काठमाडौँ– खानी तथा भूगर्भ विभागले ४ सय २० खानी खोजतलास गर्नका लागि अनुमति पत्र ( लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवर्द्धनका लागि मुलुकमा सम्भावित खानीको खोजतलास गर्न विभागले लाइसेन्स प्रदान गरेको हो।
विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाले फलाम, तामा, सुन, चुनढुंगा, ग्रेनाइट, रुवी, डोलोमाइटलगायतका सम्भाव्य खानीको खोजतालसको लागि विभागबाट लाइसेन्स प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो। उक्त विभागले गत वर्ष ४ सय ५ खानी खोजतलासको लागि लाइसेन्स प्रदान गरेको थियो।
सो विभागले चालु आवमा एक सय ५९ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको छ भने गत वर्ष एक सय ५८ खानीलाई उत्खननका लागि अनुमति दिएको थियो। सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले धौवादी फलाम उत्खननका लागि नवलपरासीमा विभागले खानी प्रदान गरेको बताए।
०३३ देखि आधिकारिकरुपमा स्थापना भई खानी र भूगर्भको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सो विभागले हालसम्म ५० खानीको पहिचान गरी उत्खननका लागि विभिन्न कम्पनीलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ। उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चुनढुंगा खानी विभागले अध्ययन गरेर प्रदान गरेको चुनढुंगा हो।
विभागका महानिर्देशक डा. सुधीर रजौरेले खानी विभागले यस वर्षमात्रै दशभन्दा बढी स्थानमा खानीको अध्ययन गरिरहेको बताए। उनकाअनुसार संखुवासभाको लुहाकोटमा फलाम, भोजपुरको दिंलामा तामा, सिन्धुलीको खनियाखर्कमा ग्रेनाइट, धादिङको सुनौलाबजारमा डोलोमाइट, धादिङको गणेश हिमालमा रुवी, रुकुममा तामा, उदयपुरको रतुवामाइमा फलाम, मधेस प्रदेशमा सेरामिक्स र धादिङको बेनीघाटमा चुनढुंगाको अध्ययन भइरहेको छ।
सो विभागले खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहे पनि ल्याबमा प्राविधिक कर्मचारी कमी हुँदा समयमा खानीको रिपोर्ट आउन भने समस्या हुने गरेको छ। विभागले प्रत्येक वर्ष देशका छुट्टाछुट्टै स्थानमा खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि त्यसको रिपोर्ट आउन भने वर्षौं लाग्ने गरेको छ।
खनिजजन्य पदार्थको चेकजाँचको लागि विभागको ल्याबमा ११ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल दुई जनामात्र कार्यरत छन्। थोरै जनशक्ति भएको कार ०७२ सालमा अध्ययन गरेको खानीको रिपोर्ट अहिलेसम्म आउन सकेको छैन।
सो विभागले चालु आवको फागुन महिनासम्म खानी उत्खननका लागि अनुमति प्रदान तथा लाइसेन्स प्रदान गरेर ३५ करोड ६६ लाख ३३ हजार ४४ राजस्व संकलन गरेको छ। गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म ९३ करोड ४५ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो।