सरकार र दलसँग छुट्टाछुट्टै वार्तामा बस्दै शिक्षक महासंघ

काठमाडौँ– विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० को विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल शिक्षक महासंघले सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग भिन्नाभिन्नै वार्ता गर्ने भएको छ।

विधेयकमा आफूहरूको माग समेट्नका लागि सरकारी टोली र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग वार्ता गर्न लागिएको महासंघमा आबद्ध नेपाल शिक्षक संघका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष सुन्दर पन्तले जानकारी दिए। उनका अनुसार पहिलो चरणमा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महत र सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिवहरूको टोलीसँग वार्ता हुनेछ।

त्यसपछि दलका सचेतकहरूसँग वार्ता गरी विधेयकमा रहेका प्रावधान सच्याउने दलीय प्रतिबद्धता लिइने पन्तले बताए। उनले भने, ‘सरकार र सचेतकहरूसँग भएको दुवै सहमतिलाई एकीकृत गरेर विधेयकमा रहेका प्रावधान सच्याइनेछ।’ उनका अनुसार सरकारसँगको वार्ता बिहीबार साँझ नै हुने तयारी छ।

यसअघि बिहीबार बिहान सरकारसँग भएको वार्तामा महासंघले प्रमुख दलका सचेतक र संसदीय समितिका सभापति पनि सहभागी गराउनुपर्ने अडान राखेको थियो। महासंघको सोही अडानका कारण फरकफरक वार्ता गर्न लागिएको हो।

विधेयक २०८० संसद्‌मा दर्ता भएपछि शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले डाकेको वार्तामा महासंघ सहभागी भएको थिएन। विधेयक संसद्‌मा गइसकेकाले सरकारसँग मात्रै वार्ता गर्नुको औचित्य नरहने महासंघले अडान राखेको हो।

विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षक विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गरेर राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्। शिक्षकको आन्दोलनका कारण ७० लाखभन्दा बढी बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको भन्दै सरकार र महासंघ दुवैको आलोचना हुन थालेको छ। माग पूरा गराउने अन्य विकल्प हुँदाहुँदै विद्यालय नै बन्द गरेर विद्यार्थीको पढ्ने हक कुण्ठित गरेको भन्दै विभिन्न दल र नेताहरूले दुवै पक्षलाई लचक बन्न आग्रह गर्दै आएका छन्।

आफूहरूकै आन्दोलनको बलमा सरकारले विधेयक संसद्‌मा दर्ता गराएको दाबी शिक्षक नेताहरूको छ। तर विधेयक दर्ता भएपछि शिक्षकहरू एकाएक आक्रोशित भए। यस क्रममा शिक्षक महासंघको अगुवाइमा देशभरका शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँमा भेला भएका छन्। आफ्ना माग पूरा नहुन्जेल आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको अडान छ।

विधेयक तयारीका क्रममा सरकार, विभिन्न दलका नेता र सांसदहरूसँग पटकपटक आफ्ना मागबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि विधेयकमा नसमेटिएको आरोप उनीहरूको छ। शिक्षकहरूले अघि सारेका अधिकांश माग शिक्षाको पेसागत सुरक्षा र सेवासुविधासँग छ। यद्यपि यी माग सम्बोधन भएमा देशको सार्वजनिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन आउने दाबी शिक्षक नेताहरूको छ।

विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बालकक्षा शिक्षकहरूको सवालमा ध्यान दिन नसकेको महासंघको आरोप छ। अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका विषयमा समेत विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ।

यसकारण आन्दोलित भए देशभरका शिक्षक