इटहरी- देशमा संघीयताको अभ्यास भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ। तर प्रदेशमा अहिले पनि केन्द्रको हस्तक्षेप रोकिएको छैन। प्रदेशमा मात्रै होइन, स्थानीय तहसम्मै केन्द्रको वर्चस्व कायम छ। प्रदेशमा सरकार त छ तर देखाउन मात्रै।
प्रदेशले पाएका अधिकारबारे कानुन बन्न सकेका छैनन्। बल्लतल्ल कानुन बनाए पनि लागू हुन सकेका छैनन्। जसकारण संघीयताको अभ्यास झल्किएको छैन।
कोशी प्रदेश त सरकार निर्माणदेखि सरकार सञ्चालनसम्म केन्द्रकै हस्तक्षेपबाट गुज्रिँदै आएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो असारमा बनेको प्रदेश सरकार। असार दोस्रो साता कोशीमा सरकार निर्माणका लागि दलहरूको प्रादेशिक संयन्त्रको बैठक त बस्यो। तर राजनीतिक दलले प्रदेश सरकार गठनबारे कुनै निर्णय गर्न सकेनन्। सरकार गठन निर्णय ती दलका केन्द्रबाट असार १८ मा भयो।
गठबन्धन दलबाट प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित शीर्ष नेताहरूको बैठकले उद्धव थापालाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो।
दलहरूको प्रादेशिक संरचनाको बैठकअघि थापाले प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्नेबारे केन्द्रले नै टुंगो लगाउने बताएका थिए। ‘हामीले बसेर प्रदेशको निर्णय गर्न सक्दैनौँ। गरे पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले यहाँ कसलाई समर्थन गर्ने, नगर्ने भन्दा पनि केन्द्रबाट सबै टुंगिन्छ। केन्द्रीय नेताहरू बसेर टुंग्याउनुहुन्छ,’ थापाले भनेका थिए, ‘हामी केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयको पर्खाइमा छौँ। अब शीर्ष नेतृत्वको बैठकले को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउँछ।’
प्रदेशमा सरकार गठनसँगै विभिन्न कानुन निर्माणदेखि अन्य काममा पनि केन्द्रकै वर्चस्व छ। यसमा दलका नेताहरू पनि सहमत छन्। नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशमा अहिले पनि केन्द्रले नै हस्तक्षेप गरिरहेको बताए। ‘केन्द्रले प्रदेशमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ। सरकारको हातमा सुरक्षा छ,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले पनि केन्द्रबाट हस्तक्षेप भएको छ। प्रदेशले गर्नुपर्ने काममा संघले हस्तक्षेप गर्ने प्रचलन छ।’
उनले संघीय ऐनअनुसार कति र कुन प्रकारका उद्योग, कलकारखाना प्रदेश र संघमा दर्ता हुनुपर्ने स्पष्ट भए पनि संघले हस्तक्षेप गरिरहेको सुनाए। ‘संघीय ऐनले नै कति उद्योग प्रदेशमा दर्ता हुने र कुन प्रकारका उद्योग संघमा दर्ता हुने स्पष्ट पारेको छ,’ उनले भने, ‘तर प्रदेशमा दर्ता हुनुपर्ने उद्योग अझै पनि केन्द्रले नै दर्ता गरिराखेको छ।’
प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिवसहित कर्मचारीहरू केन्द्रबाटै पठाउने भएकाले कर्मचारी पनि संघीय सरकारप्रति नै उत्तरदायी भइरहेको भण्डारी बताउँछन्। ‘केन्द्रबाट मन्त्रालयमा सचिव पठाइदिने अनि उनीहरूले प्रदेशका कानुनभन्दा पनि संघीय कानुनलाई कार्यान्वयन गरिदिने प्रचलन भयो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘मन्त्रालयको नेता सचिव हुन्छ। सचिव पनि केन्द्रप्रति उत्तरदायी र बढी कानुन केन्द्रकै कार्यान्वयन गर्दा समस्या छ।’
प्रदेश प्रहरीको समायोजन अहिलेसम्म नहुनुले पनि संघको हस्तक्षेप रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘कर्मचारीबाट प्रदेश सरकारलाई असहयोग भन्ने कि प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने अहिले पनि अन्योल छ।’ पालिकामा पनि सम्बन्धित क्षेत्रबाट हस्तक्षेप भइरहेको उनले बताए।
नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका महामन्त्री तथा प्रदेशसभाका कांग्रेसका सचेतक भूपेन्द्र राईको भनाइ भने अलि फरक छ। उनी प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको जस्तो देखिएको बताउँछन्। ‘संविधानमा पाएको अधिकारलाई उपयोग गर्ने हो भने केन्द्रमा गुनासो गर्ने ठाउँ हुँदैन थियो,’ राईले भने, ‘कुनै पनि काम विवेकले नगर्ने भएकाले केन्द्रले हस्तक्षेप गरेजस्तो देखिएको हो।’
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारबारे छलफल गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारबारे छलफल भइरहेको छ। आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसकेपछि केन्द्रलाई मात्रै दोष लगाउन मिल्दैन,’ उनी भन्छन्। पार्टीदेखि प्रदेशसभा सञ्चालनसम्म संघमै सोधिरहनुपर्ने, नसोधी कामै नहुनेजस्तो परम्परा रहिरहेको उनले बताए।
महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरका समाजशास्त्र विभागका प्रमुखसमेत रहेका उपप्राध्यापक डा. चन्द्र उपाध्यायले संघीयतालाई राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा हेरिने भए पनि अहिले प्रदेशमा आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा केन्द्र सरकारको बोलवाला रहेको बताए। ‘राजनीतिक रूपमा संरचना बने पनि कार्यसम्पादन हुन सकिरहेका छैनन्। प्रदेश सरकार नै भएको अनुभूति नहुने कुराबारे बारम्बार प्रश्न उठिरहेका छन्,’ डा. उपाध्याय भन्छन्, ‘वित्तीय र प्रशासनिक संरचनामा केन्द्र सक्रिय छ। राजनीतिक दलको मात्रै होइन, नागरिक समाजको बुझाइ पनि संविधानले किटान गरेको अधिकार क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको सबलीकरण भएको देखिँदैन।’
दलीय व्यवस्थामा प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएको भन्दा केन्द्रीय नेतृत्वलाई सोधिरहनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले पनि अधिकार क्षेत्र खुम्चिएजस्तो अनुभूत भएको उनले सुनाए। संघीयताको कुरा उठिरहँदा राजनीतिक रूपमा ५० प्रतिशत, वित्तीय र प्रशासनिक संरचनाअनुसार २५ प्रतिशत मात्रै प्रदेशले अधिकार पाएजस्तो महसुस भएको उनको भनाइ छ।
‘संविधानको मर्मअनुसार प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्न कतिपय संरचना बनेका छैनन्। निजामती सेवा ऐन, प्रहरी प्रशासनका कुराहरू छन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले पनि प्रदेशलाई हाम्रा मातहतका निकाय हुन् भन्ने जुन गलत सोचाइ छ, त्यो त्याग्न आवश्यक छ।’
माथिल्लो तहका कर्मचारीले अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा ‘ओभरल्याप’ भएको उपाध्यायको तर्क छ। स्थानीय सरकारलाई भने बढी अधिकार र स्वतन्त्रता दिएका कारण प्रदेशमा जस्तो हस्तक्षेप नभए पनि केही हदसम्म अझै हस्तक्षेप भइरहेको उनी बताउँछन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघीय सरकारको सशक्त उपस्थिति रहे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संघले नै कर्मचारी पठाउने गरेका कारण र कर्मचारीले पनि नीतिगत कुराहरू संघकै लागू गर्दा संघीयताको अभ्यास अझै पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ।
‘प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारमुखी भएको र निर्भरता भएको अवस्था देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अभ्यास गर्ने क्रममा ६ वर्ष पर्याप्त समय हो। विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।’ तीन तहको सरकारबीचको सहकार्यको अवस्था पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ। तीनै तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन्।
‘समन्वय र सहकार्य हुन दलीय विचार मिल्नुपर्ने भएकाले पनि समस्या निम्तिरहेको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘प्रदेशले अझै केन्द्रकै निर्णय पर्खिनुपर्ने अवस्था छ। बहुमतको सरकार नभएका कारण पनि अस्थिरता उत्पन्न भइरहेको छ।’
संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकारले नै मुद्दा हाल्ने अवस्थासमेत आएको उदाहरण दिदैँ उनले भने, ‘संघीयता आए पनि कायम हुन सकेन। दलीय संरचनामा नेतृत्वमा रहेकाहरूले आफ्ना दलसँग केन्द्रमा गएर अधिकार स्थापित गराउन आवाज उठाएनन्।’ कार्यसम्पादन पनि प्रभावकारी नदेखिएकाले संघीय सरकारले प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मै हस्तक्षेप गरिरहेको उनी बताउँछन्।
