‘कलिला मान्छेले सर्वोच्च र उच्च अदालत भरिएपछि…’

काठमाडौँ– २०७७ चैत ५ मा काठमाडौँबाट प्रकाशित एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईको न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा एउटा लेख छापिएको थियो। शीर्षक थियो- ‘उच्चका भाइबहिनीलाई जिल्ला न्यायाधीशको बधाई!’ उक्त लेख न्याय क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको थियो। लेखको शीर्षकबाट नै स्पष्ट हुन्थ्यो जिल्लाभन्दा उच्च अदालतका न्यायाधीश कनिष्ठ रहेछन्।

भट्टराईले न्यायाधीश नियुक्ति दलीय आधारमा हुँदा मेरिट उल्लंघन भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। साथै जिल्ला न्यायाधीश रहेको व्यक्ति उच्च र सर्वोच्चमा पुग्नै नपाई अवकाश हुनुपर्ने अवस्था आउने चिन्ता उनी व्यक्त गर्दथे। बार, बेन्च वा राजपत्रांकित अधिकृत जहाँबाट नियुक्त गर्दा पनि वरिष्ठता मिच्न नहुने उनको सुझाव थियो।

सर्वोच्च अदालतमा २ र उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनले पत्रिकामा लेखेर विरोध गरेका थिए। त्यति बेला न्याय सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतबाट ३ जना, साविक पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश एक जना, जिल्ला न्यायाधीशबाट ६ जना र कानुन व्यवसायीमध्येबाट ७ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो।

राजनीतिक दलको स्वार्थमा नियुक्त भएका न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादन निष्पक्ष हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो। भट्टराईले निरन्तरजसो न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा न्याय परिषद्को कार्यशैलीको विरोध जनाउँदै आएका थिए। उनले यो क्रम हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि पनि छाडेनन्।

भट्टराईले कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि अयोग्य रहेको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी नै दिए। तर उक्त उजुरीको सुनुवाइ नभएको उनको आरोप छ। न्यायाधीशमै रहेका बेला एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भट्टराईले भनेका थिए, ‘सर्वोच्चमा छोरा, उच्चमा नाति र जिल्लामा बा/हजुरबा न्यायाधीश छन्। हिजो पार्टी कार्यालय र नेताका वरिपरि धाउनेहरू इजलासमा देख्नुपर्ने भयो।’

न्यायाधीशप्रतिको अविश्वासका कारण मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो भविष्य छैन। हामीभन्दा कलिला र कम उमेरका मान्छे सर्वोच्च र उच्चमा भरिएको छ,’ उनले भनेका छन्।

भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्कीको शैक्षिक योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। कार्की वरिष्ठ अधिवक्ताबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन्। न्याय परिषद्ले २०७२ फागुन १८ मा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीलाई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका बेला कार्कीले सर्वोच्चका न्यायाधीशको दलबलसहित प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाने गरेको आरोप कार्की छ। आफैँले कानुनी र नैतिक रूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै अर्घाखाँचीका न्यायाधीश भट्टराईले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रधानन्यायाधीश कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै राजीनामा दिएको उनले बताए।

उनले न्याय परिषद्ले न्यायाधीशमा राजनीतिक मानिस अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरिदिएपछि न्यायाधीशको भविष्य अन्धकार भएको बताए। उनले भने, ‘न्यायाधीशमा राजनीतिक पार्टीका मानिस र न्याय परिषद्का आफन्त नियुक्ति गर्ने काम हुन्छ। तर हामी जुन करियरबाट आएका छौँ, सबैको भविष्य अन्धकार भयो।’

उनले राजनीतिक मानिसहरू पदमा आएर राजनीतिक आस्थाका लागि न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने स्थिति देखिएको बताए। कार्कीविरुद्ध संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हाले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको आरोप भट्टराईले लगाए। संसदीय सुनुवाइ समिति नै अवैध रहेको उनको भनाइ छ। सुनुवाइ समिति निष्पक्ष भएमा कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्ने स्थिति रहेको भट्टराईको दाबी छ।

उनले भने, ‘अहिले जो सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुनुभन्दा अघि नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी गरेको थिएँ। संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्ला भनेको समिति अवैध थियो। प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अवैध रह्यो।’ उनले आफूले अयोग्य भनेको मानिस प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि मातहतमा बसेर काम गर्न असहज हुने बताए। उनले भने, ‘धर्ना, कालोपट्टी नगरीकन यहाँ सुधार हुने अवस्था रहेनछ। सुनुवाइ समिति निष्पक्ष हुन्थ्यो भने मैले देखाएका कारणमा उहाँहरू नियुक्ति हुने अवस्था हुँदैन थियो।’