प्रतिनिधिसभा बैठक : आकस्मिक समयमा कसले के भने? [तस्बिरहरूसहित]

काठमाडौँ-  प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले सहकारीपीडितका समस्या, श्रमिकको पारिश्रमिक, गुठी जग्गा, वकिललाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्ने सांसदहरूले यी विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले आन्दोलनरत सहकारीकर्मीहरुको माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले सहकारीकर्मीहरु आन्दोलनरत भएको भन्दै उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष माग राखेका हुन्। उनले केही सहकारीका कारण देशभरका सयौँ सहकारीहरु आलोचित भइरहेको भन्दै सहकारीको नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यस्तै उनले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला अभिवृद्धि गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले भने, ‘हरेक दुई वर्षमा नेपाली श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्याला तोकिने व्यवस्था छ। साउन १ गतेदेखि तोकिनुपर्नेमा १५ हजार न्यूनतम ज्यालालाई अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरुको प्रतिनिधिको बीचमा संवाद गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ।’

नेकपा (एमाले) का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले देशभरि गुठीसँग सम्बन्धित जग्गाहरुमा समस्या रहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि माग गरे। उनले वर्षौँंदेखि जमिन जोतिरहेकाहरुको आफ्नो नाममा जग्गा आउन नसकेको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बाँस्कोटाले काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका गुठी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले नेपालको हवाई यातायात असुरक्षित देखिएको उल्लेख गर्दै नेपालको नियामकीय असक्षमता भएको बताइन्। उनले दुर्घटनामा चालक र एयरलाइन्सलाई गल्ती देखाएर राज्यले उन्मुक्ति पाउनु नहुनेमा जोड दिइन्।

एउटा पृथक, विशिष्टीकृत र सशक्त नियामक निकाय चाहिएको भन्दै सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने सांसद गौतमको भनाइ छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्लामा विगत ३ वर्षमा ८ सय बढी भेडा विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिमा मरे पनि किसानले क्षतिपूर्ति नपाएको बताए। उनले किसानलाई क्षतिपूर्ति भनी अर्बाैँ रुपैयाँ रकम जाने भए पनि पार्टीका कार्यकर्ताले लिने गरेका बताए।

उनले भने, ‘किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर अर्बौँ रुपैयाँ जान्छ। तर त्यो क्षतिपूर्ति आजसम्म किसानकहाँ पुगेको छैन। कृषि मन्त्रालय छ। कृषिमन्त्री हुनुहुन्छ । अब कृषिमन्त्री र कृषि मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरौँ भन्छु म। कार्यकर्ता मन्त्रालय, कार्यकर्ता मन्त्री बनाऔँ।’

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले वकिलहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए। वकिलहरुले मनपरी धेरै शुल्क लिने गरेका भन्दै यसको पनि नियमन गर्नुपर्ने उनले माग गरे।

उनले भने, ‘अरूलाई कानुन सिकाउने, न्यायको पैरवी, बहस गर्ने, अरुमाथि प्रश्न उठाउने वकिलहरुलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन? वकिलहरू जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन? आज देशमा वकिलहरुले मनपरी फिस लिने गरेका छन्। वरिष्ठ वकिलहरुले बहस गर्दा झन्डै ५ लाख, १० लाखसम्म पनि हामी सुन्छौँ। एउटा गरिबले आफ्नो मुद्दामा वरिष्ठ वकिल राख्नै नसक्ने स्थिति पैदा भएको छ।’

यस्तै उनले वकिलहरुले मुद्दाको ठेक्का लिएर लड्ने गरेको भन्दै उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन माग गरे।