कनकमणि दीक्षित
विश्वभरको भूराजनीति खस्किँदो अवस्थामा छ। त्यसभित्र नेपालको भूराजनीति त झन् कुरै भएन। अहिलेको सरकारलाई के भन्ने? गठबन्धन कि राज्य संयन्त्रमा हालीमुहाली? मुलुकको विकास हुन राजनीतिक चेत खुल्नुपर्छ। त्यसका लागि अध्ययन जरुरी हुन्छ। विचारविमर्श र छलफल आवश्यक हुन्छ। तर अहिले त्यो पाइँदैन, र राजनीतिक नतृत्वकाे इसारामा सुझाव दिने चलन बसेकाे छ। चेत खुलाउन अध्ययन गर्ने संस्थाहरू गतिलो हुनुपर्छ, जहाँ खुला विवेचना, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र आलोचना होस्।
कुनै पनि मुलुक विकासको पथमा अघि बढ्न त्यसअनुरूपको थिंकट्यांकको खाँचो हुन्छ। थिंकट्यांक चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बहस हुन्छ तर भन्नुपर्ने याे हाे- राम्राे थिंकट्यांक चाहिन्छ। कमसल वा चाकडीबाज थिंकट्यांक चाहिँदैन। हामीजस्तो डरलाग्दो क्षेत्र (भूराजनीति) मा रहेको मुलुकले झन् बढी थिंकट्यांक प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्ने हो। नेपालकाे सम्बन्ध भारत, चीन र अमेरिकासँग अलगअलग तरिकाले राख्नुपर्छ। कृत्रिम, सन्तुलन र ‘ब्यालेन्स’ खाेज्नु हुँदैन। अनि युरोपका ठूला र मझौला मुलुकसँग छुट्टै सम्बन्धमा बल दिनुपर्छ।
यसका साथै अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, खाडीका राष्ट्रहरूमा पनि चासो राख्नुपर्छ। जसरी हामी अमेरिका, भारत र चीनबीचकाे प्रतिस्पर्धात्मक भुमरीमा फस्दैछाैँ, त्यसबाट निस्किनुपर्छ। तर हाम्रो त्यसअनुरूपको तयारी छैन। पहिले हाम्रो देशमा राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञ अब्बल थिए। अहिलेकाे राजनीतिक उतारचढावका कारण अब्बल कूटनीतिज्ञले पनि काम गर्न पाएका छैनन्। कूटनीतिज्ञमा खडेरी लागेको महसुस हुन्छ। सबै विषयलाई ख्यालठट्टा जस्तो गर्न थालिएको छ। कूटनीतिमा गरिने ख्यालठट्टा मुलुककै लागि महँगो पर्छ।
उदाहरण त धेरै छन्। तर गाेवाकाे बिम्स्टेक सम्मेलनबारे कुरा गराैँ। पुष्पकमल दाहाल दाेस्राेपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त बिम्स्टेक संस्थाकाे बेलाकाे डिजास्टरलाई हामीले के भन्ने? झट्ट हेर्दा बडा गजब बैठकझैँ देखिने एउटा तस्बिर फेसबुकमार्फत बाहिर आयाे। तर वास्तविकता फरक रहेछ। भारत र चीन दुवैकाे आँखामा हामी त्यतिबेला कति हल्का भयौँ, यसकाे चर्चा भएकै छैन भने पनि हुन्छ! त्यो समयमा सानो ‘वेटिङ रुम’ मा भारतका प्रधानमन्त्री, चिनियाँ राष्ट्रपति र दाहाल स्वयं पत्नीसँग थिए गाडी पर्खेर बसेका। दाहाल पुत्र प्रकाशले त्यही माैका छाेपेर चार जनाकाे फाेटाे खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखिदिए।
त्याे ठाउँमा बसेर त्रिपक्षीय सहकार्यबारे छलफल गरेको भन्दै अनावश्यक हल्ला फिँजाइयो। वास्तविकता बाहिर आउँदा पनि त्याे तस्बिर हटेन। त्याे झिक्नलाउनुपर्ने थियाे, किनकि त्याे एक तस्बिरका कारण भारत र चीनका सरकारसमक्ष दाहाल आफैँ हल्का बने। तर नेपालको नाम पनि माटोमा मिलाइदिए। नेपाली पत्रकार र विश्लेषकले त्यो ‘डिप्लोमेटिक डिजास्टर’को लेखाजोखा गर्न बिराएका छन्। विचार गर्नुस्, सी चिनपिङ र नरेन्द्र मोदीका अफिसले आफ्ना नेताको तस्बिर बाहिर ल्याउन कति सोच र ‘प्लानिङ’ गर्छन्, हाम्राले त माैका छोपेर बाहिर ल्याइदिए।
अहिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ‘इमेज’ माथि ल्याउन हम्मे परेको छ। एक त कहिले उत्तर, कहिले दक्षिण ढल्कने सरकार, अनि अडान लिन नसक्ने नेताहरू। चीनसँग पनि बढ्तै झुक्ने, भारतसँग त कुरै भएन। भारतसँगको सम्बन्धबारे यति भन्नैपर्छ कि हाम्रा ठूला नेताहरूले नयाँ दिल्लीसँगको सम्बन्ध आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाका लागि राख्दछन्, देशका लागि होइन। त्यसैले जयसिंह धामीबारे कुरा उठ्दैन। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि चाहिने अवतरण अनुमतिको पहल हुँदैन।
प्रधानमन्त्री भएपछि जेठमा नयाँदिल्ली पुगेका दाहालले आफूप्रति विश्वास दिलाउन केके गरे त्यो जगजाहेरै छ। दाहालको भ्रमणपछि पश्चिमा शक्ति मुलुकले समेत नेपाललाई दिल्लीबाट नियाल्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको देखिन्छ। नेपाल नरेन्द्र माेदीकाे भारतप्रति यति झुकेकाे छ, आज देश हेर्दा सामान्य तर निकै खतरनाक ‘जोन’मा पुगेको छ हाम्रै सरकार प्रमुख र अन्य नेताका कारण।
हामी नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको नीतिमा अडेर असंलग्न परराष्ट्र सम्बन्धमा केन्द्रित हुनुपर्छ। असंलग्न भनेको चुपचाप बस्नु भन्ने बुझाइ छ। तर त्यो होइन। यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। असंलग्न कूटनीति भनेको निर्भय र निष्पक्ष हिसाबले अरू देशबारे विचार राख्न सक्नु हो। मलाई लाग्छ, नेपाल यस्तो असंलग्न कूटनीति अंगाल्ने देश होस् जसले सिन्जियाङको उइगरमाथिको दबाबबारे बोल्न सकोस्, जस्तै म्यानमारका रोहिंग्याको दमनबारे पनि। यस्तै उक्रेनमाथिको रुसी युद्धविरुद्ध बोलोस्, भारतमा भएको मणिपुरको दंगाबारे, अनि पाकिस्तान वा श्रीलंकामा हुँदै गरेका अल्पसंख्यकमाथिको अत्याचार। यस्तो पो सच्चा असंलग्न हुन्छ। सबैतिर झुक्ने असंलग्नको अर्थ छैन।
असंलग्न आन्दोलनको सादर्भिकता सकियो भन्नेहरू पनि छन्। यथार्थ त्यस्तो होइन। ‘नन एलाइन्ड’ भनेको कतै पनि नलाग्ने भन्ने होइन। नैतिकता, कानुन र मानवताका आधारमा निर्धक्क बोल्ने सोचले नेपालको असंलग्नता निर्देशित गर्नुपर्दछ। दक्षिण एसियामा नेपालको फरक र स्वतन्त्र राष्ट्रिय उपस्थितिबारे हामीले भुल्नु हुँदैन। यो कसरी हुन पुग्यो? भारत स्वतन्त्र हुँदा त्यहाँ हैदराबादजस्ता राज्य गाभिएको कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। हाम्रा पुर्खाले सन् १९२३ को सन्धि ब्रिटिस इन्डियासँग गरेका थिएनन् भने १९५० को सन्धि हुँदैन थियो अर्थात् नेपाल नरहने अवस्था हुन्थ्यो होला। तर सुगौली सन्धिको कुरा गरेर नथाक्ने हामीले एक शताब्दीअघिको १९२३ को सन्धि अध्ययन गर्न चुकेका छौँ।
विगतमा गरेको कूटनीतिक पहल र त्यस बेलामा बीपी कोइराला एक्लो पहल सामान्य थिएन। भारत स्वतन्त्र नभए नेपालमा पनि राणाहरूलाई हटाउन सकिँदैन भन्ने बुझाइले बीपीसहितका नेताहरू भारत स्वतन्त्रताका पक्षमा अंग्रेजविरुद्ध लडे। भारतीय जेलमा त्यहाँ भारतीय नेताहरूसँगै उठबस भयाे, सँगै खानपिन भयाे।
तिनै बीपी र साथीहरू पछि नेपाल आउँदा भारतीय सहयाेद्धाले नेपाललाई गाभ्ने प्रसंग सजिलै निकाल्न सकेनन्। यसरी सन् १९२३ को महासन्धिलाई जसरी जस दिन हामीले बिर्सनु हुँदैन, त्यस्तै राणाविरुद्धका नेताहरूको योगदान पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यसबेलाको जस्तो कूटनीति अहिले हामीकहाँ छ कि छैन? किन भन्ने विषयमा विचारविमर्श गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिने समयमा होस् या इजरायललाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिने समयमा होस् नेपालको कूटनीतिक पहल प्रशंसा गर्नलायक थियो।
त्यस समयमा जुन प्रकारको अध्ययनअनुसन्धान हुन्थ्यो अहिले भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ। नेपालको सौम्य र सौर्य शक्ति (हार्ड एन्ड सफ्ट पावर) दुवै छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन। सौर्य शक्ति (हार्ड पावर) भनेको हाम्रो ऐतिहासिक निरन्तरता, भूगोल, प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक सम्भावना तथा सक्षम सेना र अन्य सुरक्षाफौजसँग सम्बन्धित छ। सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) भनेको नेपाली जनमानसको मिजास, मुलुकको रमणीयपन, समाजको खुलापन, दक्षिण एसियाकै लोकतान्त्रिक मुलुक रहेको अवस्था तथा हाम्रो भिसा प्रणाली जसले गर्दा संसारको भेला हुने ठाउँ नेपाल छ र हुन सक्छ।
राष्ट्रवादका विषयमा अधिक कुरा हुन्छ। राष्ट्रवादलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने छलफल जरुर छ। यसै अर्थमा राष्ट्रियता भनेको आफ्नो संस्कृति, जीवनशैली, परस्परमा मिलेर बसे समुदायहरूको क्षमता, माटो र इतिहासबाट उब्जने न्यानो सामूहिक भावना हो। तर अर्को खालको नकारात्मक राष्ट्रवादको काम छैन मेरो लागि।
हामीले उत्तर चीन वा दक्षिण भारतले नेपालको हितविपरीत बोल्ने वा काम गर्ने हो भने खुलेर भन्न सक्नुपर्छ। तर्सीतर्सी हिँडेर हुँदैन। जस्तै- जब बेइजिङमा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको ‘एमसीसी’को कुरालाई लिएर अमेरिकामाथि प्रहार गरे, त्यहाँ हामीले ‘हाम्रो अमेरिकासँगको दुईपक्षीय मामिलामा तिमी नबोल’ भन्न सक्नुपर्थ्यो। एउटा राम्रो कुरा भएको छ- जब चीन र भारतले लिपुलेक भन्ज्याङ प्रयोगबारे दुईपक्षीय सम्झौता गरे नेपालको राय नलिइकनै, परराष्ट्र मन्त्रालयले बेइजिङ र नयाँ दिल्लीलाई पत्र काट्यो, ‘प्रोटेस्ट नोट’ भयो।
चीनले अघि बढाएको बीआरआईसँग नेपालको कुन परियोजना सुहाउँछ? एमसीसी कसरी डिल गर्ने? भारतसँग वा अन्य मुलुकसँग कसरी डिल गर्ने? यी सबै नेपालका विषय हुन्। चीनले नेपालकाे स्वाभिमान गिराउने गरी हरेक दुईपक्षीय बैठकको सुरुवातमा केही कुरा नेपाली टोलीलाई ओकल्न लगाउँछ- नेपाल एक चीन नीतिमा कटिबद्ध छ र नेपाली भूभाग कहिल्यै पनि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन दिने छैन। यो त यसै प्रस्ट हुनुपर्ने कुरा हो घरीघरी नेपाली पदाधिकारीलाई दोहोर्याउन लगाउने कुरा होइन। हाम्राले पनि त्यसरी अपमानित हुनु पर्दैन। साथै नेपालकाे उत्तरी जिल्लामा बेलाबेलामा दबदबा हुन्छ दूतावासमार्फत, त्यो पनि अमान्य हुनुपर्छ। यस्ता विषयमा नेपालका कूटनीतिज्ञले बौद्धिक चुनौती दिनुपर्ने थियो।
भारतमा हाम्रो जसरी बोल्ने र पत्रकारिता गर्ने अवस्था छैन। त्यहाँ सरकार र नरेन्द्र दामोदर दास मोदीका बारेमा सबैतिर आँखा घुमाएर मधुर स्वरमा बोलेको देखिन्छ। भारतले आफूलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो मुलुक दाबी गरिरहँदा त त्यो अवस्था देखिएको छ। हामी यहाँ निकै स्वतन्त्र छौँ। त्यसो भन्दैमा हामी राष्ट्रहितका विषयमा चुक्नु हुँदैन।
नेपालका नेताहरू भारतमा गएर आफ्ना व्यक्तिगत कुरा गरिरहेका हुन्छन्। मुलुकका कुरा गर्दैनन्। त्यही कारण हामी पछिल्लो समय समस्यामा पर्दै गएका हौँ। हामीले मुलुक हितको कुरा राख्दा नरेन्द्र दामोदरजी रिसाउँछन् कि भनेर सोच्नु भएन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति आफूसँग रिसाउला र पछि असजिलो पर्ने हो कि भनेर उनीसँग नेपालका विषयमा कुरा नगर्नु दुःखद छ। नत्र एउटै विषय बारम्बार किन एजेन्डा बन्छ?
पहिला चीनले भारतका बारेमा सोचेर बोल्ने गर्थ्यो, नेपाल मामिलामा। माओ र चाउ एन-लाईले नेपाली नेताहरूलाई बरु सम्झाउने गर्थे तिमीहरू भारतको प्रभाव क्षेत्रभित्र छौ, नयाँ दिल्लीलाई चिढ्याउने काम नगर भन्थे। अनि भन्थे- हामी अल परका छिमेकी हौँ नि। तर आज चीनको अर्थतन्त्र र सामारिक उचाइका कारण नेपालसम्बन्धी उसको भाष्य बदलिएको छ। फेरि चीनको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा एकदमै कठोर हुने चलन छ भने नेपाल एकदमै रिझाउने गरी प्रस्तुत हुने गरेको छ। पहिला हामीले भारतको त्यत्रो ठूलो उपस्थितिलाई सन्तुलन गर्न चीनलाई हाम्रो मामिलामा एकदम ठूलो बनायौँ। र, ऊ त्यसमा नै अभ्यस्त भयो। चीन बलियो बन्दै छ। तर हाम्रो कूटनीति झन् झन् खस्कँदो छ। यसको कारण हो- हाम्रो राजनीतिक अस्तव्यस्तता।
अब कुरा गरौँ भारतकाे। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि जवाहरलाल नेहरूको समयमा दिल्लीले नेपाललाई आफ्नो स्याटलाइटका रूपमा राख्न थाल्यो। बीपी कोइराला स्वयंले यो कुरा स्वीकारेका छन्, आफ्नो लेखन र बोलीमा। कहिले भारतीय हस्तक्षेप चुलिन्छ त कहिले घट्छ तर विरलै यो शून्यमा झर्छ। भारतीय हस्तक्षेपको पराकाष्ठा थियो झण्डै आधा वर्षको नाकाबन्दीमा, त्यो पनि भूकम्प भर्खरै जेलेकाे नेपालमाथि। भारतले नेपालमाथि दबदबा राख्न चाहनुको कारण एक त औपनिवेशिक मानसिकता हो भने अर्को भनेको हाम्रो खुला सिमाना हो। खुला सिमाना भारतविरुद्ध प्रयोग हुन नदिन नेपालका हरेक व्यवस्था, हरेक सरकार तत्पर रहेकै त छ। तर पनि भारतीय कूटनीतिज्ञ, गुप्तचर संस्था तथा बौद्धिक वृत्तबाट नेपालमाथि हस्तक्षेपकारी कार्य निरन्तर छ। अफसोच! नेपालमा दुवै गुप्तचर संस्था चलायमान छन्। इन्टेलिजेन्स ब्युरो (आईबी) भनिने आन्तरिक संस्ठा र रिसर्च एन्ड एनालाईसिस बिङ (रअ) नामको अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचरीय संस्था यहाँ सक्रिय छन्।
यती त खतरनाक छँदै थियो। अब आएर नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको हिन्दुत्वको एजेन्डा अघि सार्न नेपालमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ पनि चलायमान छ। यसले भारत सरकारकाे अंगजस्तै गरी नेपालमा प्रभाव बढाउन खोज्दैछ। अचम्म के छ भने त्यो भारत जसलाई हामी जस्ता छिमेकले लोकतन्त्र र खुला समाजका रूपमा लिन्थ्यौँ, त्यहाँ हिन्दु धर्मको राजनीतिक प्रयोग एउटा पार्टीले गरिरहेकाे छ। भाजपामार्फत सर्वत्र राससको वर्चस्व छ। यसरी भारत अहिले निकै खुम्चेकाे छ। आज आएर नेपालमाथि हिन्दुत्वमार्फत लादिएको दबाब, खुला सीमाको भरपूर उपयोग, नेपालको भूभाग राखेर उसको नयाँ संसद्मा नक्सा राख्नु यो सबै भारतको नेपालमाथि कठोर नीतिको प्रमाण हो।
रअ/आईबी भन्न डराउने कतिपय नेपाली नेता, सामजिक अगुवा दिनहुँ रासस (राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल) सँग अन्तरक्रियामा छन्। यो गलत हो। कतिपय हिन्दुवादीको चाहना नेपाललाई पनि भारतमा गाभ्ने नै हो। यसमा नागरिक समाजदेखि सबै सुरक्षा निकाय सचेत र इमानदार हुनुपर्छ। इमान नै बेचेपछि कसको के लाग्छ र? हो यही पक्षमा हामी सचेत हुनुपर्छ। किनकि अखण्ड भारत भारतीयहरूको ‘माइन्डसेट’ हो। त्यही विचार लिएर अघि बढेमा के गर्ने भन्ने डर आफैँमा छ।
नेपाली नेताहरू भारतमा गएर आफ्ना व्यक्तिगत कुरा गरिरहेका हुन्छन्। आफ्नो निजी सुरक्षामा बढी केन्द्रित हुन्छन्। नेपालकाे विषयलाई खासै राखेका हुँदैनन्। जबकि आज नेपाललाई भारतीय संस्थापनबाट ठूलो खतरा छ। कुनै बेला नेपालको प्रतिरक्षामा त्यहाँका विचार निर्माणकर्ता बोल्थे होलान्।अहिले उनीहरू आफ्नै पिरले पिल्सिएका छन्। नेपालका लागि बोल्न सक्ने अवस्था छैन। यही कारण पछिल्लो समय हामी समस्यामा पर्दै गएका छौँ।
भारत स्वतन्त्रताका लागि बीपीलगायतका नेतासँगै जेलनेल गरेका नेहरू त नेपाल स्वतन्त्र मुलुक रहेकोमा सकारात्मक थिएनन् भने पछि उदाएका नरेन्द्र दामोदर दास मोदीलाई नेपालबारे के चिन्ता? सहानुभूतिकाे अभाव त उनले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेर प्रमाणित नै गरिसके। उनको राजनीति र भूराजनीति हेर्दा उनलाई नेपालमा हिन्दुत्वको उपयोग गरेर फेरि २०२४ मा चुनाव जित्नैपर्नेछ।
हाम्रा नेताहरू मोदीको त्यही स्वार्थको गोटी बन्दैछन्। नेपालमाथि यति ठूलो खतरा आइपरेका बेला बौद्धिक विश्लेषक र नागरिक अगुवा भन्नेहरू कता गए? उनीहरू यस्ता विषयमा किन बाेल्दैनन्? यसै त नेपालका प्रधानमन्त्री भारतसामु बढी नै झुक्छन्। वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दाहाल झनै प्रयोगवादी रहेका कारण हामी दुई देशीय सम्बन्ध स्थापनामा थप सचेत हुनैपर्छ। भारत जाँदा सबैभन्दा बढी नेपाली जनताको चासोका विषयमा छलफल हुन सकेको छैन। यहाँ यस्तो गम्भीर विषयलाई सबैले सामान्य रूपमा लिएका छन्। तर पत्रकारले लेख्न छोड्नु हुँदैन, विषय उठान गरिरहनुपर्छ।
हामीले पछिल्लो समय बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राससले चाहँदा पनि संवैधानिक व्यवधानका कारण तत्कालै भारत हिन्दु राष्ट्र बन्न सम्भव छैन। उसको संविधान नै संशोधन गर्नपर्छ। तर भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई आफ्न हिन्दु भाेटर्सलाई खुसी राख्नु छ। आफ्नो हिन्दुत्ववादी जनमत खुसी राख्ने प्रयासअन्तर्गत नेपाल हिन्दु राष्ट्रमा परिणत गराउन रासस, भाजपालगायतको भारतीय संस्थापन पक्ष लागिपरेकाे देखिन्छ।
त्यही कारण नेपालमा सन् २०२४ भित्र त्यो कामय गराउने प्रयास हुन सक्छ। हिन्दुत्वमार्फतको कूटनीति डरलाग्दो छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी सञ्चारजगत् चनाखो हुनुपर्छ। हिन्दुत्वमार्फत लादिएको दबाब र खुला सीमाको भरपूर उपयोग, भारतीय सेना रहेकाे भूभागको दाबीमा उनीहरू बेवास्ता गर्छन्। भूभागकाे नेपालले दाबी गर्दा त्यस विषयमा भारतका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री बोल्न नमान्नु पनि उनीहरूको नेपालमाथिको हुकुमी पाराको प्रमाण हो। यस्तो संवेदनशील कूटनीतिक घडीमा बाैद्धिक विश्लेषक र नागरिक अगुवा नबोल्दा पत्रकारको काँधमा यो अभिभारा पनि आइपरेको छ। कुनै विषयलाई अतिरञ्जन गर्नु छैन। जानेबुझेको विषय प्रस्ट लेख्ने हो , किनकि अरूले त्यही गरिरहेका छैनन्।
भारतको नेपालमाथिको हेय दृष्टि उसले ईपीजी प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन नबुझ्नुमा देखिन्छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले छनोट गरेको समूहले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई अवस्थाअनुसार परिवर्तन गर्न प्रतिवेदन तयार गरे। तर प्रधानमन्त्री मोदीले ग्रहण गर्न चाहेनन्। अब यो प्रतिवेदन कसरी सार्वजनिक गर्ने भनेर समूहका नेपाली सदस्यहरूले निर्णय लिने हो। तर हामी अझै पनि पुरानै शैलीमा अलमल गरिरहेका छौँ।
(परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले गत साता आयोजना गरेको ‘मिडिया एन्ड डिप्लोमेसी’ विषयक कार्यक्रममा पत्रकार एवं नागरिक अगुवा दीक्षितले दिएको प्रवचनको मुख्य अंश)
