इटहरी- उच्च अदालत विराटनगरले जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसला उल्टाएपछि इटहरी-१९ तरहराका लालबहादुर बिकले न्याय पाएका छन्। उच्च अदालत विराटनरगरले मंगलबार जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएसँगै ७ महिनादेखि झुम्का कारागारमा थुनामा रहेका लालबहादुर रिहा हुने भएका छन्।
अवैध बैंक तथा वित्तीय कारोबार तथा ठगी गरेको आरोपमा थुनामा परेका बिकलाई उच्च अदालत विराटनगरले सफाइ दिएको हो। उच्च अदालतका न्यायधीशद्वय विपुल न्यौपाने र मिलनकुमार राईको इजलासले सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याएको हो।
इटहरी उपमहानगरपालिका २०, तरहराको सिंहदेवी ज्वेलर्समा काम गर्दै आएका उनलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले ७ महिनाअघि दोषी ठह¥याउँदै कारागार चलान गरेको थियो। पुस २६ गतेयता पेसी सरिरहे पनि मंगलबार भने उच्च अदालतले फैसला दिएको हो।
जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध आफू निर्दाेष रहेको बताउँदै बिक उच्च अदालत गएका थिए। उच्च अदालतमा पटकपटक मुद्दा पेसीमा चढे पनि ‘हेर्न नमिल्ने र स्थगित हुने’ गरेको थियो। मंगलबार लालबहादुरको पक्षमा सांसदसमेत रहेकी सोविता गौतमले पनि अधिवक्ताको रूपमा बहस गरेकी थिइन्।
यस्तो छ घटना
लालबहादुर इटहरी २० स्थित स्थानीय दीपक गजमेरले सञ्चालन गरेको सिंहदेवी ज्वेलर्समा मजदुर (कालीगढ)को रूपमा काम गर्थे। गजमेरले स्थानीय मानिसहरूसँग ब्याजको प्रलोभन देखाउँदै पासबुक नै बनाएर पैसा उठाउँथे।
स्थानीय मानिसले पनि धेरै ब्याज आउने प्रलोभनमा पैसा राखे। तर २०७४ सालमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले सुन पसलमा छापा मारेपछि दीपकले गरेको वित्तीय कारोबार अवैध रहेको ठहरियो।
इजाजतविना वित्तीय कारोबार गरेको सिआइबीले पुष्टि गरेपछि दीपकविरुद्व २०७५ साल असार २० गते बचतकर्ता सुकमित गुरुङसहित ९ जनाले ५२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै उजुरी हालेका थिए। असार २१ गते जिल्ला अदालत सुनसरीमा त्यही ज्वेलर्सविरुद्व अर्को मुद्दा दर्ता भयो।
अदालतमा २ सय ७५ जनाबाट १० हजार रुपैयाँदेखि १० लाखसम्म रकम लिएर ठगी गरेको मुद्दा पर्यो। मुद्दा पर्नुभन्दा अढाई वर्ष अगाडिदेखि सोही ज्वेलर्समा कालिगढको रूपमा काम गरेका लालबहादुरलाई पनि विपक्षी बनाइयो।
उक्त मुद्दामा २०७८ पुस १९ गते फैसला आयो। फैसलामा १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम भयो भने उनलाई ३ करोड १४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो, ७० हजार रुपैयाँ जरिबाना र तीन वर्ष जेल सजाय सुनाइयो।
उक्त मुद्दामा ज्वेलर्सका सञ्चालक तथा मुख्य प्रतिवादी दीपक गजमेर छन् भने अन्य प्रतिवादीमा सीता विश्वकर्मा, कृष्णबहादुर विश्वकर्मा, कमल विश्वकर्मा र उनै लालबहादुर बिक छन्। त्यसमध्ये लालबहादुर बिक उक्त ज्वेलर्समा काम गर्ने मजदुर हुन्।
लालबहादुर निर्दोष रहेको र उनीसँग कुनै कारोबार नगरेको भनी प्रमुख प्रतिवादीदेखि अन्य प्रतिवादी र जाहेरीवाला ७२ जनाले बकपत्रसमेत अदालतमै दिएका छन्। तर सुनसरी जिल्ला अलदालतकी तत्कालीन न्यायधीश निर्मला योङहाङको इजलासले कसैको बयान नसुनी जबर्जस्ती लालबहादुरलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
त्यसबेला ३० दिन हिरासतमा बसेर धरौटीमा रिहा भएका लालबहादुर २०७८ पुस २१ गते सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसलाले भने आश्चर्यमा परे। न्यायधीश योङहाङको फैसलामा लालबहादुरलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र तीन करोड १४ लाख ११ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकियो।
कूल १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँ रकम तिर्नुपर्ने देखिएसँगै अदालतले भने पाँच जनाको नाममा दामासाही ढंगबाट जरिबाना तोक्यो। सोही अनुरूप लालबहादुरको भागमा पनि तीन करोड रुपैयाँ बिगो देखाएको थियो। प्रतिवादी सबै बराबर दोषी नदेखिए पनि दामासाही हिसाबमा सजाय तथा जरिबाना तोकिएपछि लालबहादुरको परिवारका सदस्य विक्षिप्त बनेका थिए।
पेसी सरेकाे सर्यै
गत वर्ष साउन २० गते उच्च अदालतमा निवेदन दिएका पीडित परिवारको पेसी गत पुस ३ गते राखिएको थियो। विविध कारणले उक्त पेसी पुस २६ गतेलाई सर्यो। २६ गतेपछि माघ ३ गतेलाई तोकियो। तर त्यो दिन पनि बहस हुन सकेन। त्यसपछि माघ ३ हुँदै माघ २४ मा पेसी पुग्यो। तर त्यसबेला पनि हेर्न नमिल्नेमा परेपछि पुनः २६ फागुन २०७९ का लागि मुद्दाको पेसी चढ्यो।
गोला प्रथाबाट मुद्दा भाग लगाउने चलनअनुसार उक्त मुद्दा सत्यमोहन जोशी थारू र रामबहादुर थापाको इजलासमा परेको थियो। तर न्यायधीश सत्यमोहन जोशी थारूकै इजलासमा परेकाले फेरि हेर्न नमिल्नेमा राखियो। २६ फागुनपछि २८ चैत २०७९ मा सत्यमोहन जोशी थारू र किरणकुमारी गुप्ताको इजलासमा पेसी तोकियो। तर थारूको इजलासले सुरुमा आदेश गरेको भन्दै मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा पर्यो।
पछिल्लो पटक १९ वैशाख २०८० को पेसीमासमेत हेर्न नमिल्नेमै राखियो। त्यसपछि दिनेशप्रसाद यादव र मुरारिबाबु श्रेष्ठको इजलासमा परेपछि पनि सो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा पर्यो। त्यसपछि गत जेठ ९ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो।
त्यसबेला न्यायधीशद्वय रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताले प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएका थिए। यससँगै असार २६ गतेका लागि अर्को पेसी तोकियो। असार २६ गते भने उक्त मुद्दा स्थगित भएको थियो। पछिल्लो पटक मंगलबार (साउन १६ गते) भने जिल्ला अदालतलको आदेशलाई ‘उल्ट्याएसँगै लालबहादुरले सफाइ पाएका छन्।
