काठमाडौँ– नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशनबाट दोस्रोपल्ट अध्यक्ष बनेका केपी शर्मा ओली पार्टीमा सर्वैसर्वा छन्। ‘ओलीको बोली’ विधानजस्तै हुने गरेकाले फरक मत राख्ने अवस्था नरहेको स्वयं नेताहरूको स्वीकारोक्ति छ।
त्यसैले त पार्टी सचिवालय (पदाधिकारी), स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो बैठक औपचारिकतामै सीमित हुने गरेका छन्। बैठकमा अध्यक्षबाट जे प्रस्ताव आउँछ त्यसलाई पारित गर्नुको विकल्प नरहेको एमालेका एक पदाधिकारीले बताए। पार्टीका विभाग र भ्रातृ संगठनमा पनि ओली एक्लैको रजगज छ।
पदीय भागबन्डा मिलाउने र नेतृत्वमा कसलाई लैजाने विषयमा अन्य पदाधिकारीले प्रस्ताव लैजानै नसक्ने ती पदाधिकारीले बताए। एमालेको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय सचिवालय हो। तर पार्टीका महत्त्वपूर्ण गतिविधिबारे सचिवालयकै सदस्य जानकार हुँदैनन्। सोही कारण पछिल्ला दिनमा पदाधिकारीहरू अध्यक्ष ओलीसँग असन्तुष्ट छन्।
अति भएपछि पार्टीका सबै सूचना र जानकारी माग गर्न थालिएको एक पदाधिकारीले बताए। बन्दकोठाभित्र भएका निर्णय नमान्ने, पार्टीका हरेक गतिविधिमा आफूहरूलाई सामेल गराउनुपर्ने माग उनीहरूको छ। सबैभन्दा बढी उपाध्यक्षहरू रुष्ट छन्। अध्यक्षले पार्टी विधानअनुसार भूमिका नदिएको उनीहरूको भनाइ छ।
एमालेमा एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष र ६ जना उपाध्यक्ष छन्। ईश्वर पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् भने युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुवासचन्द्र नेम्बाङ र सुरेन्द्र पाण्डे उपाध्यक्ष हुन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलबाहेक अन्य उपाध्यक्षले ओली कार्यशैलीको विरोध गर्न थालेको अर्का एक उपाध्यक्षले बताए।
उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुवास नेम्बाङ र सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीभित्र सामूहिक छलफल हुनुपर्ने अडानमा छन्। शाक्य, पाण्डे र ज्ञवाली विगतमा माधव नेपाल निकट नेता मानिन्थे। नेपाल एमालेबाट बाहिरिँदा पनि उनीहरू एमालेमै रहे। उपाध्यक्ष नेम्बाङसमेत पछिल्लो समय ओलीको कार्यशैली सन्तुष्ट छैनन्। ओलीकै आग्रहमा राष्ट्रपतिमा उठेर हार्नुपरेको नेम्बाङको बुझाइ छ।
उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य पार्टीमा उपाध्यक्षहरूको कुनै भूमिका नभएको बताउँछिन्। शाक्यले हिमाल प्रेससँग भनिन्, ‘हामी अध्यक्षको सहयोगी जस्तो मात्र बन्यौँ। हामीलाई कार्यकारी भूमिका थिएन। भूमिका चाहियो भनेका छौँ। नभए अध्यक्षसँग खुला छलफल गर्न समय दिनुपर्यो।’ ओलीले यसबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको शाक्यको भनाइ छ।
उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विष्णु पौडेलले भने ओलीको शैलीलाई समर्थन गरेको एमालेका एक नेताले बताए। बादल माओवादी पृष्ठभूमिका नेता हुन्। उनले हालसम्म पार्टीको विषयमा प्रश्न गरेका छैनन्। पौडेल पार्टीमा ओलीका ‘एस म्यान’ मानिन्छन्।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले ओलीको कार्यशैलीप्रति कुनै विमति नराख्ने गरेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। हालैको उपाध्यक्षको बैठक संयोजन गर्ने जिम्मा पोखरेलले पाएका थिए। पोखरेल आठौँ महाधिवेशनदेखि नै ओलीको निकट रहँदै आएका छन्। नवौँ महाधिवेशनमा ओलीलाई रिझाएर पोखरेल महासचिव बनेका हुन्। ओलीको दोस्रो कार्यकाल (१० औँ महाधिवेशन) मा उनी वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। एमालेका कतिपय नेताहरू पोखरेलकै लागि एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरिएको बताउँछन्। सधैँ संस्थापनमा रहँदै आएका उनी ओलीको टिप्पणी गर्दैनन्।
पार्टीमा दबाब बढेको संकेत पाएपछि ओलीले बुधबार र बिहीबार उपाध्यक्षहरूसँग छलफल गरेका छन्। ‘विषयवस्तु केन्द्रित छलफल थिएन। समसामयिक विषयमा मात्र छलफल हो। सबै नेताहरू खुला भएमा मात्र छलफल हुन्छ भनेका छौँ,’ एक उपाध्यक्षले भने। ती नेताका अनुसार उपाध्यक्षहरूले पार्टीमा बाक्लै छलफल हुनुपर्ने जोड दिएका छन्।
७० वर्षे प्रावधानका कारण सशंकित
आठौँ महाधिवेशनदेखि लागू भएको ७० वर्षे उमेर हद अबको विधान महाधिवेशनबाट हटाउने निर्णय यसअघिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको छ। ‘७० वर्षे उमेर हद किन राखिएको थियो र किन हटाइयो जानकारी छैन,’अर्का एक उपाध्यक्षले भने, ‘यसबारे पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्थ्यो। तर हटाइएपछि मात्रै थाहा भयो।’ उमेर हद हटाइएको र विभागीय जिम्मेवारीमा गरिएको परिवर्तनबारे पार्टीभित्र छलफल नभएको असन्तुष्ट उपाध्यक्षहरूको गुनासो छ।
एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ७० वर्षे हदम्यादका विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएको सुनाउँछन्। मुकुन्द न्यौपानेलाई केन्द्रीय कमिटीमा अटाउन उमेर हद हटाइएको हो। ७२ वर्षीय न्यौपाने केही समयअघि एकीकृत समाजवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका हुन्। यस्तै उमेर हद हटाएर वामदेव गौतमलाई पनि एमाले प्रवेश गर्न सहज बनाएको कतिपय नेताहरूको भनाइ छ। हुन त उमेर हद अरू नेतामा लागू भए अध्यक्ष ओलीमा लागू हुन सकेन।
दसौँ महाधिवेशनमा उमेरलाई औपचारिक जस्तो मान्दै ओली अध्यक्षमा निर्वाचित बने। २०७८ फागुन ११ बाट ७० वर्ष पुगेका ओली मंसिरमै अध्यक्ष बनेका थिए। ‘अध्यक्ष (ओली) ले विधानलाई आफ्नै परिभाषामा दिएर अध्यक्ष बन्नुभयो। ७० वर्षसम्ममा सक्रिय राजनीतिमा नरहने भन्ने विधान हो। तर उहाँ (ओली) त्यसमा टेकेर उमेर टेकाउनुभयो,’ एमालेका एक सचिवालय सदस्यले भने।
७० वर्षे विधानका कारण उपाध्यक्षहरू सशंकित बनेका छन्। उमेर हद हटेसँगै ओली पुनः अध्यक्ष बन्ने सम्भावना छ। यसैले अब ओलीलाई एकलौटी पार्टी चलाउन नदिने प्रयत्नमा उपाध्यक्षहरू लागेका छन्।
यस्तै केही समयअघि सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमालेका विभागीय जिम्मेवारी परिवर्तन गरेको थियो। केन्द्रीय सचिवहरूलाई प्रदेशगत जिम्मेवारी (इन्चार्ज) र स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोलाई जिल्लागत जिम्मेवारी दिइएको छ। जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णयप्रति पनि पदाधिकारी सन्तुष्ट छैनन्। बिना छलफल जिम्मेवारी हेरफेर हुनाले पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।
सामूहिक भावनाअनुसार छलफल चलाउन माग
एमालेको झन्डै ४ सय सदस्यको केन्द्रीय कमिटी छ। तर ओलीले सबै निर्णय लिँदा अन्य कमिटी भूमिकाविहीन बनेको छ। यसका लागि सामूहिक भावनाअनुसार पार्टी चलाउनुपर्ने एमाले उपाध्यक्षहरूले माग गरेका छन्। ‘एक जनाले निर्णय गर्दा भन्दा सबैले एकमुष्ट छलफल गर्नु उचित हुन्छ। यसको वातावरण अध्यक्षज्यूले बनाउनुपर्छ,’ एमाले उपाध्यक्ष शाक्यले भनिन्, ‘कम्तीमा आफ्नो पार्टीको धारणा के हो भन्ने विषयमा हामीले बुझ्न पाउँछौँ।’
पार्टीको सचिवालय बैठक शनिबारका लागि तोकिएको छ। बैठकका एजेन्डा उपाध्यक्षको बैठकले तय गर्नुपर्ने अडान नेताहरूले राखेका छन्। यसअघि सचिवालयको बैठकको एजेन्डा महासचिव नेतृत्वमा सचिवहरूबाट तय हुँदै आएको छ।
पछिल्लो समय पार्टी विधानबाहिर चलिरहेको नेताहरूको गुनासो छ। पार्टी विधानमा ६/६ महिनामा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर ८ महिनामा मात्र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको थियो। ‘अध्यक्षज्यूले किन त्यसो गर्नुभयो थाहा भएन। त्यसपछि पार्टी बैठकमा पनि कुरा उठाउन पाइएन,’ एमालेका एक नेताले भने,‘विगतमा जे भयो भयो। अब त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छौँ।’
