हिमाल प्रेस 
सुवास नेम्बाङ। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलको उपनेता र सचेतक नतोक्दा सुवास नेम्बाङको जगजगी बढेको छ। अन्य दलले तत्काल तोकेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिए पनि एमालेले चासो देखाएको छैन।
कानुनअनुसार एमालेले राष्ट्रिय दलको हैसियतमा संसदीय दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक पाउँछ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेता चुनिए पनि अन्य पद खाली छन्। यसले पार्टीभित्र संसदीय जिम्मेवारी दिन असहज हुँदै गएको छ। सांसदहरू संसदीय समितिमा जान र संसद्मा बोल्नसमेत ओलीकै निर्देशन मान्दै आएका छन्।
नेम्बाङ यसअघिको संसद्मा उपनेता थिए। अहिले नेम्बाङ आफैँ उपनेता जसरी प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। संसद्मा एमालेले निर्वाह गर्ने भूमिकामा पनि उनै अघि सर्छन्। यति मात्रै होइन, नेम्बाङ सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा उपनेताको कार्यालयमै बस्दै आएका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आह्वान गरेको प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा पनि एमालेबाट नेम्बाङ नै पुगेका थिए।
‘तत्काल चुन्नुपर्ने हो, चुनिएको छैन,’ एमाले नेता एवं पूर्वप्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘चुनावका चापाचापले पार्टीको काम अघि नबढेको हो।’ उनी ओली निकट र संसदीय राजनीतिका अनुभवी नेता मानिन्छन्।
यसअघिको संसद्मा पनि नेम्बाङकै दबदबा हुन्थ्यो। ओलीले संसदीय मामिलामा चासो नदेखाउँदा नेम्बाङकै भरमा अघि बढ्ने गरेको थियो। त्यसबेला सचेतक शान्ता चौधरी पनि संसद्मा प्रायः गयल हुन्थिन्।
यसपटक नेम्बाङको वर्चस्व देखिनुको अर्को कारण दोस्रोस्तरका नेताले चुनाव हार्नु पनि हो। ओली निकटका नेताहरू ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, पद्मा अर्याल, विशाल भट्टराई, महेश बस्नेत, भानुभक्त ढकाललगायतले चुनाव हारेका छन्। संसदीय राजनीतिमा अब्बल मानिने नेताले चुनाव हारेका कारण ओलीले नयाँ नेतालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यता छ।
गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ र रघुजी पन्तलगायतले चुनाव जित्दा पनि ओलीले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। उपाध्यक्ष रहेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री छन् भने उपमहासचिव रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग ओलीको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन। अध्यक्ष ओलीले आफूलाई मन्त्री बन्न रोकेको गुरुङको असन्तुष्टि छ।
एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीले प्रमुख सचेतक र संसदीय दलको उपनेता कहिले चुन्छ कसैसँग छैन। यसका लागि अध्यक्ष ओलीले चासो नदेखाई हुँदैन।’
