निर्मल बालविकासमा भ्रष्टाचार : आरोपित जोगाउन महानगरका शिक्षा अधिकारी नै सक्रिय!

काठमाडौँ- काठमाडौँको भीमसेनगोलास्थित ‘निर्मल बालविकास विद्यालय’ मा भएको अनियमितता ढाकछोप गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागका कर्मचारी नै सक्रिय रहेको पाइएको छ।

बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिका पढ्ने उक्त विद्यालयमा प्रधानाध्यापक ज्योति भट्टराई खनालविरुद्ध अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न महानगरको शिक्षा विभागलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

प्रधानाध्यापक खनालमाथि २६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन गर्न निर्देशन दिएको हो। महानगर शिक्षा विभागले शिक्षा अधिकृत तारापति खरेलको संयोजकत्वमा लक्ष्मी पौडेल र तोइन्द्रराज सापकोटा सदस्य रहने गरी छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिका सदस्यहरूले आरोपित खनाललाई उन्मुक्ति दिने गरी काजगपत्र तयार पार्न निर्देशन दिएको पाइएको छ।

छानबिन टोलीका सदस्यहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी नदिई आरोपित प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा विभागको कार्यालय वा व्यक्तिगत रूपमा अन्यत्र भेटेर उजुरीका आरोपका हरेक बुँदाको खण्डन गर्ने तरिका सिकाएको पाइएको हो। ‘छानबिन गर्ने जिम्मेवार प्राप्त अधिकारीहरूले कागजपत्र मिलाएर ल्याउनू भनेर बुँदागत रूपमा निर्देशन दिएपछि विद्यालयमा अनियमितता भएको प्रस्ट छ नै। त्यसमा विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरू पनि संलग्न भएको शंका छ,’ एक अभिभावकले भने।

विभागका अधिकारीहरूले प्रधानाध्यापक खनाललाई २०७५ देखिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, बिलभर्पाईको फोटोकपी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गरी पेस गर्न भनेका छन्। उनीहरूले ‘२०७५ देखि हालसम्मका अनुदान रकम, खर्च रकम र मौज्दात रकम सम्बन्धित शीर्षकमा नै खर्च भएको हो भनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय’ पेस गर्न भनेका हुन्। जबकि यो यसरी निर्णयबिना नै काम गरेको पाइएपछि उजुरी परेको हो।

छानबिन समितिले लगेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको हस्ताक्षर छैन। अघिल्ला अध्यक्षले हस्ताक्षर नगरेपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन त्यत्तिकै थियो। आव २०७८/०७९ को छात्रवृत्ति माग गर्दा वर्षौँदेखि विद्यालयमा अनुपस्थित एवम् मृत्यु भएका बालबालिकाको समेत नाम समावेश गरी १ सय जनाजति बालबालिकाका नाममा छात्रवृत्ति माग गरेर एकमुष्ठ २० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको, त्यसमध्ये नियमित विद्यालयमा आउने ३०-३५ जनालाई प्रतिविद्यार्थी ५ हजार रुपैयाँका दरले २ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको तर बाँकी १८ लाख रुपैयाँको हिसाब नदेखिएकाले अघिल्ला अध्यक्षले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको ती अभिभावकले बताए।

केही महिनाअघि अध्यक्ष भएका राजु मानन्धरले पनि उक्त प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन्। अघिल्लो कार्यकालमा भएका सबै खर्चको हिसाबकिताबबारे स्पष्ट हुन नसकेकाले हस्ताक्षर नगरेको उनले बताए। मानन्धरले भने, ‘हिसाबकिताबबारे स्पष्ट नभई हस्ताक्षर गर्न त मिलेन नि। पाँच महिनाअघि मात्रै अध्यक्षका रूपमा आएकाले मैले हस्ताक्षर नगरेको हुँ।’ मानन्धरले छानबिन समितिले मागेबमोजिमको काजगपत्र पेस गरिएको जानकारी दिए।

उक्त विद्यालय हेर्ने जिम्मेवारी पाएका विद्यालय निरीक्षक मोती भट्टराईले सबै विषयमा माथिल्लो निकायले छानबिन थालेकाले यसबारे आफूले थप केही भन्न नमिल्ने बताए। उनले उजुरी परेपछि व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा प्रधानाध्यापक खनालको पद खोसेर अर्कै शिक्षकलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए।

छानबिन समितिले विद्यालयका सम्बद्ध कागजपत्र, फाइल, कम्प्युटरजस्ता सामग्री सिल गरी नियन्त्रणमा लिने तथा आरोपितका नाममा रहेको विद्यालयको बैंकखाता रोक्का गरेको छैन। जेठ २५ गतेसम्म पनि विद्यालयका सम्पूर्ण कागजपत्र आरोपित भट्टराईकै नियन्त्रणमा रहेको विद्यालयका ती अभिभावकले बताए।

शिक्षा अधिकृत खरेलले आरोपित प्राधानाध्यापक खनालको बचाउ गरेका छन्। उनले विद्यालयमा आरोप लागेजस्तो अनियमितता नदेखिएको संकेत गर्दै भने, ‘हामीले देखेका कुरा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ। उक्त प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाउँछौँ। त्यसबाट विद्यालयमा अनियमितता भए नभएको पुष्टि हुन्छ। हामीले हाम्रो तर्फबाट हुने काम गरेका छौँ।’ आफूहरूले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै उनले अनियमितता भएको वा नभएको भन्ने विषयमा केही बताउन नमिल्ने बताए।

अपांगता भएका बालबालिका पढ्ने स्कुलमा ‘लाखौँको भ्रष्टाचार’