हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
कोशीको सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म दीर्घकालीन प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्न/नगराउन आदेश जारी गरेको हो।
सरकार गठनका लागि दाबी गरिएको पत्रमा सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा ४६ सांसद मात्र भएको अवस्थामा सभामुखलाई समेत हस्ताक्षर गराएको र उक्त कार्य गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।
सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न गरेका सबै सक्कल फाइल साउन ३ गतेभित्र झिकाउनसमेत आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले यो मुद्दाको अर्को पेशी साउन ७ गतेलाई तोकेको छ। त्यसपछि निरन्तर सुनावाइमा राख्न इजलासले आदेश दिएको छ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री बन्नका लागि ४७ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने अवस्थामा कांग्रेस, माओवादीलगायत दलले सभामुखको समेत हस्ताक्षर गरेर ४७ पुर्याएर पेस गरेका थिए। सोही आधारमा प्रदेश प्रमुखले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
