सुर्खेत- मुलुकका सात प्रदेशमध्ये कर्णाली दुर्गम र भौगोलिक विकटताका कारण पछाडि छ। केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हुँदा सधैँ कम प्राथमिकतामा पर्ने कर्णालीका बासिन्दाले संघीयता आएपछि केही आशा गर्नु स्वाभाविकै थियो। संघीयताको ६ वर्षमा कर्णालीका बासिन्दाले केकस्तो अनुभूति गरे त्यो त खोजीकै विषय छ।
प्रदेशमा रहेर सरकार र राजनीतिक दल सञ्चालन गरिरहेका नेताहरू भने संघको हस्तक्षेपकारी नीति कायम रहेसम्म जनताले संघीयताको अनुभव नपाउनेमा एकमत छन्। प्रादेशिक संरचनामा गएपछि केही सुधारका संकेत त देखिएका छन् तर ऐन निर्माणमै केन्द्रको हस्तक्षेप हुँदा संविधानले दिएका धेरै अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या छ। सरकार गठनदेखि कानुन निर्माणसम्म प्रदेश स्वायत्त छैन।
प्रादेशिक तहका लागि आवश्यक पर्ने ऐन नबन्नु, कानुन पनि कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुनु, हरेक विषयमा केन्द्रको हस्तक्षेप कायमै रहनुले संघीयताको अनुभव गर्न नपाएको नेताहरू बताउँछन्।
प्रदेश सरकारका मन्त्री नै संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार क्षेत्रको अभ्यास गर्न नपाएको बताउनुले कर्णालीमा केन्द्रको हस्तक्षेप कति धेरै रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण जीसी भन्छन्, ‘केन्द्रको हस्तक्षेप हुँदा संघीयताको अभ्यास राम्ररी गर्न पाएका छैनौँ। अत्यावश्यक कानुन बनाउन नपाउँदा जनजीविकाका कैयौँ मुद्दा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।’
कर्णालीमा पनि निजामती ऐन र प्रहरी ऐन बन्न सकेका छैनन्। त्यसैले प्रदेश सरकारले सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीलाई आफूले चाहेजसरी खटाउन सकेको छैन। यतिसम्म कि कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयसमेत लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्जमा छ। जीसीले भने, ‘प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउन संविधानले तोकेको अधिकार दिलाउन संघले आनाकानी गरिरहेको छ।’ संघ र प्रदेशले काम गर्दा कतिपय ऐन बाझेका छन्। यसको समाधानका लागि पनि केन्द्र गम्भीर नदेखिएको जीसीले बताए।
देश संघीयतामा गएपछि प्रदेशको दुई पटक निर्वाचन भएको छ। सरकार भने पटकपटक फेरिँदै आएका छन्। सरकारले अधिकार भने सिंहदरबारमै राखेको गुनासो मन्त्री जीसीको छ। उनी भन्छन्, ‘राजनीतिमा त केन्द्रको हस्तक्षेप छँदैछ। प्रशासनिक र वित्तीय क्षेत्रमा रहेको हस्तक्षेप कहिले हट्ला भन्ने पर्खाइमा छौँ।’
विकासलाई एउटै मूल प्रवाहमा लैजान पनि संघले सबै प्रदेशलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यसमा एउटा प्रदेशमात्रै छुट्यो भने पनि देश विकासको सूचक कमजोर हुन सक्छ। मन्त्री जीसी भन्छन्, ‘आर्थिक, विकास र पूर्वाधारका हिसाबले पछि परेका प्रदेशलाई विशेष व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा कर्णालीमा त कानुन नै बन्न सकेका छैनन्।’ कर्णाली भौगोलिक हिसाबले ठूलो प्रदेश हो। तर पूर्वाधारमा निकै कमजोर छ। कर्णालीको कानुन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा हालसम्म ६७ वटा कानुन तर्जुमा भएका छन्।
पहिलो संसद् अधिवेशनमा दर्ता भएका दुईवटा कानुनमध्ये कर्णाली शिक्षण प्रतिष्ठान विधेक पारित भएको छ भने खेलकुद संशोधन विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा छ। यस्तै प्रदेश निजामती ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन र विद्युत् ऐन दर्ता प्रक्रियामा छन्।
ऐनकानुन कार्यान्वयन प्रक्रियामा छन्। मन्त्री जीसी भन्छन्, ‘कानुन कार्यान्वयनमा केन्द्रले समन्वय गर्न सकेको छैन। त्यसैले चुनौती छ।’ संघीयता कार्यान्वयन गर्न चाहिने राज्यका संरचनालाई समायोजन गर्न ढिलाइ भइरहेको उनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘संघीयताको मर्मअनुसार कुनै संरचनाको पनि समायोजन हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले शान्तिसुरक्षामा काम गर्न खोज्यो भने हामीसँग प्रहरी छैन। संघीय सरकारले बजेट पठाइदिएको छ। बजेट प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी चाहिन्छ। तर हामीकहाँ कर्मचारी आउनै नमान्ने, आए पनि नटिक्ने अवस्था छ।’
यस्ता समस्या समाधानमा केन्द्रले पनि चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै संघ मातहतका निकायले प्रदेशलाई नटर्ने गुनासो मन्त्री जीसीको छ। ‘प्रदेश मातहतका निकायलाई काम लगाउन कानुन छैन। कानुन बनाउन संघलाई कुर्नुपर्ने अवस्था छ। संघका निकायले प्रदेशको कुरा टेर्दैनन्।’
कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामी स्थानीय, प्रदेश र संघ गरेर तीन तहको सरकार भन्छौँ। केही साझा र केही एकल अधिकारका क्षेत्र छन्। साझा अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय सरकार उदासीन छ।’
तीन तहको समन्वयबिना जनताले संघीयताको महसुस गर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ। उनका अनुसार स्थानीय तह जनताको चुलोको सरकार हो। उनी भन्छन्, ‘नागरिकका दुःखपीडालाई नजिकबाट महसुस गर्ने भएकाले यो जनताको चुलोको सरकार हो। प्रदेश देखिने सरकार हो भने संघ सुनिने सरकार हो।’ उनले तीन तहबीच सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना विकास नहुँदासम्म संघीयता कार्यान्वयनको आभास हुन नसक्ने बताए।
देश संघीयतामा गए पनि शीर्ष तहको नेतृत्वमा केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहँदा समस्या भइरहेको पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ। यस्तो अवस्था देख्दा त केन्द्रीय नेतृत्व नै संघीयताबारे स्पष्ट नभएको महसुस हुने शाही बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र काम गर्न दिएमा मात्रै संघीयताले सार्थकता पाउँछ।’ प्रदेशलाई संघले हस्तक्षेप गर्न छाड्नुपर्ने सुझाव उनको छ।
नेकपा एमाले कर्णालीका अध्यक्ष विनोदकुमार शाह संघले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको टिप्पणी गर्छन्। उनले भने, ‘संघीय प्रणाली ल्याउन योगदान दिएका नेताहरूले अहिले आएर प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहनु गम्भीर विषय हो।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारका हरेक तप्कालाई कुनै न कुनै ढंगबाट केन्द्रको प्रभावमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। शाहले भने, ‘प्रदेश स्वायत्त भए पनि गठबन्धन गराउन केन्द्रबाटै हस्तक्षेप हुने गरेको छ।
त्यसैले प्रदेश अनुकूल गठबन्धन पनि बनाउन सकिएको छैन।’ यस्तै राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल प्रदेशलाई सहज हुने खालको कानुन बनाउन संघले स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘संविधानले दिएको अधिकारमा पनि केन्द्रको हस्तक्षेप छ। प्रदेशले आफ्नो आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउन पाउनुपर्छ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादी सुर्खेतका अध्यक्ष मोहन बडुवाल संघीयताको अभ्यास भए पनि तीन तहबीचको समन्वय नहुँदा विकासका काम हुन नसकेको बताउँछन्। प्रदेश सरकारमा केन्द्रको वर्चस्व हुँदा विकासे काममा बाधा पुगेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘केन्द्रको पखाईमा बस्दा प्रदेश तहमा कानुन निर्माणका लागि बाधा पुगेको छ। कानुन नबन्दा विकासमा अवरोध छ।’ संघकै ऐनअनुरुप काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले प्रदेशमा अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको सुझाव छ।
प्रदेशलाई संघले नै कानुन बनाउन नदिएको ढकालको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘बनेका कानुनमा पनि केन्द्रको नक्कल छ। त्यस्ता कानुनमा प्रदेशको मौलिकता झल्किँदैन।’ कानुन निर्माणका क्रममा संघीय सरकारको निर्णय कुर्नुपर्दा प्रदेश अधिकारविहीन भएको भएको उनी बताउँछन्।
कर्णालीका हरेकजसो वडामा बाटो पुगेको छ। पूर्वाधार निर्माण सुरु भएका छन्। केन्द्रमा मात्र सरकार हुन्थ्यो भने यो विकास हुने थिएन। त्यसैले प्रदेश संरचना कमजोर बन्यो भनेर आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन।
