्र रूपमा टुंग्याउन सकेनन्। सातवटै प्रदेशको नामकरणमा केन्द्रीय तहबाट दलहरूले सांसदलाई ह्विप लगाए।
केही महिनाअघि टुंगो लागेको कोशी प्रदेश नामकरणमा पनि केन्द्रीय तहबाट हस्तक्षेप भयो। कोशीको नामकरणमा जारी विरोध मत्थर पार्न भने राजनीतिक दलहरूले सकेका छैनन्।
‘संविधानमा प्रदेशलाई अधिकार दिइएको छ। तर कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्वले सधैँ हस्तक्षेप गरेको छ’, नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एंव लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री बैजनाथ चौधरी भन्छन्, ‘संसद्को पहिलो कार्यकालमा भन्दा दोस्रोमा झन् हस्तक्षेप बढ्यो।’
आर्थिक विकासमा केन्द्रीय सरकार र नीतिबाट निर्देशित हुनु सकारात्मक भए पनि सरकार गठनमा समेत केन्द्रीय ‘कन्ट्रोल’ संघीयताको मर्मविपरीत रहेको उनको भनाइ छ। राजनीतिक मूल नेतृत्वमा अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकता र व्यवहार प्रदर्शन भइरहेकाले संघीयतामाथि जोखिम बढ्दै गएको चौधरीले बताए। प्रदेश तहमा सरकार गठनमा मात्रै होइन विस्तारमा पनि केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयविना पाइलै चाल्न असम्भव छ।
लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न केन्द्रीय निर्णयले अलमलमा छ। लुम्बिनीमा ३ र मधेशमा २ मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले समाल्दै आएका छन्। साउन ११ गते सर्वोच्चको आदेशपछि कोशीमा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार ढलेको छ। अब यहाँ गठबन्धन र नेकपा एमालेको केन्द्रको निर्णय विना सरकार विस्तार हुनै सक्दैन।
राजनीतिक पार्टीहरूले प्रदेश तहमा आफ्नो पार्टीको कमिटीहरू बनाएका छन्। तर प्रदेश सरकार गठनको निर्णयमा प्रदेशको कमिटीलाई अधिकार दिन मान्दैनन्। प्रदेशको निर्णय केन्द्रबाट त्यो पनि पार्टी अध्यक्षहरूले हेर्ने भएपछि प्रदेशका अध्यक्षको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
‘प्रदेशको निर्णयका लागि पनि केन्द्रकै मुख ताक्नुपरेको छ, यो संघीयताविपरीतको काम हो’, नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले भने, ‘यही तरिका अपनाउने भए अब पार्टीको प्रदेश कमिटी खारेज गरे हुन्छ।’
सभापति पुनले प्रदेशलाई ‘पंगु’ बनाउन केन्द्रीय नेतृत्व नै लागिपरेकाले अधिकार सम्पन्न नबनाए खारेज गर्न आवाज उठाएको बताए। ‘प्रदेशमा केन्द्रीय हस्तक्षेप भइरहने हो भने संघीयता विरोधीहरूलाई बल पुग्छ। यस विषयमा नेताहरू सच्चिनुपर्छ’, उनले भने।
प्रदेशलाई नै टेर्दैनन् मातहत कार्यालय
केन्द्रीकृत मानसिकताले प्रदेश सरकारका निर्णय र कानुनसमेत कार्यान्वयन नभएका उदाहरण छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मातहतकै कार्यालयले अस्वीकार गरेको घटना संघीय संसद्सम्म पुगेको छ।
एउटा उदाहरण : दाताले लुम्बिनी विकास कोषलाई दिएको पाँचवटा विद्युतीय बस र १४ वटा विद्युतीय भ्यान सेतो प्लेटमा दर्ता भएकोमा उक्त सवारीसाधनलाई पर्यटक सवारी अर्थात् (हरियो प्लेट) मा रूपान्तरण गर्न लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०८० वैशाख ८ गतेको बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्यो।
सरकारी नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गर्न मिल्ने कानुन नभएकाले निर्णय भएको हो। उक्त निर्णय प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) रूपन्देहीले कार्यान्वयन गर्न मानेन।
संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले समेत नम्बर रूपान्तरणका लागि राय दिँदा पनि कार्यालयले विद्युतीय सवारीको नम्बर प्लेट रूपान्तरण गर्न मानेन। प्रदेश मातहतकै कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अस्वीकार गरी कार्यान्वयन नगरेपछि रुपन्देही क्षेत्र न. ५ का संघीय सांसद वासुदेव घिमिरेले संघीय संसद्मै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रदेशसभा बैठकमा कपिलवस्तुका सांसद विष्णु पन्थीले प्रदेश सरकारको निर्णय सरकार मातहतकै कार्यालयले नमान्नु संघीयता अस्वीकार गर्नुसरह भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। तर पनि यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन।
प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मातहतको कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेर संघीय मन्त्रालयलाई मार्गदर्शनका लागि पत्राचार गरेपछि प्रदेश संरचना कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा लुकाइरहनु परेन।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयन नभएको स्वयं सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा सडक सवारी यातायात तथा परिवहन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६, प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७८ वन ऐन २०७८, बजार अनुगमनसम्बन्धी ऐन र संघसंस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
‘प्रदेशमा उच्च श्रेणीका कर्मचारी छैनन्। जसका कारण बनेका कानुन कार्यान्वयन हुनै सकेन’, लुम्बिनी प्रदेशका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले भने। उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वमा केन्द्रीकृत मानसिकताको वर्चस्व हुँदा प्रदेश संरचना बलियो बन्न नसकेको हो।
प्रदेशका लागि आधारभूत रुपमा आवश्यक कर्मचारी समायोजनपछि निजामती कर्मचारी ऐन र प्रहरी ऐन ल्याएर समायोजन हुन नसक्दा समस्या रहेको कानुन सचिव थापाको भनाइ छ। ‘सातवटै प्रदेशमा आवश्यक कानुन पनि बन्न सकेनन्। बनेका कानुन पनि कार्यान्वयन भएन’, उनले भने। यी त लुम्बिनी प्रदेशका मात्रै उदाहरण हुन्। खोज्दै जाने हो भने सातै प्रदेशमा यस्ता समस्या छन्।
के प्रदेश बलियो हुन्छ?
संघीयता कार्यान्वयनले ६ वर्ष पूरा गर्दैै गर्दा यसप्रति मानिसको वितृष्णा मात्रै बढेको छैन, विकल्प खोज्नुपर्ने जमात बढ्न थालेको छ। प्रदेशको खर्चिलो संरचना, जम्बो मन्त्रिमण्डल र आर्थिक स्रोतसमेत नभएकाले प्रदेशलाई सेतो हात्तीको संज्ञा दिन थालिएको छ।
छोटा अवधिमै प्रदेशमाथि किन असन्तुष्टि त? बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक नुरजंग केसी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेता र कर्मचारी संयन्त्रमा केन्द्रीकृत मानसिकता हट्न नसक्दा प्रदेशले फुलफेजमा काम गर्न पाएनन्। त्यसैले सेतो हात्ती जस्तो बन्यो।’
संविधानमा उल्लेख भएअनुसार केन्द्रले हस्तक्षेप नगरे प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने उनी बताउँछन्। ‘अब राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र नसच्चिने हो भने प्रदेश अर्थात् संघीयताको विकल्प जनस्तरमा उठ्न सक्छ’, प्राध्यापक केसीले भने।
त्यसो त संघीयताका पक्षमा बन्दुक बोकेर हिँडेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् लुम्बिनी प्रदेशभा पूर्वसभामुख पूणर्बहादुर घर्ती दलका नेताहरूको कार्यशैली नै संघीयताविरोधी जनमतको कारक रहेको बताउँछन्। ‘अधिकार जति संघले अँगालोमा राख्यो। प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता आएन’, संघीय सांसद घर्तीले भने। उनले राजनीतिक नेतृत्वले संघीयता कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अनावश्यक गलफतीमा संसद्को समय खेर फालिरहेको आरोप लगाए।
‘संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै पनि दल सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बन्नु हुँदैनथ्यो। तर यहाँ एउटै विषयलाई पनि सत्तामा हुँदा एउटा नजर र प्रतिपक्षी हुँदा अर्को नजरले हेर्दा संघीयता कार्यान्वयन कमजोर बन्न पुग्यो’, उनले भने, ‘यसको मुख्य दोषी त दलहरू नै हुन्।’ उत्पीडनमा परेका वर्ग समुदाय, भाषाभाषी र क्षेत्रका लागि संघीयता आवश्यक भएकाले यसको उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने नेता घर्तीको सुझाव छ।
प्रहरी छैन तर २ प्रदेशमा बन्यो गृह मन्त्रालय
संघीयता कार्यान्वयनमा पहिलो कार्यकालबाटै आवाज उठाउने प्रदेश हो, मधेश। मधेश प्रदेशले २०७९ चैतमा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी अर्थ मन्त्रालय र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय बनाएको थियो।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशले यही साउन पहिलो साता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नाम फेरेर गृह मन्त्रालय बनायो भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नाम फेरेर अर्थ मन्त्रालय बनाएको छ।
संघसँग मिल्दोजुल्दो गरी नाम राखे पनि अधिकार र सामथ्र्यका हिसाबले दुवै मन्त्रालय अधिकारविहीन छन्। प्रदेशको गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासन चलाउन सक्दैन। अर्थ मन्त्रालयसँग आफ्नो स्रोत छैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बेलाबेलामा प्रदेश प्रहरीको समायोजन गर्ने दाबी गरे पनि प्रहरीले कार्यान्वयन गर्ने संकेत देखाएको छैन। प्रदेश प्रहरी कार्यालय छ भनेर आफ्नो एकाइ देखाए पनि प्रदेशका गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रशासन चलाउने अहिलेसम्म कुनै अधिकार छैन।
‘अब यही अधिकार कार्यान्वयनका लागि नाम गृह मन्त्रालय राखेको हो’, लुम्बिनीका गृहमन्त्री एंव सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले भने, ‘अब प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन्छ।’ उनले संघीयताको अर्थ नबुझेर केन्द्रबाटै सबै चलाउन खोज्नेविरुद्ध आफूहरू लड्ने बताए। ‘प्रदेशमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्र्नै मिल्दैन। दसैँसम्म प्रहरी समायोजन हुन्छ। प्रहरी प्रदेश मातहत आउँछ’, उनले भने।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले बारम्बार प्रदेश कमजोर बनेको गुनासो गर्दै आएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व गम्भीर नभए प्रदेश संरचनाको विरोधमा रहेकाहरूको जनमत नबढ्ला भन्न सकिन्न।
अबको राजनीतिक गन्तव्य : संघीयता खारेजीसहित प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति
