बीपी कोइराला यस्ता व्यक्तित्व थिए, जो नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि मात्रै होइन, भारतीय स्वतन्त्रताका लागि पनि सक्रिय भए। सन् १९४२ मा उनी ब्रिटिस उपनिवेशविरुद्ध ‘भारत छोडो’ आन्दोलनमा सहभागी हुँदै गर्दा पिता कृष्णप्रसाद कोइराला नेपालको जेलमा राणा शासकको यातना सहिरहेका थिए।
भारतको बिहार प्रान्तबाट आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका बेला बीपी सन् १९४२ नोभेम्बर २९ का दिन पटनाबाट गिरफ्तार भए। उनलाई हजारीबाग जेलमा कैद गरिएको थियो। जहाँ उनको भेट डा. राजेन्द्र प्रसादसँग भएको थियो। उनी पनि आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तार भएर जेलमै थिए। यो भेटपछि गएर मित्रता परिणत भयो। पछि उनै राजेन्द्र प्रसाद भारतको प्रथम राष्ट्रपतिमा चयन भए।
बीपी दुई वर्ष जेल जीवन बिताएर सन् १९४४ मा रिहा भएका थिए। रिहाइ हुँदै जेलको ढोकामै पुग्न लाग्दा पिता कृष्णप्रसाद कोइराला राणा शासकले दिएको यातना सहन गर्न नसकेर मृत्यु भएको दुःखद खबर सुनेका थिए।
अर्कातर्फ नेपालमा प्रजा परिषद्को सदस्यको भूमिकामा रहेर राणा शासनविरुद्ध क्रियाकलाप गरेको आरोपमा गणेशमान सिंह जन्मकैदको सजाय पाएर जेलजीवन बिताइरहेका थिए। प्रजा परिषद्का कतिपय सदस्यलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको थियो।
गणेशमान सिंहलाई महसुस हुन थालेको थियो कि राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन कमजोर हुन थालेको छ। दृढ संकल्पित गणेशमानलाई राणा शासकले बनाएको जेलको चार दिवारले छेक्न सकेन। उनी २००१ सालमा जेलको पर्खाल नाघी अनेकौँ दुःख कष्ट झेल्दै भारत पुगे।
उद्देश्य थियो, निरंकुश राणा शासन अन्त्य र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना। भारतमा बीपी कोइरालासँग गणेशमान सिंहको भेट भएको थियो। बनारस विश्वविद्यालयका विद्यार्थी बीपीलाई भारत ब्रिटिस उपनिवेशी शासनबाट मुक्त नभएसम्म नेपालमा निरंकुश राणा शासन ढाल्न सकिँदैन भन्ने राम्रो ज्ञान थियो।
यही भूराजनीतिक अवस्थाको बोध गर्दै भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय हुँदाहुँदै भारतमा रहेका नेपाली संगठनलाई एकताबद्ध गर्ने अभियानमा पनि लागेका थिए। यही अभियानअन्तर्गत उनले २००५ असोज १८ गते नेपालमा राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना हुनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकताको उल्लेख गर्दै ‘नेपाल आह्वान’ गरे। भारतमा छरिएर रहेका नेपालीको ध्यान नेपालको राजनीतिक परिस्थितिमाथि केन्द्रित गर्न आह्वान गरे।
२००३ माघ १२ र १३ गतेका लागि अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको सम्मेलनमा धेरैभन्दा धेरै नेपालीको उपस्थितिका लागि आह्वान गरे। यसलाई सफल बनाउनुका साथै नेपाली राजनीतिक दल गठन गर्नेतर्फ पनि प्रयास गरिरहे।
कलकत्ताको भवानीपुरस्थित खाल्सा हाइस्कुलमा भव्य समारोहबीच सम्मेलन उद्घाटन भयो। सम्मेलनमा गणेशमान सिंहको पनि उपस्थिति थियो। यसै सम्मेलनबाट ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’को स्थापना भयो। उपस्थित प्रतिनिधिमध्ये दुई तिहाइले बीपीलाई सभापति बन्न आग्रह गरेका थिए। तर गणेशमान सिंहको आग्रहमा टंकप्रसाद आचार्यलाई सभापतिमा सर्वसम्मत चयन गरियो। बीपीले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाए।
नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापनाले नेपालीहरूको प्रजातान्त्रिक अधिकारप्रतिको चेतनाको विकास गर्यो। एकतन्त्रीय राणा शासनको विरोधमा उभिन साहस र प्रेरणा दियो। जसको ज्वलन्त उदाहरण नै विराटनगर जुट मिलको हड्ताल अर्थात् मजदुर आन्दोलन थियो। बीपीको मूलभूत उद्देश्य अहिंसात्मक साधनद्वारा जनताको सहयोगमा जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापना गर्नु थियो।
तर केही समयमै नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस बीपी समूह र रेग्मी समूहमा विभाजित हुन पुग्यो। यद्यपि रेग्मी समूहभन्दा बीपी समूहमा धेरै कार्यकर्ता संलग्न भएका कारणले गर्दा क्रियाशील थियो। तर यो समूहलाई आर्थिक अवस्थाले समस्यामा पारिरहन्थ्यो। यो स्थितिमा सुवर्णशमशर राणाको नेतृत्वमा रहेको ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’को साधन, स्रोत र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (बीपी समूह) को जनआधारलाई एकै ठाउँमा सदुपयोग हुन सक्यो भने आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा पुग्न कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन भन्नेमा बीपी र सुवर्ण दुवै सहमत भए।
२००३ चैत २७ मा कलकत्ताको टाइगर सिनेमा हलमा भएको बृहत् सम्मेलनले ‘नेपाली कांग्रेस’ स्थापना भयो। नेपाली कांग्रेसको स्थापना नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि एक ऐतिहासिक घटना थियो।
पार्टी सभापतिमा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई चयन गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेस गठन भएको केही दिनपछि बैरगनिया सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। जहाँ बीपीकै प्रस्तावअनुसार ‘जुनसुकै माध्यम’द्वारा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने योजना बनाउन थालियो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति प्रारम्भ भयो।
आन्दोलनको वेगलाई राणा शासकले थेग्नै सकेन। राणा शासकसँग दुइटा विकल्प मात्रै बाँकी थियो। एउटा, आत्मसमर्पण गर्ने र अर्को, कांग्रेसको मागअनुसार सम्झौता गर्ने। राणा सरकारले भारतको सल्लाहअनुसार सम्झौताकै बाटो रोज्यो। राणा, राजा र कांग्रेसबीच दिल्लीमा सम्झौता भएको थियो। यद्यपि दिल्लीमा भएको सम्झौताप्रति बीपीको असहमति थियो।
मातृकाप्रसादले सहमति जनाएर बीपीलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिएका थिए। जसलाई पछि दिल्ली सम्झौता भनियो। दिल्ली सम्झौताअनुरूप राणा–कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएको थियो। सरकारको नेतृत्व मोहनशमशेरले गरेका थिए भने कांग्रेसबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै बीपी गृहमन्त्री भएका थिए।
सरकार गठन हुँदै गर्दा राजा त्रिभुवनले २००९ भित्रै विधानसभा निर्वाचनमार्फत प्रजातान्त्रिक संविधान र सरकार स्थापना गर्ने वचन दिएका थिए। तर भारत र राजा त्रिभुवनको नियत अर्कै थियो। सरकारभित्र आन्तरिक कलह मच्चाइयो। संयुक्त सरकार सात महिनामै विघटन भयो। त्यसपछिको राजनीतिमा भारत र दरबारको प्रभाव बढ्दै गयो।
२००८ मा राजा त्रिभुवनले भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको सल्लाहबमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। राजा त्रिभुवनको यो निर्णयले कांग्रेस पार्टीभित्रै द्वन्द्व उत्पन्न भयो। बीपी र मातृका गुट भनेर ध्रुवीकरण हुन थाल्यो। राजाले प्रजातन्त्र र कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन अनेकन् प्रकृतिका सरकार गठन गर्न थाले। तर बीपीको संघर्ष अगाडि राजा त्रिभुवन र पछि उनका पुत्र महेन्द्रको केही सीप लागेन।
राजा महेन्द्र आमनिर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य भए। नेपाली कांग्रेसले घोषित निर्वाचनमा १०८ जना उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेका थिए। महेन्द्रको अपेक्षाविपरीत नेपाली कांग्रेस ७४ सिटमा विजय हासिल गर्यो। कांग्रेसको दुई तिहाई मत र बीपीको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर महेन्द्रको टाउको दुखाइको विषय भएको थियो।
बीपीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न अनेकन् षड्यन्त्रका योजना बनाइयो। तर ती सबै योजना विफल भयो। देशभित्र र बाहिर पनि बीपी कोइरालाको लोकप्रियता बढ्न गएको थियो। फलतः राजा महेन्द्र उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न बाध्य भए। बीपी प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने।
बीपी समाजवादी नीति लागू गर्ने क्रममा थिए। उनले बिर्ता उन्मूलन, भूमिसुधारलगायत दर्जनौँ विकासका योजना सञ्चालन गरेका थिए। बीपीको लोकप्रियता बढेको थियो। तर राजा महेन्द्रलाई सह्य भएको थिएन। उनी बीपीको ईर्ष्या गर्न थालेका थिए। बीपीको सरकार बनेकै दिनदेखि महेन्द्र निर्वाचित सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र गर्न थालेका थिए। तर महेन्द्रको योजना एकपछि अर्को असफल हुँदै थियो।
राजा महेन्द्रसँग सैनिक बलमा बीपीको सरकारलाई अपदस्थ गर्नेबाहेकको विकल्प थिएन। यस सन्दर्भमा बीपीलाई महेन्द्रले उठाउन सक्ने सम्भावित कदमबारे गणेशमान सिंहलगायतका नेताले केही दिनअगाडि नै जानकारी गराएका थिए। तर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध बीपीले यस सम्बन्धमा आफ्ना साथीहरूलाई भनेका थिए, ‘हामीसँग दुईवटा विकल्प छन्। एउटा, मैदान छाडेर भाग्ने र अर्को, समस्याको मुकाबिला गर्ने। ‘कु’ हुनुभन्दा अघि मैदान छाडेर भाग्यौँ भने हामी पछि आउने मान्छेले यो समस्याको सामना त गर्नु नै पर्छ। हामी खाली मैदान छाडेर भागेर हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीभन्दा पछि आउने मान्छे कति तगडा होला? त्यसकारण हामीले नै यो प्रहार किन नखाने?’
बीपी प्रस्ट थिए– जुनसुकै परिस्थिति आइलागे पनि सामना गरेरै अघि बढनुपर्छ। तर महेन्द्र आफ्नो षड्यन्त्रको योजनाअनुरूप अगाडि बढ्दै थिए। राजाले ‘कु’ गर्ने पक्कापक्की भए पनि त्यसलाई रोक्न सक्ने उपाय बीपीसँग थिएन।
२०१७ पुस १ गते महेन्द्रले आफ्नो योजना कार्यान्वयनमा ल्याए। अर्थात् उनले जननिर्वाचित बीपी कोइरालाको सरकारलाई सैन्य बलद्वारा अपदस्थ गरे। प्रजातन्त्रको हत्या गरे र बीपीलगायका नेतालाई गिरफ्तार पनि। बहुदलीय राजनीतिमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरे।
पछि कांग्रेसकै कतिपय नेता महेन्द्र सरकारको मन्त्री बन्न पुगे। कांग्रेसको संगठन छिन्नभिन्न हुन पुग्यो। ८ वर्षको जेल जीवन बिताएर बीपी २०२५ सालमा रिहा भए। उनी भारतमा निर्वासनमा गए। भारतमा त्यति बेला समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणले इन्दिरा गान्धी सरकारविरुद्ध ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’को आह्वान गरेका थिए।
यही समयमा बीपीले पुनः प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न सशस्त्र संघर्ष घोषणा गरेका थिए। जसका लागि उनले गान्धी सरकारसँग आर्थिक र नैतिक समर्थनको अपेक्षा राखेका थिए। आश्वासन त पाए तर सहयोग पाएनन्। गान्धीलाई जानकारी थियो– बीपीको जेपीसँग पारिवारिक मात्रै होइन, सैद्धान्तिक सामीप्य पनि छ। इन्दिरा गान्धी चाहन्थिन्– भारतमा आफूविरुद्धको आन्दोलनमा बीपी नलागून्। उनलाई यो पनि थाहा थियो कि समाजवादी आन्दोलनमा बीपी चुप लागेर बस्न सक्दैनन्।
इन्दिरा गान्धीले गरेको अनुमानजस्तै बीपी अदृश्य रूपमा आन्दोलनमा होमिए। गान्धीले त्यही भेला भारतमा संकटकाल घोषणा गरेर जेपी, चन्द्रशेखर, अटल बिहारी बाजपेयीलगायत थुप्रै नेतालाई पक्राउ गरिन्। त्यति बेला बीपी आन्दोलनमा ऊर्जा दिनेदेखि योजना बनाउने विषयमा सक्रिय भए। आफैँविरुद्धको आन्दोलनामा बीपीको संलग्नता इन्दिरा गान्धीलाई मन पर्ने कुरै थिएन।
बीपीले गान्धीबाट सहयोग नपाएको एउटा कारण यो पनि थियो। बीपीको क्रियाकलापबाट मुरमुरिएकी गान्धीले २०३० सालमा विमान अपहरणमा मुछिएका कांग्रेस कार्यकर्तालाई खोजीखोजी जेल हाल्न थालिन्। त्यति बेला उनले नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई दिनुसम्म दुःख दिइन्।
अनि त्यही समयमा एसियाको भूराजनीति उथुलपुथल हुन थालेको थियो। तत्कालीन सोभियत संघले अफगानिस्तानमाथि हमला गरेको थियो। पूर्वी पाकिस्तान टुक्रिएर बंगलादेश बनेको थियो। सिक्किम भारतमा विलय भएको थियो।
गान्धीको उग्रचण्डी रूप देखेर बीपीलाई नेपालको राष्ट्रियतामाथि खतराको आभास हुन थालेको थियो। यी सबै स्थितिको विश्लेषण गर्दै बीपीले ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’को नीति लिँदै नेपाल फर्किने निर्णय गरेका थिए। ०३३ सालमा नेपाल फर्किने तयारी गर्न थाले। बीपीको यस किसिमको निर्णयले गान्धीलाई अचम्मित तुल्याएको थियो।
गान्धीको विश्लेषण थियो, आफ्नो देशमा ज्यानको सजाय पाएको व्यक्ति दरबारसँग सम्झौता नगरी कसरी यति सजिलै जान सक्छ? त्यति बेला इन्दिरा गान्धीको नीति थियो, ‘बीपीलाई देखाएर दरबारलाई तर्साउने र दरबार देखाएर बीपीलाई।’
बीपीलाई भारतमै रोक्न इन्दिरा गान्धीले आफ्ना दूतहरूमार्फत अनेकौँ प्रयास गरिन्। बीपीको जवाफ हुने गर्थ्यो, ‘भारतकी महारानीभन्दा आफ्नै देशको राजा मान्छु।’ लोकतन्त्रको हत्या गर्दै संकटकाल लगाउने इन्दिरा गान्धीको निर्णयलाई बीपी ‘प्रजातन्त्रमार्फत फासिस्टवाद’तर्फ उन्मुख बताउँथे। त्यसैले उनले धेरै ठाउँमा लेखेका छन्, ‘भारत अब ठूलो जेल भयो। सानो जेल नेपाल नै फर्किन्छु।’
बीपी आफ्नै देशको तानाशाह महेन्द्रका साथसाथै भारतीय निर्वाचित तानाशाह इन्दिरासँग पनि लड्नुपरेको थियो। बीपी एक असाधारण व्यक्तित्व थिए, जसको शरीरमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद बगिरहेको थियो।
(कर्ण नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)
