पोखरामा अघल्लिो महिना आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको १७ बुँदे साझापत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’ लाई बुझाउँदै मुख्यमन्त्रीहरू। केन्द्रले प्रदेशमाथि हस्तक्षेप जारी राखेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले साझापत्र बुझाएका हुन्। फाइल तस्बिर
पोखरा– दलहरूले संघीयतालाई नेताकार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने माध्यममात्रै बनाउँदा यसका प्रमुख दुई आयाम ओझेलमा परेका छन्। संघीयताको मूल मर्म र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रशासनिक र वित्तीय संरचनामा राजनीतिक दलहरू गम्भीर नहुँदा प्रादेशिक संरचनामाथि प्रश्न खडा भएको जानकारहरू बताउँछन्। राजनीतिक संघीयतामा पनि केन्द्रकै हालीमुहाली चल्दै आएको छ।
राजनीतिशास्त्री गिरधारी सुवेदी भन्छन्, ‘संघीयता कार्यान्वयनका तीन आयाम राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीयमध्ये हाम्रोमा राजनीतिक संघीयतामात्र छ। प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता अपूर्ण छ।’ दलका प्रादेशिक संरचना त बनेका छन्। तर तिनको भूमिका असाध्यै कमजोर छ।
राजनीतिशास्त्री सुवेदीले भनेजस्तै संघीयताका नाममा यति बेला नेताहरूको व्यवस्थापन मात्रै भएको छ। प्रदेशमा मात्रै ५५० सांसद छन्। तीमध्ये सय हाराहारी त मन्त्री/सभामुख छन्। जो बढी सुविधा लिनेमा पर्छन्।
तर मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने केन्द्रीय नेतृत्वकै चासोमा निर्भर रहँदै आएको छ। प्रदेशमा कर्मचारी पूर्ण छैनन् न त दरबन्दी सिर्जना गर्ने अधिकार छ। समायोजन ऐन, २०७५ ले कर्मचारीको भावनात्मक समायोजन गर्न नसक्दा कर्मचारीमा असन्तुष्टि छ। प्रदेश र संघ जोड्ने माध्यम त कानुन हो। तर संघ प्रदेशलाई चाहिने कानुन र साझा अधिकारमा त्यति उदार देखिँदैन।
सुवेदी भन्छन्, ‘प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, जग्गा प्राप्तिको सवाल, शिक्षा ऐनलगायतका ऐनको पर्खाइमा प्रदेश छ। नीतिगत अन्योलताले संघीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। तर यसको विकल्प एकात्मक राज्य व्यवस्था होइन।’
केन्द्रमाथि दबाब
गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखरामा अघिल्लो महिना अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले १७ बुँदे साझापत्र तयार पारेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाए। संघीयता अभ्यासको ६ वर्ष बितिसक्दासमेत केन्द्रले प्रदेशमाथि हस्तक्षेप नरोकेपछि अधिकार खोज्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू १५ असारमा भेला भएका थिए।
साझापत्रमा यावत् विषय समेटिएकोमा केन्द्रको हस्तक्षेप रोकिनुपर्ने मुख्य माग छ। केन्द्र सरकारले अधिकार कब्जामा लिएको, प्रदेशसँग समन्वय नगरेको, संघ सरकारबाट निर्माण हुनुपर्ने कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नपाएको र एकल अधिकार सूचीका विषयसमेत सम्बन्धित संघीय कानुन नहुँदा प्रदेश सरकारबाट निर्मित कानुन कार्यान्वयनमा कठिन भएको विषय साझापत्रमा उल्लेख छ।
नेपाल प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन नहुँदा शान्तिसुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेशले सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न नपाएको, संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी हुनुपर्ने, जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, प्रदेशमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने विषय साझापत्रमा उल्लेख छ।
सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९) तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, नदीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरणबापत प्रदेश सरकारले राजस्व प्राप्तिमा कठिनाइ भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, सवारीसाधनले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा जरिवानाबापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमै जम्मा हुनुपर्नेलगायत माग उठाइएको थियो।
केन्द्रले संघीयताको मूल आदर्शलाई लत्याउन खोज्दा यसरी दबाब दिनुपरेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राज्यसत्ताको अधिकारको प्रयोग राज्यका बहुसरकारहरूबीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया संघीयताको मूल आदर्श हो।’ संघ यसबारे गम्भीर नदेखिएको बुझाइ पाण्डेको छ।
पाण्डेले संघीय कानुन निर्माण नहुँदा संविधानतः प्राप्त एकल अधिकारका विषय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए। संविधानअनुसार अधिकार प्राप्तिका लागि संघ र प्रदेशबीच सहकार्य हुनपर्ने उनी बताउँछन्।
जानकारहरू पनि प्रदेशमा संघीयताकै वर्चस्व रहेकाले दबाब आवश्यक रहेकोमा सहमत छन्। साझापत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएर मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्रलाई दबाब दिनु स्वाभाविक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रराज आचार्यले बताए।
उनी भन्छन्, ‘केन्द्रले प्रदेशलाई स्वायत्तता दिएन। संघीय कानुनविपरीत प्रदेश जान नसक्ने व्यवस्था भएकाले संघको रोकावट हट्नुपर्छ।’ उनका अनुसार प्रदेशले बनाएका कानुनमा केन्द्रको नक्कल मात्रै छ। उच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका आचार्य भन्छन्, ‘प्रदेशले बनाएको अधिकांश कानुनमा ‘संघ’ को ठाउँमा मात्र ‘प्रदेश’ उल्लेख छ।’
बरु प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहलाई कानुनतः अलि बढी अधिकार रहेको उनको बुझाइ छ। ‘प्रदेशलाई मानौँ जग्गा चाहियो, त्यो जग्गा अधिग्रहण गरेर लिन सक्दैन। संघकै स्वीकृति लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राजस्वको बाँडफाँटमा पनि संघले दिए लिने हो।’
राजनीतिशास्त्री सुवेदी भने हाम्रो संघीयता प्रतिस्पर्धात्मक नभएर समन्वयात्मक भएकाले संघसँग समन्वय नगरी प्रदेश स्वायत्त हुन नसक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको निर्भरजन्य स्रोत छैन। संविधानको धारा २३२ को उद्देश्य पनि यही हो। प्रदेशहरूले प्रारम्भमा प्रदेश स्वायत्त हो भन्ने भाष्य सिर्जना गरे जुन बेठिक थियो र छ।’
केन्द्रले बुझेन प्रदेशको मर्म
गण्डकी प्रदेशसभाले हालसम्म ६१ वटा ऐन र २२ वटा नियमावली तर्जुमा गरेको छ। बाझिएका ३४ कानुनलाई केही प्रदेश कानुन संशोधन ऐनमार्फत संशोधन गरिएको छ भने नेपालको संविधान, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र प्रचलित कानुनसमेतका आधारमा गण्डकीमा थप ४२ वटा क्षेत्रगत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भई सूची तयार गरिएको छ।
गण्डकीमा बनेको प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ लाई भने सकारात्मक लिइएको छ। संघीय कानुन नभएको अवस्थामा गण्डकीले ३ वर्षअघि उक्त ऐन निर्माण गरेर प्रदेश खेलकुद परिषद्समेत स्थापना गरेको थियो।
सीमा व्यवस्थान, राहदानी वितरण तथा नागरिकता वितरणलगायतका खास विषयबाहेक अन्य सबै अधिकार तल्लो तहलाई दिनुपर्नेमा केन्द्रले मुठी खोल्न चाहेको छैन।
गण्डकी प्रदेश र मधेश प्रदेशले प्रहरी ऐन निर्माण गरे पनि संघले नबनाउँदा कार्यान्वयन मिति कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। संघले ७० प्रतिशत राखेर बाँकी मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउँछ। यो रकम बढाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ।
एमालेका युवा नेता वेदबहादुर गुरुङ (श्याम) भन्छन्, ‘केन्द्रले स्थानीय र प्रदेश तहको मर्म बुझ्न सकेन। संघीयताको मर्म नबुझिकन हिजोकै केन्द्रीकृत मानसिकताले अघि बढेको पाइन्छ।’ केन्द्रको कार्यकारिणी भूमिकामा रहेका कर्मचारीतन्त्र होस् वा राजनीतिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्राप्त अधिकार पनि कटौती भइरहेको उनी बताउँछन्।
राजस्व बाँडफाँटमा केन्द्र अनुदार छ। पछिल्लो समय बजेट पनि कटौती हुँदै गएको छ। समानीकरण बजेट कटौती गर्ने र सःशर्त बजेट थप्ने गरेकाले अवस्था निराशाजक गुरुङले बताए। केन्द्रको बजेट बढेजस्तो देखिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने बजेट घटाइएको छ।
संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयमा केन्द्रले कानुन बनाइदिएर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा अझैसम्म नभएको टिप्पणी गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङको छ। प्रदेशमा मालपोत कर तथा यातायातको राजस्व उठाउने अधिकार दिए पनि अरू अधिकार नदिइँदा अप्ठेरो परेको गुनासो छ।
संघीयता लागू भएपछि राष्ट्रियस्तरका स्रोतसाधन परिचालनबाहेक प्रदेशले सबै स्रोतसाधन आफैँ प्रयोग गर्छ भन्ने अपेक्षा रहे पनि त्यस्तो हुन नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्य बताउँछन्। ‘प्रदेशले सरकार त खाली संघको भरमा के दिन्छ भनी कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्।
गण्डकी प्रदेशसभाको चौथो ठूलो दल राप्रपाका दलका नेता एवं निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री पञ्चराम गुरुङले तल्लो तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन नसक्ने संघीयता मुलुकका लागि बोझ बन्दै गएको बताए। गणतन्त्रसँगै संघीयता आएपछि आफूहरूले मुलुकका लागि घातक छ भनेर सचेत गराएको उनले स्मरण गराए।
उनले भने, ‘वास्तवमा हामीले दूरदर्शी तरिकाले जुुन अनुमान गरेका थियौँ। त्यो सत्य साबित भएको छ। गणतन्त्र र संघीयता नेपाली जनताको हितका लागि रहेनछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ।’ उनी पनि संघीयताले दलका कार्यकर्ता र नेतामात्रै व्यवस्थापन गरेको टिप्पणी गर्छन्। उनले भने, ‘जनतालाई करले ढाड सेक्ने, नेताहरु पालिने कटु यथार्थ हो। तर इमानदारीपूर्वक काम गर्नेले जीवन धान्न सकेको छैन।’
मुलुकको संरचनाअनुसार जनप्रतिनिधिको संख्या पनि अत्यधिक रहेको उनको भनाइ छ। उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले यतिधेरै जनप्रतिनिधि किन पाल्ने?’ संघीयताले ऋणको खाल्डोमा धकेलिरहेको उनको दाबी छ। ‘प्रदेशको आम्दानी करिब १३ प्रतिशत मात्रै हो। बाँकी ८७ प्रतिशतका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्छ। यति सानो मुलुकमा केन्द्र र स्थानीयमा बलियो सरकार भए पुगिहाल्छ नि,’ उनी भन्छन्।
एकात्मक शासन प्रणालीमा झैँ ससाना योजनाका लागि काठमाडौँकै सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भए पनि पालिकाका बासिन्दाले अझै घरआँगनमा सिंहदरबार आइसकेको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन नेपालमा संघीयताको अभ्यास थालनी हो। संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटअन्तर्गत धारा ५६ मा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका हुन्छन्’ भनी उल्लेख छ। जसमा तीनै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारका विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पसका उपप्राध्यापकसमेत रहेका राजनीतिशास्त्री सुवेदी अन्तरप्रदेश परिषद्को नियमित बैठक अभाव, संघ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ को पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको बताउँछन्।
संघीय सरकारको ऐन, नियम, कानुनले प्रदेश सरकारमाथिको ‘ओभरल्यापिङ’ तथा तीनै तहका सरकारका कार्यक्रम एकअर्कामा ‘डुब्लिकेसनङ’ले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेको उनको बुझाइ छ। सुवेदी भन्छन्, ‘संघीयताको मुटु प्रदेश हो। प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण र प्रदेशको कार्यशैलीमा तत्काल परिवर्तन हुनुपर्छ।’
