पर्सा- वीरगञ्ज महानगरपालिकालगायत तराईका जिल्लामा देखिएको पानीको समस्यालाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न पर्साका जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बिहीबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको ‘खानेपानी समस्या सम्बन्धमा सरोकारवालसँग छलफल’ विषयक कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघ सरकारसँग उक्त माग गरेका हुन्।
कार्यक्रममा सहभागी संघीय सरकारका खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादव र अजयकुमार चौरसियालगायतका जनप्रतिनिधिले तराईका जिल्लामा देखापरेको खानेपानीको समस्या कोरोना महामारीभन्दा बढी भयावह देखिएकाले यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरी सर्वसाधारणको ज्यान रक्षा गर्न संघ सरकारसँग माग गरे।
जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणले खोनेपानीको अभाव खेपिरहेको र वर्षा नहुँदा कृषिमा समेत समस्या देखिएकाले यस क्षेत्रलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्ने गरी किसानलाई राहत प्रदान गर्न माग गरेका छन्।
खानेपानीको समस्या दिनानुदिन भयावह हुँदै गएको र आउने दिनमा यो समस्या विकराल हुँदै जाने भएकाले तराईलाई मरुभूमि र तराईवासीलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन सरकारले तत्कालै अग्रसरता देखाउन प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले आग्रह गरे।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले राखेका जिज्ञासा तथा विभिन्न मागका विषयमा मन्त्री यादवले तराईका विभिन्न जिल्लामा देखिएको खानेपानीको समस्याप्रति सरकार अत्यन्त गम्भीर रहेको र खानेपानी समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यकताका आधारमा डिपबोरिङ र स्यालोट्युबवेल जडान गराउने तयारीमा सरकार रहेको बताए। उनले नेपाल खानेपानी संस्थानको क्षमतालाई वृद्धि गर्दै त्यसको पहुँच बढाउन पनि निर्देशन दिए।
तराईका जिल्लामा देखिएको खानेपानीको अभाव चुरेक्षेत्रको अत्यधिक दोहनले भएको र सो क्षेत्रको संरक्षण गर्दै पानीको सतह बढाउन रिजर्भ ड्याम बनाउने सोचमा नेपाल सरकारले बनाएको उनको भनाइ थियो।
चुरेक्षेत्रको अत्यधिक दोहनका कारण तराईका जिल्लामात्र नभई भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार राज्यमा समेत पानी अभाव देखिएकाले चुरक्षेत्रको संरक्षणसँगै रिजर्भ ड्याम निर्माणका विषयमा भारत सरकारसँग छलफल भइरहेको र भारतीय पक्ष यस विषयमा सकारात्मक रहेको मन्त्री यादवले बताए।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागीले खानेपानी संस्थानमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गरी धारा जडान प्रक्रियालाई गति दिन माग गरे। रासस