काठमाडौँ- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएसँगै नयाँ सरकार कसरी बन्छ भन्ने अन्यौलता देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको सातदिनभित्र बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गरेको छ। यता नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनभित्र नै रहेर फेरि सरकारको दाबी गर्ने बताएको छ।
गठबन्धन दलभित्र नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र जसपा नेपाल रहेका छन्।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक छ। जुन गठबन्धन दलभित्र बहुमत पुग्ने अवस्था कमजोर देखिन्छ। सभामुखसहित हस्ताक्षर गराएर ४७ संख्या पुर्याउँदा सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गरेपछि गठबन्धनभित्र बहुमत पुग्ने अवस्था छैन।
‘हामी सरकार बनाउने प्रयत्न गर्नेछौँ’ कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता राम राना भन्छन्,‘सात दिनभित्र हामी बहुमतको सरकार बनाउने कोशिस गर्नेछौँ।’
सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउने विकल्पमा समेत गठबन्धनमा छलफल हुन सक्ने देखिन्छ।
सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर माओवादी सांसदको रूपमा ल्याउने र पुनः एकपटक मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने दाउमा गठबन्धन देखिन्छ।
गठबन्धनभित्र तत्काल ४६ सांसद हुँदा विपक्षी क्याम्पमा समेत ४६ सांसद नै छन्। एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ सांसद गठबन्धनविरुद्ध रहेका छन्। त्यसैले एमाले नेतृत्वमा समेत तत्काल बहुमतको सरकार बन्न सक्ने स्थिति छैन।
कोशीमा राप्रपा नै सबैभन्दा बढी बाधक देखिन्छ।
यदि राप्रपाका ६ सांसदले गठबन्धनलाई साथ दिए सरकार बन्ने निश्चित छ। तर राप्रपा गठबन्धनलाई साथ नदिने पक्षमा छ। संघीय सरकारमा समेत राप्रपा प्रतिपक्षमा रहेकाले गठबन्धनसँग सरकारमा जाने प्रयत्नमा छैन।
गठबन्धनले राप्रपालाई नै फकाउनु पर्ने हुन्छ। अथवा सभामुखलाई राजीनामा गराउनु पर्ने हुन्छ।
यसै पनि एमालेले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर कोशी प्रदेश सरकार गठनको दाबी नगर्ने जनाएको छ।