हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- १७ वर्षअघि रौतहटको गौरमा भएको हत्याकाण्डको विषय एकाएक सतहमा आएसँगै सत्ता गठबन्धनमा खटपट देखिएको छ। गत मंगलबार सरकारले गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग ५ बुँदे सहमति गरेपछि जसपाले सत्ता गठबन्धनमा तरंग पैदा गरेको हो।
मधेशकेन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका गौरहत्या काण्डका पीडितसँग गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आफैँ संलग्न भएर सहमति गरेका थिए। सत्ताघटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले गृहले थाहै नदिई सहमति गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारुढ दलका शीर्षनेतासँग भेटेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सत्तारुढ माओवादीका नेताहरू बताउँछन्।
गौर घटना तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीबीचको भिडन्तको घटना हो। अहिले माओवादी सत्ताको बागडोर समालिरहेको छ भने जसपा (तत्कालीन जनअधिकार फोरम) साझेदार दल छ। गृह मन्त्रालयसँगको सम्झौतामा हत्याका घटनापछि दर्ता भएका जाहेरीलाई अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ।
सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुन छुट भएका व्यक्तिका हकमा सहिद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा सहिद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने, घटनामा घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिका लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्ने पनि सहमति छ।
जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गर्ने बुँदामा जसपाले आपत्ति जनाएको छ। जाहेरीमा जसपाका अहिलेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समेत नाम परेको छ।
गृहसँगको सम्झौताले तरंगित यादवले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै उक्त सहमतिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ।
के हो गौर हत्याकाण्ड?
१७ वर्षअघि २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा जसपा (तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम) का अध्यक्ष यादवसमेत संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
त्यही घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउनेलगायत ७ बुँदामा गृह मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच सहमति भएको हो । त्यसबाट झस्किएका यादवले बुधबार दिनभर सत्ता साझेदार दलका नेता र पार्टीभित्र छलफल गरेका थिए।
गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष रूपसागरदेवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा घटनापछि दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।
रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा २०६३ चैत ७ गते एकै दिन पारेर मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले कार्यक्रम राखेका थिए । कार्यक्रम सुरु नहुँदै मञ्च तोडफोड र हिंसात्मक घटना भएको थियो, जसका कारण २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो ।
घटनापछि स्थलगत अध्ययनमा गएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयारीका साथ आएका फोरम कार्यकर्ताले व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अमानवीय र क्रूर तरिकाले हत्या गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा बनेको आयोगले घटनालाई नियोजित भन्दै ६४ जनालाई दोषी देखाएको थियो । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवको निर्देशनमा हत्या गरिएको दाबी माओवादीले गरेको थियो । मृतकका परिवारले यादवविरुद्ध किटानी जाहेरी नै दिएका छन्।
सत्ता छाड्ने संकेत!
गृहको सहमतिपछि असन्तुष्ट जसपाले शीर्ष नेतासँग भेटेको छ। सत्तारुढ माओवादी केन्द्र निकट नेताहरूका अनुसार जसपाले सरकार छाड्ने संकेत गरेको छ।
बुधबार जसपाको आकस्मिक बैठक पनि बसेको थियो। बैठकमा अनौपचारिक छलफल भएको जसपा प्रवक्ता मनिष सुमन बताउँछन्।
यता माओवादी केन्द्रले भने जसपाले सत्ता छाड्न सक्ने संकेत गरेको बताउँछन्। ‘एकाएक यो घटना सतहमा आयो। यसलाई जसपाले आपत्ति जनाएको छ,’ माओवादीका एक नेताले भने,‘सत्तारुढ दलभित्र छलफल नै नगरी कसरी यस्तो भयो भन्ने कुरा आएको छ।’
जसपाले भने सत्ता छाड्ने मनस्थितिमा नपुगेको बताएको छ। ‘अहिले नै सत्ता छोड्नुपर्ने बाध्यता छैन’ जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले भने,‘एकाएक यो घटना अहिले बाहिरिँदा भने संशय बढेको छ।’
सुमन संसदीय उच्च स्तरीय समितिबाट घटनालाई अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। सरकारले पीडितसँग बारम्बार छलफल गर्दा समेत प्रगति नभएकाले संसदीय समिति बनाउनुपर्ने सुमनको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभामा १२ सिट रहेको जसपाले यही गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपति पाएको छ भने संघ सरकारमा दुई मन्त्री छन् । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनका १ सय ५६ सांसद छन्।
