काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकार सञ्चालन र महत्त्वपूर्ण निणर्यमा केन्द्रीय नेतृत्वबाट हस्तक्षेप हुँदा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ। संघमा सरकार सञ्चालन विभिन्न दल मिलेर बनेको गठबन्धनले गरिरहेको छ। कोशी प्रदेश पनि केन्द्रीय समीकरणअनुसार चल्नुपर्दा समस्यामा परेको नेताहरूले बताएका छन्।
कोशीमा केन्द्रकै हालीमुहाली चल्नाले अस्थिरता पैदा भएको नेताहरूको स्वीकारोक्ति छ। एमाले नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्य केन्द्रीय निर्देशनअनुसार चल्नुपर्दा सकस भइरहको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘एक त प्रदेशलाई प्रशस्त अधिकार दिइएको छैन। बजेटमा पनि केन्द्रकै भर पर्नुपरेको छ। त्यसमाथि केन्द्रीय नेताहरूको हस्तक्षेप उस्तै छ।’
००
शुक्रबार कोशी प्रदेशसभाका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले भनेका थिए, ‘कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन हामी तयार छौँ। आधाआधा कार्यकाल छुट्याउनुपर्छ।’ सर्वोच्च अदालतले कोशीको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक ठहर गरेपछि कार्कीले आगामी सरकार कसरी गठन हुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा यस्तो जवाफ दिएका थिए।
सर्वोच्चले बिहीबारबाट सात दिन म्याद दिएर सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गरेको छ। म्यादभित्र सरकार गठन गर्न कोशीमा सहज छैन।
केन्द्रमै बनेको गठबन्धन एकातिर र एमाले-राप्रपा अर्कातिर रहँदा बहुमत पुग्न असम्भव छ। गठबन्धनमा आबद्ध दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपाका ४६ सांसद हुन्छन्। यता विपक्षी एमाले-राप्रपा सांसद पनि ४६ नै हुन्छन्। यसो हुँदा बहुमत पुग्न दुवै पक्षमा एक मत पुग्दैन।
कार्कीले कांग्रेससँग पनि सहकार्य गर्न तयारी छौँ भन्नुको तात्पर्यचाहिँ संघीय सरकारमा समेत कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको सरकार बनाउने चाहना हो। किनकि कार्कीले काठमाडौँमा रहँदा पनि एमालेका नेतासँग परामर्श गरेका थिए।
एमाले नेताहरू कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउन पाए सहज हुने बताउँछन्। अहिलेको गठबन्धन फुटाउन कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिन एमाले तयार रहेको कार्कीको अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ। ‘हामी कांग्रेसका नेतासँग पनि सहकार्यको तयारीमा छौँ। हेरौँ अब के हुन्छ’, कार्कीले भने। कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री थिए। तर उनी २२ दिनभन्दा बढी टिकेनन्।
बहुमत पुर्याउन सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेका थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अवैध ठहरियो। सभामुखलाई हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिने पनि संघीय नेता नै रहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन्।
‘सभामुख आफैँले यत्रो आँट गर्ने कुरा रहेन। केन्द्रकै नेताको आदेशमा यस्तो भएको हो,’ माओवादीका कोशी प्रदेशका एक नेताले भने, ‘माथिबाट दबाब आएपछि उहाँले नगर्ने कुरा आएन।’
कोशीका सभामुख बाबुराम गौतम माओवादीबाट सभामुख बनेका हुन्। ती माओवादी नेताका अनुसार सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखकहाँ जानुभन्दा १० मिनेट अघिसम्म आचार्य हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा थिएनन्।
‘उहाँ (आचार्य) केही समयअघिसम्म हस्ताक्षर गर्ने/नगर्ने अन्योलमा देखिनुहुन्थ्यो’, ती माओवादी नेताले भने, ‘तर केन्द्रबाट अध्यक्ष (प्रचण्ड)को फोन आएपछि माहोल फेरियो।’
प्रचण्डले हस्तक्षेप गरेको यो पहिलोपटक भने होइन। यसअघि थापा मुख्यमन्त्री बन्दा जीवन आचार्यलाई मन्त्री बनाउनसमेत प्रचण्डले दबाब दिएका थिए। आचार्य प्रचण्डका ज्वाइँ हुन्।
माओवादी स्रोतका अनुसार कोशीमा आचार्य मन्त्री बन्ने सम्भावना थिएन। तर थापा मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै प्रचण्डले आचार्यलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिए। ‘हो, पहिलो चरणमै मन्त्री बनाउन दबाब थियो। तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएन’, माओवादी केन्द्र कोशीका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङबोले भने, ‘दोस्रो चरणमा माओवादीबाट मन्त्री बन्दा उहाँको नाम पर्यो।’
आचार्य यसअघि हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा सामेल थिए। त्यसै कारण थापाको नेतृत्वमा नयाँलाई प्राथमिकता दिने आङबोको तयारी थियो। एकाएक प्रचण्डको दबाबपछि आङबो ब्याक भए र आचार्यको नाम पठाए।
प्रचण्ड मात्र होइन, अन्य दलको पनि हस्तक्षेप कोशीमा हुँदै आएको छ। पुस १० मा संघीय सरकारमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा कोशी एमालेको भागमा परेको थियो।
एमालेको भागमा रहेको कोशी सरकारमा हिक्मत मुख्यमन्त्री बने तर लामो समय टिकेनन्। संघीय सरकारमा फेरि माओवादी-कांग्रेस समीकरण बनेपछि हिक्मत अल्पमतमा परे।
त्यसपछि कांग्रेसका थापा मुख्यमन्त्री बने। प्रदेश सरकार भनिए पनि व्यवहार विपरीत छ। संघमा फेरबदलको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशमा पर्ने गरेको देखिन्छ। लामो समयसम्म कोशी प्रदेश नामविहीन बन्यो। चार मुख्यमन्त्री आउँदा समेत नामकरण गर्न सकेनन्। तर हिक्मतले छोटो समयमै नामकरण गरेर। हिम्मत देखाए। पहिचानमुखी नभएको भन्दै कोशीमा निरन्तर आन्दोलन भयो।
यसक्रममा कार्कीमाथि मात्र होइन एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि पनि आन्दोलनकारीले हस्तक्षेप गरे। कारण थियो, कार्की ओली निकट नेता थिए। एमाले निकट स्रोतका अनुसार ओलीकै इच्छाअनुसार कार्कीले प्रदेशको नाम कोशी राखेका थिए।
यसअघि एमालेबाटै मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राई र भीम आचार्यलाई पनि ओलीले कोशी प्रदेश नामकरण गर्न दबाब दिएका थिए। तर ओलीको दबाब नमान्दा प्रदेश नामविहीन भयो। यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईको हकमा पनि यो लागू भयो।
उनलाई केन्द्रबाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पहिचानका आधारमा नाम नराख्न दबाब दिएका थिए। तर राई पहिचानकै आधारमा नाम राख्ने अडिग रहे। राई त पहिचानको विपक्षमा कुनै पनि हालतमा नाम नराख्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्थे।
कांग्रेसमा उही समस्या
कोशीमा पहिलोपटक कांग्रेसबाट उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने। केन्द्रीय भागबन्डा मिलाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापाको सुरुवातबाटै यात्रा सहज भएन। आफूहरूसँग आधाआधा कार्यकाल भागबन्डा नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले किचलो निकाल्यो। यसमा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समर्थन गरेर जान आदेश दिएपछि थापालाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो।
उनी मुख्यमन्त्री बन्न तयार थिए तर आफूसमक्ष बहुमत जुटाउन सकस थियो। त्यही कारण केन्द्र गुहारेर सभामुखको समर्थन मतसहित बहुमत जुटाए। यसले कांग्रेसभित्र समस्या पैदा गर्यो। यसको समस्या केही दिनअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा पोखियो।
कोशीमा सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेसका अर्का नेता केशवकुमार बुढाथोकीले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गुनासो पोखेका थिए। ‘सभापतिज्यू! सभामुखको हस्ताक्षर गरेर सरकार निर्माण गरिएको छ। कांग्रेसले सरकार मान्ने कि नमान्ने?’ बुढाथोकीले भनेका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री थापाले ‘हामीलाई मुख्यमन्त्री नमाने हिक्मत कार्कीलाई मान्न’ सुझाव दिए।
कोशीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्दा कार्यकर्ताहरूमा ऊर्जा आएको र एउटा शक्ति निर्माण भएको भन्दै थापाले भने, ‘आज यो शक्तिलाई खुम्च्याउने काम पार्टीको नेतृत्व पंक्तिबाट हुँदा कांग्रेसको मन रोएको छ।’ बैठकमा दुई नेताहरूको वाक्युद्ध बैठकमा हेर्न लायक थियो।
थापाले बुढाथोकीले गत ४ मंसिरको चुनावमा झापा २ मा कांग्रेस उम्मेदवार देउमान थेबेलाई हराउन कार्यकर्ता परिचालन गरेको आरोप लगाउँदै कारबाही गर्न माग गरेका थिए। बुढाथोकीले चुनावको मुखमा भागेर अस्ट्रेलिया गएको, चुनाव सकिएपछि मात्र फर्किएको आरोप थापामाथि लगाएका थिए। थापा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष नेता हुन् भने बुढाथोकी देउवा पक्ष नेता हुन्।
