जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना नगर्न अदालतको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौँ- उच्च अदालत पाटनले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको नाममा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उम्मेदवारलाई जरिवाना नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सोमबार न्यायाधीश ऋषिराम दवाडीको इजलासले उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। उच्च अदालतले यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिन दुबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै साउन २२ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ।

आफूहरुले कानुन अनुसार चुनाव खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको र सार्वजनिक पनि गरेको तर आयोगले १५ हजार जरिवाना गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीले आइतबार उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।