गाउँ नछाड्ने योजना चाहिन्छ

गाउँमा जुन किसिमको सुविधा हुनुपर्ने हो त्यो पर्याप्त छैन। बाटो त पुगेको छ तर सार्वजनिक यातायातको विकास हुन सकेन। एकदुई जनाले बोलेरो जिप गुडाए पनि गाउँको सामान सहरमा सजिलै लैजान समस्या छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्यापारीकरण भएको छ। गाउँमा खुलेका स्वास्थ्य चौकीमा उपचार पूरै हुन्छ भन्ने विश्वास छैन। सार्वजनिक विद्यालय तथा कलेजमा विद्यार्थी संख्या न्यून छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतमा बजार केन्द्रित हुनुपर्दा विगतको तुलनामा केही सुविधा पुगे पनि मानिस गाउँमा बस्न तयार छैनन्। राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्तादेखि लिएर अन्य मानिसको गतिशीलता सहरकेन्द्रित छ। रोजगारी भनेर वैदेशिक रोजगारलाई मात्र बुझिन्छ भने आम्दानी स्रोत पनि त्यही छ।

गाउँमा रोजगारीको सम्भावना नभएको होइन। तर उपयोग गरिएको छैन। स्वरोजगारका लागि कुनै कदम चालिएको पाइन्न। गाउँमा पुगेका वित्तीय संस्थाले दिने सेवा पनि टाठाबाठाका लागिमात्र भएको छ। किसान तथा कमजोर वर्गका लागि त्यसमा पहुँच नै छैन।

पालिकाका कर्मचारी तथा नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको घर सहरमै छ। उनीहरू पर्यटकझैँ बनेर गाउँ जाने चलन छ। गाउँमा बिहान गएको मानिस साँझ नजिकैको सहर फर्किसक्छ। पालिका र सरकारले गाउँलाई आकर्षक बनाउने किमिसको परिपाटी तथा योजना ल्याउन सकेन। त्यसैले गाउँको बसाइ नुन नहालेको तरकारीजस्तो भएको छ।

पहिलेपहिले गाउँमा कति आकर्षण थियो। ठूला पर्व होस् वा दुई दिन बिदा हुँदा पनि गाउँ नै दगुरौँ जस्तो हुन्थ्यो। तर अहिले गाउँ पहिलेको जस्तो रहेन। घरमा तालाचाबी ठोकिएको छ। कतिपय भत्किएका छन्। एकदिन दुई बस्यो भने पनि मानिस आत्तिने अवस्था छ।

सहरीकरण बढे पनि त्यो अस्वस्थ छ। बेथिति छ। योजनाबद्ध छैन। कार्यमूलक आधार कमजोर छ। पूर्वाधार विकास गुणस्तरीय र टिकाउ छैनन्। सहरमा अस्वस्थ अभ्यास भएको हुँदा सहरको बसाइ पनि राम्रो छैन। रोजगारीका अवसर गुम्दै गएका छन्। युवाको ठूलो जनशक्ति बेरोजगार छ। सहरमा बस्ने केही पंक्ति पनि रेमिट्यान्स होस् वा केहीबाट आएको पैसामा भर पर्ने, बजारिया सामान किन्ने, खाने र सुत्ने मात्र काम भइरहेको छ। गाउँबाट सहर छिरेको मानिस सानै भए पनि घर बनाएर बस्न लोभ गर्छ।

ठूलाठूला उद्योग खुलेका छैनन्। वृद्धवृद्धा वा बालबालिका काम गर्न सक्दैनन्। उनीहरू सहरमा आराम गर्नु स्वाभाविक हो। सक्रिय युवा जनशक्तिले त काम गर्नुपर्‍यो नि। उनीहरू पनि सुतेर खान लालायित छन्। जनताको आर्थिकस्तर दयनीय हुँदै गएको छ। आयआर्जनका आधार नयाँ ढंगले कुनै पनि खोलिएका छैनन्। नेताहरू कुर्सीको लडाइँमा केन्द्रित छन्। सहरको वातावरणीय अवस्थामा पनि प्रतिकूल प्रभाव छ।

देशकै ठूलो महानगर पोखराकै कुरा गर्दा सहरीकरणको अवस्था जटिल छ। भौगर्भिक रूपमा सहरको जुनजुन जमिन संवेदनशील र जोखिमपूर्ण छ, त्यतातिर बस्ती विस्तार भएका छन्। यसबाट जुनसकै बेला विपतको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।

पोखराको सेतीको डिलमा मौरीको घारझैँ अनियन्त्रित बस्ती बढेको छ। यो जोखिम क्षेत्र हो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न महानगरले योजना निर्माण गर्न सकेको छैन। बरु दलहरूले त्यस क्षेत्रका मानिसलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। सहरकेन्द्रित बसाइँ सराइ रोक्न सर्वप्रथम गाउँबाट मानिस बाहिर नजाने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। गाउँ छोडिसकेकालाई पनि गाउँमा ‘पुसब्याक माइग्रेसन’ गरेर फर्काउन ढिला भइसकेको छ। दीर्घकालीन योजना तथा पूर्वाधार बनाउनुपर्छ। तर नेतृत्वले सही ढंगले काम गरेको देखिँदैन। यसमा संवेदनशील हुन जरुरी छ।

(भूगोलविद् केसीसँग विजय  नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित)