विशेष अवस्थामा रहेका शिक्षकको व्यवस्थापन यसरी गर्दैछ सरकार [निर्देशिकासहित]

काठमाडौँ– शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रले विशेष कारणको अवस्थामा रहेका शिक्षकको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ। उक्त निर्देशिका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कात्तिक २ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको थियो। केन्द्रले ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र ७५३ स्थानीय तहलाई निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको हो।

कुनै घातक वा कडा रोग वा दुर्घटनाका कारण स्थानीय अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार हुन नसक्ने भई उपचारको सुविधा भएको स्थानमा तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने शिक्षक, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कडा रोग लागेका महिला शिक्षक, आकस्मिक घटना वा दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएको शिक्षक, नियुक्ति पाएर पनि अपांगतासम्बन्धी शारीरिक अवस्थाका कारण विद्यालयमा पठनािठन गर्न असमर्थ भएको शिक्षकलाई विशेष कारणमा परेको मानिएको छ।

यसरी विशेष कारणमा परेको भनेर चिकित्सकले दिएको रायसहित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रमुखले सिफारिस गरेको हुनुपर्छ।

सोही आधारमा त्यस्ता शिक्षकले आवश्यक कागजपत्रसहित आफूले हाल अध्यापन गर्नुपर्ने विद्यालय रहेको जिल्लाको एकाइमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदनका साथ आफूमाथि परेको समस्यासँग सम्बन्धित कागजपत्र र सिफारिसपत्र, कार्यरत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णयसहति सहमतिपत्र, जिल्लान्तर भई जाने शिक्षकका हकमा सम्बन्धित एकाइको सहमतिपत्र, जुन विद्यालयमा जाने हो त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णयसहित सहमतिपत्र र स्थानीय तहको सिफारसपत्र पेस गर्नुपर्नेछ।

यस्तो अवस्थामा रहेका शिक्षकलाई काजका लागि खटाउन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसरी काजमा खटाउँदा विषय परिवर्तन गर्न नपाइने र विषय मिलेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशिकामा उल्लेख छ, ‘विशेष कारण परेको भनी कामकाजका लागि तोकी पाउन पर्न आएका निवेदन उपर सम्बन्धित जिल्लाको एकाइ प्रमुखले एक पटकमा बढीमा तीन महिनासम्मको अवधि तोकी सहमति प्राप्त भएको विद्यालयमा कामकाज गर्ने गरी शिक्षकलाई खटाउन सक्नेछ।’

आउन चाहने विद्यालयमा समान तहमा दरबन्दी रिक्त रहेको, सो दरबन्दी दरबन्दी मिलानका क्रममा कटौतीमा नपरेको, कटौतीमा पर्न सक्ने अवस्था नरहेको र सो रिक्त दरबन्दी शिक्षक सेवा आयोगबाट पदपूर्तिका लागि माग भएको स्थायी दरबन्दी भएमात्र काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।