निर्माण सकिएको लामो समय बित्दा पनि प्रयोगमा आउन नसकेको बुटवल-१० स्थित सुविधासम्पन्न सम्मेलन केन्द्र। तस्बिर : विनोद परियार
उपयोग र औचित्यको ख्याल नगरी नेताको तजबिजमा हचुवामै बनाइएका आयोजनामा राज्यको अर्बौं लगानी खेर गएको छ।
आठ वर्ष लगाएर गत वर्ष रूपन्देहीमा बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तयार भयो। एक हजार जना अट्ने सभाहल, बहुउद्देश्यीय भवनसहितको संरचनामा राज्यले १ अर्ब ११ करोड खर्चेको छ। यति ठूलो रकम खर्चेको आयोजना अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन।
कालिकोटको सुनथराली विमानस्थल निर्माण २०४२ सालमा सुरु भएको थियो। निर्माण सुरु भएको ३१ वर्षपछि २०७३ सालमा परीक्षण उडान भयो। विमानस्थलमा हालसम्म १ अर्ब १५ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ तर उपलब्धि शून्य।
निर्माणको टुंगो नै नभएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि राज्यले तीन अर्ब खर्चिसकेको छ। सुनथरालीजस्तै देशका २० विमानस्थल ठप्प छन्। निर्माणमा अर्बौँ खर्चेका प्रयोगविहीन यी विमानस्थल रेखदेखका लागि राज्यले वार्षिक करोडौँ रकम खर्चिँदै आएको छ।
२०७५ मा मोरङको कटहरी गाउँपालिका-१ जम्टोकीमा ‘कटहरी फलफूल तथा थोक बजार’ उद्घाटन भयो। उद्घाटन भएको चार वर्ष पूरा हुँदासमेत बजार प्रयोगमा आएको छैन। यसमा सरकारले १३ करोड ७६ लाखभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ।
दशकौँको समय र अर्बौँको लगानीमा बनेका आयोजनाले मुलुकका लागि सिन्कोसमेत भाँचेका छैनन्। यस्ता उदाहरणबाट पाठ सिकेर सरकारले नयाँ आयोजना घोषणा गर्दा ख्याल गर्नुको साटो अनावश्यक आयोजना बनाउने होडबाजी चलेको देखिन्छ। भलै यस वर्ष मुलुक ठूलो बजेट घाटा र आर्थिक चापमा परेकाले आगामी आवको बजेटमा नयाँ आयोजना घोषणा भने भएनन्।
जानकारहरूका अनुसार औचित्य, रणनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्त्व, मुलुकको सामर्थ्यलगायत विषय ख्याल गरेर आयोजना बनाउनुपर्छ। घोषणा गर्नुअघि आयोजना चाहिने हो वा होइन, आवश्यक छ वा छैन भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ। योजना आयोगदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतादेखि नीति निर्माता बसेर आयोजनाको महत्त्व तथा आवश्यकता निक्र्योल गरेर प्राथमिकता छुट्याउनुपर्छ। प्राथमिकता र मुलुकको आवश्यकताका आधारमा जिम्मा लगाउनुअघि निर्माण कम्पनीको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पनि अध्ययन गरिनुपर्छ।
तर हामीकहाँ यस्तो अभ्यास नभएको पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य बताउँछन्। ‘राजनीतिक पहुँचका आधारमा आयोजना छनोट, घोषणा र ठेक्का दिने प्रवृत्ति पहिलेदेखि हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको ध्यान आयोजना घोषणा गर्ने र निर्देशन दिनेमा मात्रै छ। कानुनी, व्यवस्थापकीय तथा नीतिगत समस्या समाधानमा छैन।’
कर्मचारीमा जोखिम नलिने प्रवृत्ति, ठेकेदारले जति पनि आयोजना ओगट्ने प्रवृत्ति र नेताको तजबिजमा घोषणा हुने आयोजनाले त्यसको उपयोग र औचित्यमा समस्या देखिएको आचार्यको भनाइ छ।
जानकारहरू विकासबारे हाम्रा राजनीतिज्ञको बुझाइ नै नरहेको बताउँछन्। उनीहरू लोकरिझ्याइँका लागि अनावश्यक योजना घोषणा गर्दै हिँड्छन्। हुन पनि राजनीतिक नेतृत्वले प्रस्तावित योजनाका लागि आवश्यक बजेट, कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापकीय तथा प्राविधिक क्षमता, प्राविधिक रूपमा सम्भव वा असम्भव, नीतिगत व्यवस्था, सञ्चालनका लागि संरचनागत अवस्थाजस्ता कुराको ख्यालै नगरी योजना घोषणा गर्दै आएका छन्।
यसको एउटा उदाहरण हो- पानीजहाज कार्यालय। २ फागुन ०७५ मा ललितपुरको एकान्तकुनामा नेपाल पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानीजहाज छिट्टै चल्ने घोषणा गरेका थिए। ‘पानीजहाज कार्यालय जागिर खुवाउन होइन, देशलाई एक कदम अघि बढाउन खुलेको हो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘केही महिना पर्खनुस्। टिकट यहीँ पाइन्छ।’
देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले भनेको केही महिना होइन, वर्ष दिन बितिसक्यो तर उक्त कार्यालयमा बोर्ड झुन्ड्याउनेबाहेक कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। यसमा राज्यले वार्षिक १६ करोड लगानी गर्दै आइरहेको छ।
त्यसो त नेपालीको आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमता बिस्तारै बढ्दै छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १३९९ डलर पुग्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रक्षेपण गरेको छ।
उद्योगधन्दा, व्यापार-व्यवसाय, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्यलगायत कारणले आममानिसको आवतजावत बढेको छ। हवाईजहाज चलेका हरेक रुटमा यात्रु खचाखच देखिन्छन्। लामो वा मध्यम दूरीका गाडी खाली चलेका छैनन्। तर जसरी बिनाअध्ययन जिल्ला-जिल्लामा विमानस्थल बनाइँदै छन् वा ६ देखि ८ लेनका सडक बनाइँदै छन् त्यसको उपादेयता ख्याल गरिएको छैन। आर्थिक अवस्था, जनसंख्या, नजिकको विमानस्थल वा बजार र अन्य सडकमार्ग आदि अध्ययन गर्दा कतिपय विमानस्थल वा धेरै चाक्ला सडक उपयुक्त नहुन पनि सक्छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल आयोजना घोषणा गर्नुअघि प्राविधिक रूपमा सम्भव, वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त, आर्थिक उपादेयता, राज्यको कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापकीय क्षमता ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘आयोजना सुरु गर्नुअघि त्यसको आर्थिक विकास, रोजगार वृद्धि, लगानी अभिवृद्धि, बजारसँगको कनेक्टिभिटीजस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता बृहत् र बहुआयमिक पाटो ख्याल नगरी बनाइएका आयोजना मुलुकका लागि घातक हुन्छन्।’
