विद्यालयमा बाल संरक्षण मापदण्डको अनिवार्य पालना हुनुपर्छ : सिजप

हिमाल प्रेस २ जेठ २०८० १६:०१
68
SHARES
विद्यालयमा बाल संरक्षण मापदण्डको अनिवार्य पालना हुनुपर्छ : सिजप फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले विद्यालयमा बाल संरक्षण मापदण्डको अनिवार्य रूपमा पालना हुनुपर्ने जनाएको छ। सिजपले विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला केही दिनहरूमा सार्वजनिक भएका बालबालिका पीडित तथा प्रभावित भएको घटनाप्रति सरकारलाई गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराएको हो।

ललितपुरको बडिखेलस्थित श्री पथ प्रदर्शक माविका शिक्षक अन्जनकुमार आचार्यले १७ जना विद्यार्थी कुटपिट गरेको, तनहुँ जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं ५ बेलचौतारास्थित श्री जन कल्याण माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक भेषबहादुर मगरले विद्यार्थी कुटपिट गरेर २ जना घाइते बनाएको जस्ता घटना सार्वजनिक भएसँगै सिजपले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सिजपले बालबालिकाको सुरक्षित तथा संरक्षित वातावरणमा पढ्न पाउने अधिकार वञ्चित भएको बताउँदै कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि प्रकारको हिंसा र दुर्व्यवहार हुन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने जनाएको छ।

विद्यालय शान्तिक्षेत्र हुन् भन्ने संवैधानिक तथा कानुनी मान्यताको गम्भीर उल्लंघन भएकाले स्थानीय तह, स्थानीय बालअधिकार समिति, बाल कल्याण अधिकारीलगायत सम्बन्धित विद्यालय प्रशासनले दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सिजपले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन सचेतना जगाउनुपर्ने सिजपको भनाइ छ। नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (७) मा कुनै पनि बालबालिकालाई घर विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन निषेध गरेको छ।

यसै गरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा (७) को उपदफा (५)मा प्रत्येक बालबालिकालाई हरेक किसिमका शारीरिक वा मानसिक हिंसा र यातना, हेला, अमानवीय व्यवहार लैंगिक वा छुवाछुतजन्य तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार र शोषणविरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।

यसका साथै ऐनकै दफा ६६ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) र (ङ)मा विद्यालयमा बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने, शारीरिक चोटपटक वा असर पुर्‍याउने कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसाको रूपमा परिभाषित गरेको छ।

विद्यालयलगायत सबै स्थानमा बालबालिकाविरुद्ध हुने सबैखाले हिंसा र दुर्व्यवहारबाट बालबालिकाको संरक्षणका लागि संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था रहे पनि यस्ता घटना हुनुलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने सिजपले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: २ जेठ २०८० १६:०१

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 3 =