नागरिकता विधेयक छलफलमा ल्याएर संसद्को अपमान गर्न चाहिनँ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ–  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संघीय संसद्ले दुईदुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक फेरि संसद्मा ल्याउनु संसद्कै अपमान हुने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले विधेयक प्रमाणीकरणको विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

उनले भने, ‘अघिल्लो सदनले दुईदुई पटक विधिसम्मत ढंगले पारित गरेको विधेयक अहिलेको संसद्ले मान्दिनँ भन्न मिल्दैन।’ अघिल्लो सदनले दुईदुई पटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधान मिचेको आरोप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगाए। उक्त विधेयक खारेज गर्न सम्भव नभएकाले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यतिबैले पनि कुरा उठेको हो कि संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राष्ट्रपतिले होल्ड गर्नुभयो। एकपटक सदनबाट पास भएर गएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले नोटसहित फिर्ता पठाउन सक्ने र अर्को पटक पनि पारित भएर गएपछि १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो।’

उनले विगतमा अघिल्ला राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको विषय सबै जानकार रहेको बताए। प्रचण्डले भने, ‘संविधानको मर्ममाथि बडा निर्मम ढंगले प्रहार भयो। त्यहाँ न कुनै यदि थियो, न त्यहाँ कुनै तर थियो। इफ, बट केही पनि नभएको ठाउँमा प्रमाणीकरण नगरेर ठूलो क्राइसिसमा संविधान पुगेकै थियो।’

संविधानअनुसार सरकार र सदन अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले मान्दिनँ भनेर सीधै भन्न नपाउने प्रधानमन्त्रीले स्मरण गराए। उनले भने, ‘त्यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ। त्यो राज्यको निर्णयका रूपमा, अविछिन्न उत्तराधिकारका रूपमा अर्को सरकारले मान्नुपर्छ। त्यसलाई एउटा ठूलो प्रक्रियाबाट मात्रै बदल्न सकिन्छ।’

प्रतिनिधिसभा या सदन पनि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था रहेकाले सदनले विधिसम्मत ढंगले पारित गरेको विषयलाई अर्को सदनले अन्यथा निर्णय गर्नुबाहेक मान्दिनँ भन्न नमिल्ले प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

उनले यस विषयमा सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले भने, ‘मिचिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने हामीसँग सबभन्दा वैज्ञानिक र संवैधानिक उपाय के हो?’  एउटा राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक र पालकका हैसियतमा दायित्व पूरा नगरेर विधेयकलाई होल्डमा राखेको स्थिति खारेज गर्न पनि सम्भव नरहेको उनले बताए। ‘सदनले दुईदुई पटक पारित गरिसकेको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा छ। अब संविधान नमिचीकन, संविधानमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने हामीसँग विकल्प के छ?’