हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पाँच वर्षभित्र कारबाही नचलाएको मुद्दा अघि नबढाउने भनी उल्लेख गरिएको सो विधेयकको प्रावधानप्रति मन्त्री गुरुङ आफैँले असहमति जनाएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’सम्बन्धी छलफलमा उनले सो बुँदामा आफ्नो सुरुदेखि नै ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरे। त्यसलाई समृद्ध बनाउन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
नेपाल सरकारले पेस गरेको सो विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजाने काममा संसदीय समितिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे। मन्त्री गुरुङले सरकारले संसद्मा पेस गरेका विधेयकहरू गहिरिएर अध्ययन गरी त्यसमा भएका कमी–कमजोरी हटाउने काम सांसदहरूको भएको स्मरण गराए।
