हिमाल प्रेस 
टीआरसी विधेयक सच्याउन माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका द्वन्द्वपीडितहरू। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभामा पेस भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) का विषयवस्तुप्रति द्वन्द्वपीडितहरूले आपत्ति जनाएका छन्। विधेयक पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले नल्याएको उनीहरूको भनाइ छ। सरकार भने ‘फास्ट ट्रयाक’बाट पारित गर्ने रणनीतिमा छ। पीडितसँग परामर्श र रायसल्लाह नलिईकन विधेयक ल्याइएकाले धेरै प्रावधान सच्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘यत्तिकै समाधान दिँदैन। संशोधन नगरी विधेयक अगाडि बढाउनु हुँदैन।’ पीडितले संशोधनका लागि सबै दलका शीर्ष नेता र सांसदहरूलाई ज्ञापनपत्र दिने तयारी गरेका छन्।
गम्भीर अपराधको वर्गीकरणमा पीडितहरूको आपत्ति छ। हत्या, यातना, अंगभंग पार्ने कुराहरूलाई गम्भीर अपराधमा राख्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको अधिकारीले बताए। यस्तै सरकार र राजनीतिक दलहरूले फौजदारी संहितालाई देखाएर झुक्याउन खोजेको आरोप उनको छ।
उनले भने, ‘फौजदारी संहिताले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैन। त्यो कानुन देखाएर हामीलाई झुक्याउन खोजिएको छ।’ त्यसैले विधेयकमा यस्ता विषय सच्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
‘विशेष अदालत गठन सरकारले गर्ने भनिएको छ। तर उच्च अदालतजसरी संविधानबमोजिम अदालत गठन हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भने। पीडितहरूले आपत्ति जनाएको अर्को विषय हो, सिफारिस समिति चयन। विधेयकमा सरकारको सिफारिसमा तीन जना समितिमा रहने प्रावधान छ।
‘सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्ति दलका मान्छे हुने भएकाले यसमा हाम्रो आपत्ति हो। मानवअधिकार आयोगका सदस्य वा पूर्वन्यायाधीश राखेर समिति पारदर्शी बनाउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने। मानव अधिकारवादीहरू पनि विधेयक पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले नल्याइएको बताउँछन्। फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न खोज्नु अर्को बदनियतपूर्ण रणनीति रहेको उनीहरूको भनाइ छ। संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य ध्येय द्वन्द्वपीडितले सत्य जान्न पाउने अधिकार, न्याय पाउने अधिकार, परिपूरणको अधिकार हो।
वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाई भन्छन्, ‘तर यी प्रावधान विधेकयमा छैनन्। फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्नु भनेको प्रक्रियालाई लम्ब्याउन खोजिएको मात्रै हो। यसलाई अगाडि बढाउनै नदिने भित्री मनसाय हो।’ उनले हामी जसरी पनि शान्तिप्रक्रिया तत्काल टुंग्याउन चाहन्छौँ भनेर दलहरूले देखावटी मात्रै गर्न खोजेको टिप्पणी गर्छन्।
प्रसाईले भने, ‘राजनीतिक रूपमा हामीले प्रयास गरेका हौँ। तर पीडित र मानव अधिकारवादीहरूले गर्न दिएनन् भनेर देखाउन खोजिएको हो।’
विधेयकमा रहेका केही प्रावधान नसच्याउने हो भने मुलुक झन् दण्डहीनतातर्फ जाने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। द्वन्द्वकालका घटनामा संलग्न सबैलाई आममाफी दिने उद्देश्यले प्रावधान राखिएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।
‘द्वन्द्वकालमा गम्भीरभन्दा गम्भीर अपराध गर्ने, व्यक्तिगत रूपमा पनि गरेका अपराधलाई पनि उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक आएको छ। यत्तिकै पारित भएमा अर्को दुर्घटना निम्तिन सक्छ,’ प्रसाईले भने।
विगतमा बम विस्फोट गराएर त्रसित बनाएका व्यक्तिहरूले अहिले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सबैलाई उन्मुक्ति दिएर मुलुकलाई दण्डहीनताको दलदलमा फसाउन खोजेको आरोप उनको छ। उनले भने, ‘यसपछि भोलि गएर राजनीतिका नाममा जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने किसिमले अराजकता निम्त्याउने मनसाय दलहरूको देखिन्छ।’
सरोकारवालाहरूले यसो भनिरहँदा दलहरू भने छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा एकमत देखिएका छन्। यस्तै विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रक्रियामा पनि दलहरूबीच विवाद छ।
राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक आएको भन्दै विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार अब संसद्मा यो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस हुन्छ र सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल हुनेछ। छलफलपछि संशोधन हाल्न सांसदहरुलाई ७२ घण्टा समय दिइनेछ।
त्यसपछि विधेयक अगाडि बढाउने दुई बाटा छन्। पहिलो, सदनमै दफावार छलफल गर्ने। दोस्रो, दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसहित १० दल विधेयकमाथि सदनमै छलफल चलाउने र संसदीय समितिमा नलगी चालु अधिवेशनमै पारित गर्ने पक्षमा छन्।
एमाले भने संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने पक्षमा छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि व्यापक छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समितिमा लैजानुपर्ने एमाले नेताहरू बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमै व्यापक छलफल भएर पनि पारित हुन नसकेका कारण यसपटक सदनमै छलफल चलाउने र चालु अधिवेशनमै पारित गर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार सत्ता गठबन्धनका १० दलको बैठकमा फास्ट ट्रयाकबाट यो विधेयक पास गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, जसमा सबै दल सहमत भएका छन्। यद्यपि कुन विधिबाट पास गर्ने भनेर एमालेलगायतका दलसँग संवाद गरेर सहमति जुटाउन सल्लाह दिएको नेताहरू बताउँछन्।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरकारसँग एउटै विकल्प रहेको बताउँछन्। संसद्का विषयगत समितिहरू गठन नभइसकेका कारण सदनमै छलफल हुनसक्ने भन्दै उनी यसलाई फास्ट ट्रयाक भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन्।
‘विधेयक चालु अधिवेशनमै पारित गर्ने सरकारको सोच हो। त्यसअनुसार सदनमा सबै बसेर छलफल हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै सांसदहरू बसेर सदनमै छलफल हुने प्रक्रियालाई हाटहुटको संज्ञा दिन मिल्दैन। यो संसदीय विधि र प्रक्रियाकै विषय हो।’
कांग्रेस पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न सहमत छ। सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउँदा एमालेले आपत्ति नजनाए राम्रो हुने कांग्रेस सांसद विमलेन्द्र निधि बताउँछन्।
उनले सहमति नजुटे प्रक्रियामा अघि बढ्ने संकेत गरेका छन्। ‘ढिलो भइसक्यो। ढिलो भएपछि फास्ट ट्रयाकमा त गर्नैपर्यो नि!,’ उनले भने, ‘ढिलो भएको सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण सबैको सहयोग रहोस् भन्ने चाहना छ।’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दलहरूले तत्कालको नाफाघाटा नहेरी शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्। ‘दलीय संकीर्णता र तत्कालको नाफाघाटाभन्दा बाहिर निस्केर यस विषयलाई सम्बोधनको प्रयास गर्नुपर्छ, हामीसँग समयको सुविधा छैन,’ मंगलबार कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने।
यो वा त्यो पक्ष नभनी, कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै हामी एक ठाउँमा आएर टुंग्याउनुपर्ने उनले बताए। संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन ढिलो भइसकेको भन्दै थापाले विधेयक फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाउने तयारी रहेको संकेत गरे।
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा पठाएर छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका साथै मानव अधिकार आयोगको समेत ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले भने, ‘संसद्बाट हतारका साथ पारित गरेर जानु हुँदैन।’
