हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मंसिर ४ मा भएको आम निर्वाचनमा ४ हजार २८५ जना उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ। प्रतिनिधिसभातर्फ एक हजार ९६१ र प्रदेशसभातर्फ दुई हजार ३२४ उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको हो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ पुरुष १ हजार ७७२ र महिला १८९ उम्मेदवार धरौटी जफत भएको छ। प्रदेशसभातर्फ पुरुष २ हजार ८६, महिला २३७ र अन्य १ उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ। यो भनेको ७६ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत हो।
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ महिला २२५ र पुरुष २ हजार १८६ गरी २ हजार ४११ जनाको अन्तिम उम्मेदवारी कायम भएको थियो। सोही सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला १ हजार १८७ र पुरुष १ हजार १२ गरी २ हजार १९९ जना उम्मेदवारको अन्तिम बन्द सूची कायम गरिएको थियो।
त्यसैगरी प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ महिला २८०, पुरुष २ हजार ९४३ र अन्य १ गरी ३ हजार २२४ जनाको अन्तिम उम्मेदवारी कायम भएको थियो। सोही सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिला १ हजार ५११ र पुरुष २ हजार १९७ गरी कुल ३ हजार ७०८ जना उम्मेदवारको अन्तिम बन्द सूची कायम गरिएको थियो। यसअनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ कुल उम्मेदवारको संख्या जम्मा ११ हजार ५४२ थियो।
मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ। यस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलले कम्तीमा एक सिट प्राप्त नगरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभातर्फ बन्दसूची पेस गर्ने ४७ दलमध्ये ४० वटा दल र प्रदेशसभातर्फ प्रदेश १ मा ३०, मधेश प्रदेशमा २६, बागमतीमा ३३, गण्डकीमा २४, लुम्बिनीमा २२, कर्णालीमा २२ र सुदूरपश्चिममा २८ वटा दलको धरौटी जफत भएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था बमोजिम यस निर्वाचनबाट ७ वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० मा प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको १ दशमलव ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
सो व्यवस्थाअनुसार प्रदेश १ मा ६, मधेश प्रदेशमा १०, बागमतीमा ७, गण्डकीमा ७, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा ६ र सुदूरपश्चिममा ६ वटा राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व भएको छ।
