यातनापीडितलाई न्याय दिलाउने गरी कानुन संशोधन गर्न एड्भोकेसी फोरमको माग

काठमाडौँ– सशस्त्र द्वन्द्वका यातनापीडितलाई तत्काल कानुनी उपचार सुनिश्चित गर्न एड्भोकेसी फोरम–नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ। यातनापीडितको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले यस्तो माग गरेको हो।

फोरमले यातनापीडितका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकार उदासीन देखिएको आरोप लगाएको छ। फोरमले यातनापीडितहरू कैयौं वर्षदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको पर्खाइमा रहे पनि सरकारले संवेदनशील नरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

फोरमले द्वन्द्वका बेला तत्कालीन शाही नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र ‘गाउँ प्रतिरक्षा बल’ नामक सरकारको समर्थन प्राप्त भिजिलान्ते समूह तथा माओवादीले गरेका यातना, कुटपिट र अंगभंगका १२ सय ८४ वटा गम्भीर घटनाको अभिलेखीकरण गरेको थियो।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ ले यातनाको अपराधमा संलग्न पीडकलाई क्षमादान गर्न सकिने र यौन हिंसाका घटनामा मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको विषयमा फोरमको आपत्ति छ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई क्षमादान दिने यस्ता प्रावधान संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको आठ वर्ष बितिसकेको छ। तर यस कानुनमा अझैसम्म संशोधन गरिएको छैन। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। विधेयकका केही प्रावधानमा विवाद भएपछि सहमति जुटाउन संसदीय समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।

पीडितका हकका रूपमा रहेको प्रभावकारी कानुनी उपचार सुनिश्चित गर्नका लागि संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित हुनुअघि संक्रमणकालीन न्याय विधेयकलाई संशोधन गर्न एड्भोकेसी फोरमले सरकार, सांसदहरू र अन्य सबै सरोकारवालासमक्ष आह्वान गरेको छ।

अहिलेकै स्वरूपमा यस विधेयक पारित गरिएमा यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पालन नगर्नुका साथै सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान नगर्ने एड्भोकेसी फोरम–नेपालको दाबी छ। संस्थाले भनेको छ, ‘यस संशोधनले पनि यातना तथा कुटपिट र अंगभंगका अनेकौं कार्य गराउने व्यक्तिलाई वस्तुगत रूपमा क्षमादान दिलाउनेछ। विधेयकले मानवअधिकार उल्लंघनलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरी यातनाको अपराधमा मेलमिलापको सम्भावना बढाएको छ।’

२०६५ सालमा तत्कालीन सरकारले द्वन्द्वपीडितका लागि ल्याएको अन्तरिम राहत कार्यक्रममा यातना र यौन हिंसाका पीडितलाई छुटाइएको थियो जबकि यस्तो राहतको आवश्यकता उनीहरूलाई सबभन्दा बढी थियो। यस विषयलाई सम्बोधन गरिने भनी विभिन्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि विभेद कायमै रहेको एड्भोकेसी फोरम–नेपालको ठहर छ।