काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर्याएसँगै उनको सांसद र मन्त्री पद खारेज भएको छ। गैरसांसद व्यक्ति पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नागरिकता नभएकाले रविले यो सुविधा उपयोग गर्न पाउने छैनन्।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेका छन्। यही निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनासाथ उनको पुरानो नागरिकता स्वतः ब्युँतिनेछ। नागरिकता ब्युँतिएसँगै लामिछाने चितवन २ मा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछन्।
त्यसअघि नै उनलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत दिन पाउँछन्। संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकता व्युँतिनासाथ आमनागरिकले पाउने सबै अधिकार लामिछानेले पनि प्राप्त गर्न सक्ने हिमाल प्रेसलाई बताए।
आचार्यले भने, ‘सरकारले अब उपनिर्वाचनको मिति तोक्ला। चुनावअघि उहाँको हातमा नेपाली नागरिकता भयो भने उहाँ निर्वाचनमा उम्मेदार हुन पाउनुहुनेछ।’
२०७१ जेठमा लामिछाने अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर गैरपर्यटक (नाता) भिसामा नेपाल आएका थिए। त्यसपछि २०७२ वैशाखमा दोस्रोपटक अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा नेपाल आएको १६ औं दिनमा उनले निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी बनाएका थिए। यसरी दोहोरो नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरेको विषयमा कुनै उजुरी परेको छैन। सरकारले यसविषयमा अनुसन्धान गरेर लामिछानेमाथि थप कारबाही गर्ने बाटो भने खुला नै छ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासले उनको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सांसद र मन्त्री पद खारेज गरेको थियो। रविको नागरिकता निष्क्रिय भएकाले उनले नेपाली नागरिकले पाउने कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने अदालतको फैसला छ। योसँगै लामिछाने निर्वाचित चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ।
अदालतले लामिछानले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा नगरेको ठहर गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा रहेको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनीविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै नागरिकता कायम नहुने ठहर गरेका हुन्।
राज्य संयन्त्रमाथि ‘ठट्टा गर्दा’ १० महिनामै उचाइमा पुगेर ‘शून्य’ मा झरे रवि लामिछाने
सम्मानित अदालतबाट सहि निर्णय भएको छ अदालतको ओज, गरिमा बढेको छ न्यामुर्तिहरुलाई बधाई, नेपाली जनतालाई भेडो बनाउनेको धन्दा सकियो। अब कानुन अनुसार जेल चलान गरियोस