इटहरी– उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि दलहरू बहुमतसहित सरकार बनाउने कसरतमा जुटेका छन्। प्रदेशसभामा कुनै पनि दलसँग बहुमत नरहेको र गठबन्धन गर्दा पनि बहुमत नपुग्ने अवस्था आएपछि एमाले-कांग्रेसबीच पनि तालमेल हुने चर्चा हुने थालेको छ। यद्यपि यसबारे औपचारिक जानकारी बाहिर ल्याइएको छैन।
एमाले नेताहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने भित्रभित्र कांग्रेससँग कुरा भइरहेको संकेत मिल्छ। एमाले कोशी प्रदेशसभाका सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न आफूहरू जुनसुकै दलसँग पनि सहकार्य गर्न तयार भएको बताए।
‘स्थिर सरकारका निम्ति जुनसुकै दलसँग पनि छलफल गरी सहकार्य गर्न तयार छौँ’, भण्डारीले भने, ‘सर्वदलीय सरकार निर्माण गरी स्थिरताका निम्ति कांग्रेसलगायतका दलसँग पनि छलफल हुन सक्छ।’
उनले नेकपा एमालेले कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउने प्रयत्न गरे पनि बहुमत नपुग्दा सकस भइरहेको बताए। ‘एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयत्न रहन्छ। संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठनका निम्ति हामी तयार छौँ,’ उनले भने, ‘कसैसँग पनि बहुमत नपुगे हामी संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार बनाउने रणनीतिमा छौँ।’
सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १६८ (२) बमोजिम कुनै दुई वा सोभन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमतसहित सरकार गठन गर्न आदेश दिएको छ। सोहीअनुसार दलहरू छलफलमा छन्।
कुनै दलसँग पनि बहुमत नहुँदा कोशीमा स्थिर सरकार गठन हुन सकेको छैन। त्यसैले प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। एमालेले कांग्रेससँगै मिलेर सरकार गठन गर्ने संकेत गरे पनि यसका कांग्रेस नेताहरू तयार छैनन्।
नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशसभाका सचेतक भूपेन्द्र राईले एमालेले मिल्ने आश्वासन देखाएर गठबन्धन दलबीच दरार ल्याउन खोजेको आरोप लगाए। उनले कांग्रेसले औपचारिक रूपमा एमालेसँग छलफल नगरेको दाबी गरे।
‘गठबन्धन दलबीच दरार ल्याउन एमालेले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने कुरा बोलेको हो,’ राईले भने, ‘खासगरी हिक्मत कार्कीज्यूले त्यो कुरा बोल्नुभएको हो। कांग्रेसले एमालेसँग औपचारिक छलफल गरेको छैन।’ एमालेसँग तत्काल सहकार्य हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
साउन १६ गते साँझ ५ बजेभित्र कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको आह्वान गरिएसँगै आफूहरू गठबन्धन दलहरूसँग छलफलमा जुटेको उनले बताए। सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर भए पनि गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने उनको दाबी छ।
फेरि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अब यही दलको नेतृत्वमा नभने पनि गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ, कसले सरकार बनाउने भन्ने विषयमा नेतृत्व तहले टुंगो लगाउँछ।’ संघीय सरकारको सत्ता गठबन्धनले कोशीमा सरकार गठनका बारेमा शनिबार छलफल गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पूणर्बहादुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो।
शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलले राप्रपालाई सरकारमा समावेश गराउने निष्कर्ष निकालेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। राप्रपा भने सरकारमा जाने, नजाने भन्नेबारे अन्योलमा रहेको नेताहरू बताउँछन्। गठबन्धन दलसँग राप्रपा सत्तामा जाँदा सहज र बहुमतको सरकार बन्ने देखिन्छ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ (सभामुखसहित), राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्।
संघको सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपासँग कुल ४६ सांसद (सभामुखबाहेक) छन्। नेकपा एमाले र राप्रपासँग पनि ४६ मा सांसद छन्। बहुमतका लागि ४७ सिट चाहिन्छ। राप्रपा सरकारमा जाने विषयमा अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
पुस २४ गते प्रदेशको प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले नामविहीन बनेको प्रदेश नं. १ को नाम कोशी राखेको थियो। तर प्रदेशको नामरकण विवादरहित हुन सकेका छैन। कोशी नामकरणमा असहमति जनाउँदै पहिचानवादीहरू आन्दोलित छन्।
नामकरणमा विवाद चुलिएपछि एकसिटे जसपाबाट मन्त्री बनेकी निर्मला लिम्बूले स्वास्थ्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। लगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि कार्कीले विश्वासको मत पाएनन्। विश्वासको मत नपाउँदा कार्की नेतृत्वको सरकार १५ असारमा ढलेको थियो।
असार २१ गते सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने। उनी असंवैधानिक ढंगबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्नुका साथै संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार १६ गतेभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्न परमादेश दिएको थियो। त्यसपछि दलहरू सरकार निर्माणका लागि छलफलमा जुटेका छन्।
