बुटवल बजार क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे गरिँदै । तस्बिरहरूः विनोद परियार
लुम्बिनी- सडक पूर्वाधारमा कुन हदसम्मको लापरबाही हुन्छ भन्ने उदाहरण खोज्नुपरे लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सहर बुटवललाई हेरे पुग्छ। बुटवल-बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको साढे ३ किलोमिटर सडक ६ वर्ष हुँदा पनि पूरा हुन सकेको छैन।
३० महिनामा पूरा गर्ने गरी २०७३ चैत १२ मा सम्झौता भएको सडक पटकपटक म्याद थपेर ७४ महिना पुग्दा पनि पूरा भएन। निर्माण कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण सडक निर्माण अलपत्र भएको हो।
२०८० असार मसान्तमा सक्ने गरी अन्तिम पटकका लागि भनेर चौथौ पटकसम्म म्याद थप भए पनि द कञ्चनजंघा/बिरुवा जेभीले ५० प्रतिशत पनि काम सकेको छैन। यसको सञ्चालक सुवित श्रेष्ठ हुन्। ‘पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि सडक निर्माण पूरा भएन’ सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर महेश्वर लम्साल भन्छन् ‘असारपछि म्याद थप हुँदैन, जरिबाना तिराइन्छ।’
उनका अनुसार निर्माण पूरा गर्नुपर्ने बेला ४८ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। सडकको दायाँ बायाँको काम थाँती राखेर स्थानीयको विरोधलाई टार्न निर्माण कम्पनीले मुख्य भागमा मात्रै कालोपत्रे गरेको छ।
२०७६ असोजमा काम पूरा गर्ने गरी सम्झौता भए पनि सडक सीमामा रहेका संरचना नहटाउदा दुई वर्ष काम रोकिएको थियो। २०७५ वैशाख १२ गते अदालतको आदेशले सडक निर्माणको बाटो खुलेपछि २०७७ जेठमा पूरा गर्ने गरी पहिलो पटक म्याद थप भएको थियो। उक्त अवधिमा पनि काम पूरा नभएपछि निर्माण कम्पनीको निवेदनअनुसार दोस्रो पटक म्याद थप भयो।
२०७७ पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो। यसपछि पनि काम नभएपछि तेस्रो पटकका लागि गत वर्षको असोजमा २०८० असार मसान्तमा काम सक्ने गरी अन्तिम पटकका लागि म्याद थप गर्यो।
साढे तीन किलोमिटर सडक विस्तारका लागि सुरुमा ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। निर्धारित समयमा निर्माण पूरा नभएपछि लागत बढेर ५४ करोडभन्दा बढी पुगेको सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले जनाएको छ।
सडकको दुरावस्थाका कारण बुटवल बजार नै प्रभावित भएको भन्दै गत वर्ष बुटवल उपमहानगरले निर्माणका लागि ताकेता गरेको थियो। स्थानीयबासीले पनि पटकपटक दबाब र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
सालझन्डी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन १९७ किलोमिटर सडकको काम पनि कछुवाको गतिमा चलेको छ। पर्यटकीयस्थल लुम्बिनी र ढोरपाटनलाई जोड्ने उद्देश्यले २०६६ सालदेखि सुरु भएको सडक आयोजना बजेट अभाव र निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण सुस्त भएको हो।
८ अर्बको डीपीआर भएको सडकमा प्रत्येक वर्ष ३५-४० करोड बजेट विनियोजन गरिन्छ। गत वर्षसम्म यो सडक खण्डमा २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। सडकको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत छ।
यो सडकलाई पछिल्लो समय भारतीय सिमा कक्रहवा-रुद्रपुर-सालझन्डी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडक (उत्तर दक्षिण व्यापारिक मार्ग) का रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ। यसले उत्तर दक्षिणको व्यापारिक नाकासँगै लुम्बिनी र ढोरपाटनलाई सिधा जोड्ने छ।
बुटवलबाट अर्घाखाँची र गुल्मीको यात्रा छोट्टिनेछ भने बागलुङको पश्चिमी क्षेत्रका स्थानीय, प्युठानको पूर्वी क्षेत्र र रुकुम पूर्वका स्थानीयबासीले समेत यो सडकबाट प्रत्यक्ष लाभ लिनेछन्।
महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत बुटवल-नारायणगढसम्मको सडकको गति पनि उस्तै सुस्त छ। बिस्तार सुरु नहुँदा २ घन्टा पार गर्न सकिने यो सडक खण्डमा अहिले ६ देखि ८ घन्टासम्म लाग्छ।
११३ किलोमिटर लामो सडक चार लेन बनाउने गरी २०७५ पुसमा चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ एसोसियसन र सडक विभागबीच सम्झौता भएको थियो।
गैँडाकोट-दाउन्ने र दाउन्ने-बुटवल गरी दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको छ। गैँडाकोट-दाउन्ने ६५ किमि सडकलाई खण्ड १ (पूर्वी खण्ड) र दाउन्ने-बुटवल ४८ किमि सडकलाई खण्ड २ (पश्चिम खण्ड)मा छुट्याएर काम भइरहेको भए पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन।
ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले काममा विलम्ब गर्दा यो सडक खण्डमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई निकै सास्ती छ। यात्रु धुलो, हिलो र जामको समस्याले आजित छन्।
अध्ययन बिनाका प्रादेशिक सडक
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नै सडक पूर्वाधालाई विशेष प्राथमिक राखेको देखिन्छ। तर प्रदेश सरकारले एक कार्यकाल पूरा गर्दासम्म ठूला सडक पूर्वाधार अधुरै छन्।
शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको प्रदेश गौरवको आयोजना रामपुर-जिनाबाङ सडक खण्ड अझै अलमलमै छ। बहुवर्षीय आयोजनालाई किस्ता किस्तामा बजेट छुट्याउँदा नतिजामुखी काम हुन सकेको छैन्।
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा यो सडकका लागि सरकारले बजेट छुट्याउने गरेको छ। तर कामको गति निकै सुस्त छ। सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि गौरवको आयोजनाको सडकका रुपमा पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पामा एकसाथ बहुवर्षीय आयोजना कार्यान्वयन गर्न २० करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रको जोखिमयुक्त खण्डको विकल्पमा निर्माण सुरु गरेको बुटवल धागो कारखाना-चरंगे झुम्सा सडकखण्डको अवस्था पनि बेहाल छ। जबकि सिद्धबाबा क्षेत्र जोखिमयुक्त भएकै भन्दै संघीय सरकारले सुरुङमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ।
महाभारत श्रृंखला र चुरे पहाडको भौगोलिक सम्भाव्यता अध्ययन नगरी निर्माण सुरु भए पनि चरंगे झुक्सा सडकले गति समातेको छैन। जटिल भोगौलिक संरचनाका कारण बर्खायाममा पटकपटक पहिरोले सडक भत्काइदिने गरेको छ। रुपन्देही सडक पूर्वाधार कार्यालयका इन्जिनियर हितेन्द्र रायमाझीले चुरे क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन बिना सडक खन्दा वैकल्पिक मार्ग पूरा गर्न सकस देखिएको बताए।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सालमै प्रदेश सरकारले यो सडकका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्टाएको थियो। २० किलो मिटर सडकमा रुपन्देहीका १२ किलोमिटर, पाल्पामा ८ किलो मिटर पर्ने गर्दछ। निर्माणाधीन वैकल्पिक यो सडकका लागि आगामि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि ७ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ।
बजेट अभाव र निर्माण कम्पनीका कारण प्रदेश सरकारका सडक योजना पूरा हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता इन्जिनियर भिमार्जुन पाण्डेयले बताए। सडकको ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको बताउँदै बहुवर्षीय योजना भएकाले समय लागेको बताए। पाण्डेयका अनुसार लुम्बिनीमा प्रदेश गौरवका योजना २५, प्रदेश क्षेत्रीय स्तरीय सडक ५८, प्रदेश स्तरीय सडक ४६५ वटा छन्।
यसैगरी स्थानीय तह पहुँचमार्ग २०, पर्यटनस्थल पहुँचमार्ग २१, सीमाक्षेत्र सडक २१, कृषि सडक ९, उद्योगस्थल पहुँच मार्ग २ र अन्य पहुँचमार्ग ५ वटा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि यी सबै सडकका लागि बजेट छुट्याइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्केले स्थानीय तह पहुँचमार्ग कार्यक्रम अन्तर्गत १२ वटा पहुँचमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न र थप १३ वटा पहुँचमार्गको स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको जनाएका छन्।
त्यस्तै २१ वटा पर्यटनस्थल पहुँचमार्ग स्तरोन्नतिका लागि १३ करोड ४० लाख बजेट छुट्याइएको छ। यसैगरि सीमा क्षेत्र सड़क कार्यक्रमअन्तर्गत नवलपरासी पूर्वको बासाबसाही-पिपरिया-महेशपुर सडक, कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज हदौना सडक, दाङको गोठुवा सुनपत्री सुनछहारी सडक, बाँकेको मञ्जुखावा समाधिदेखि छोटी भन्सार जोड्ने सडक र बर्दिया जिल्लाका ४ वटा सडक गरी २१ सडकका लागि २९ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
