हिमाल प्रेस 
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिक समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा।
काठमाडौँ– नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद अमरबहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई अपराधीको संज्ञा दिँदै महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्दै थापाले सांसद विकास कोषको विपक्षमा अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका हुन्।
अदालत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप नचलेको र व्यवस्थापिकाले पास गरेको अर्थ विधेयकलाई न्यायाधीशहरूले चुनौती दिएको उनको भनाइ छ। कानुन बनाउने काम संसद्को भएको पनि थापाले आक्रोश पोखे।
‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लपारबाही गरेर आफू खुसी गर्ने अदालतका न्यायधीहरू कि यो बजेट पनि सर्वोच्चले बनाओस् हामी संसद्ले बनाउनु पर्दैन। यो बजेट र सबै शक्ति सबै अदालतले लिनसक्ने संविधान संशोधन गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘होइन भने शक्ति पृथकीकरण विधायिकामाथि हस्तक्षेप यस्ता प्रविधिका काम गर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। कडा कारबाही भनेकै महाअभियोग हो। महाअभियोग लागनुपर्छ अपराधीलाई। कसैलाई भ्रष्टचारको कारबाही गर्नुपर्छ भने कसैलाई महाअभियोगबाट त्यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’
