राजनीतिमा विश्‍वासको खडेरी, संकटमा सुदूरपश्‍चिम सरकार

काठमाडौँ– एक महिनामै सरकार बदलिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले फेरि पनि विश्वासको मत पाउनेमा आशंका देखिएको छ।

शनिबार बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री शाहलाई यथास्थितिमा विश्वासको मत दिन नसकिने निर्णय गरेको हो।

जबकि केन्द्रमा बदलिएको सत्ता समीकरणअनुसार, मुख्यमन्त्री शाह विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क थिए। किनकि अहिले शाहलाई विश्वासको मत पाउन ३ मत मात्रै अपुग छ।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेससँग १९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग ५ सिट छ। एकीकृत समाजवादी सरकारमा गइसकेकाले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत पाउन ३ मत मात्रै अपुग रहेको हो।

यस्तोमा माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत दिए मुख्यमन्त्री शाहको पद जोगिन्छ। माओवादीसँग ११ सिट रहेकाले मुख्यमन्त्री शाह ढुक्क छन्। तर शनिबार माओवादी केन्द्रले गरेको निर्णयबाट भने फेरि मुख्यमन्त्री शाह अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

माओवादी केन्द्रले आलोपालो मुख्यमन्त्रीसहित एजेण्डामा छलफल हुनै बाँकी रहेकाले विश्वासको मत यथास्थितिमा नदिने निर्णय गरेको हो।

लामो राजनीतिक संघर्षको प्रतिफलका रूपमा ०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानअनुसार गत मंसिरमा आमनिर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै गएको मानक मान्न सकिन्छ।

त्यसपछि देखिएका केही दृश्यले भने राजनीतिमा अझै विश्वासको वातावरण तयार हुन नसकेको टिप्पणी गर्न सकिन्छ।

माओवादी केन्द्रको निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दोस्रो सरकार पनि नटिक्ने संकेत देखिएको छ। २६ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले नेता राजेन्द्र रावलले पनि विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकार परिर्वतन भएको थियो।

त्यसबेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएकाले सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतमा कांग्रेस नेता शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

लामो राजनीतिक संघर्षको प्रतिफलका रूपमा ०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानअनुसार गत मंसिरमा आमनिर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै गएको मानक मान्न सकिन्छ।

तर यहीबीचमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावमा एमालेसँगको सहकार्य छाडेर कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने निर्णय लिए।

प्रचण्डले लिएको निर्णयले प्रदेश सरकार फेरि अस्थिरतातिर धकेलिएको छ। किनकि यसअघि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबीच मुख्यमन्त्रीहरूको बाँडफाँड भएको थियो।

प्रचण्डले गठबन्धन बदलेकाले अब कांग्रेससँग माओवादी केन्द्रसहित सत्तारुढ आठ दलबीच गठबन्धन गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाँडै सरकार परिवर्तन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय लिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

पुस १० मा एमालेसँग बनेको गठबन्धनमा संलग्न राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकार छाडेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नैपर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन्। तर गठबन्धन बदल्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सजिलो देखिएन।

यसले सरकार परिवर्तन भइरहने मात्रै नभएर राजनीतिप्रति नागरिकको विश्वास डगमगाउन पुगेको बुझ्न अप्ठ्यारो पर्दैन। किनकि नेताहरूले पदका निम्ति जस्तोसुकै निर्णय गर्छन् भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछ।

पुस १० गते प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर एमालेतिर जाने निर्णय लिएका थिए। तर फेरि राष्ट्रपतिको चुनावमा १२ फागुनमै प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किए। प्रचण्डले मात्रै नभएर एमालेले पनि पदकै निम्ति माओवादीसँग गठबन्धन गरेको थियो।

कांग्रेस गठबन्धनमा रहेको माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिनुमा एमालेको स्वार्थ प्रष्ट थियो, सरकारमा जाने र संवैधानिक नियुक्ति लिने। त्यसैअनुसार राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, प्रदेशहरूको सभामुख र उपसभामुखहरू भागबण्डामा लिएको थियो।

दलहरूले चुनावका बेला प्रदेश १ का जनतालाई पहिचानको सम्मान गर्नेगरी प्रदेशको नामाकरण गरिने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर नाम भने त्यसअनुसार रहेन। यसले दलहरू जनताप्रति जवाफदेही छैनन् भन्ने देखाएको छ।

तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एमाले हाबी हुन थालेपछि प्रचण्डले गठबन्धन बदले। यी सबै गतिविधि दलहरूको पूर्वप्रतिबद्धता विपरित पदकै निम्ति भएको प्रष्ट हुन्थ्यो। किनकि एमाले र माओवादी केन्द्र फरक-फरक गठबन्धनमा रहेर चुनाव लडेका थिए।

अझ प्रदेश-१ को नामाकरण हेर्दा दलहरूप्रति जनताको विश्वास कमजोर बनेको थप पुष्टि हुन्छ। दलहरूले चुनावका बेला प्रदेश १ का जनतालाई पहिचानको सम्मान गर्नेगरी प्रदेशको नामाकरण गरिने प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर नाम भने त्यसअनुसार रहेन। त्यसविरुद्ध केही जातीय संस्थाहरू आन्दोलनमै उत्रिएका छन्।