हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- सुर्खेतका द्वन्द्वपीडितहरूले कार्यक्रम सम्बोधनका लागि बोलाउने भन्दा पनि न्याय पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको १३औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बुधबार सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।
वीरेन्द्रनगर–११ की पार्वती खरेलले सरकारले अहिलेसम्म पनि आफूहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन्। ‘सरकारले पीडितलाई न न्याय दिन सक्यो न त राम्रो भत्ता नै,’ उनले भनिन्, ‘कार्यक्रममा बोलाएर सम्बोधन गर्ने मात्रै होइन, न्याय पनि दिनुपर्यो।’
यस्तै द्वन्द्वपीडित लक्ष्मी सुनारले सरकारका तर्फबाट सेवासुविधा पाउन नसकेको गुनासो गरिन्। ‘सरकारले हाम्रो र सन्ताको पालनपोषणको जिम्मा लिनुपर्यो कि न्याय दिनुपर्यो।’
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनमा आफूहरूका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीको शिक्षा र रोजगारीको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताइन्।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले द्वन्द्वपीडितको पहिचान गरेर राहत वितरण गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। साथै उनले द्वन्द्वको अवस्था हेरेर आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आफ्नो तर्फबाट सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
यस्तै कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण जीसीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको पूर्णरूपमा खोजतलास हुनुपर्ने, बेपत्ता पारिनुको कारण पत्ता लगाउनुपर्ने र राहत एवं परिपुरणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए। उनले मन्त्रालयबाट दिनुपर्ने भत्ता एवं सेवासुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाए।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका कर्णाली संयोजक नारायण सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको परिवार पखाईमा, बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिले न्याय नपाएको, बेपत्ता व्यक्ति तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। साथै उनले राज्यले गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए।
कार्यक्रम इन्सेक, मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह र एड्भोकेसी फोरमले आयोजना गरेका हुन्।
