हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- यो वर्षको वैशाख १ देखि असार २५ गतेसम्म झन्डै तीन महिनाको अवधिमा बाढीका ८९ घटना हुँदा पहिरोका दोब्बरभन्दा बढी २४८ घटना भएका छन्। सोही अवधिमा बाढीबाट ९ जनाको मृत्यु भयो भने पहिरोबाट १९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस वर्षको मात्रै होइन विगतका वर्षको तथ्यांक केलाउँदा पनि बाढीको भन्दा पहिरोजन्य घटना अत्यन्तै बढेर गएको छ।
मानवीय र भौतिक क्षति पनि पहिरोबाट धेरै हुन थालेको छ। पछिल्लो १२ वर्षको तथ्यांकमा पनि बाढीभन्दा पहिरोका घटना धेरै भएका छन् भने मानवीय क्षति पनि पहिरोले बढी गराएको छ। अझ पछिल्लो ५ वर्षदेखिको विवरण विश्लेषण गर्दा बाढीका घटना क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको छ भने पहिरोका घटना क्रमशः बढिरहेको पाइएको छ। यसले पहिरोसम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०६८ साल देखि २०७९ सालसम्म बाढीका कारण १ हजार ८१६ वटा विपद्जन्य घटना भएका छन्। ती घटनाहरूमा परेर ८७६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५६३ जना बेपत्ता भएका छन्। उक्त १२ वर्षको अवधिमा ११ हजार ७८७ घर पूर्ण क्षति भएका छन्। बाढीका कारण १६ अर्ब ८३ करोड बढीको क्षति भएको अभिलेख छ।
ठीक त्यही अवधिमा भने पहिरोका कारण त्यो भन्दो ठूलो क्षति हुन पुगेको छ। प्राप्त विवरणमा उक्त १२ वर्षको अवधिमा दुई हजार ७९४ वटा पहिरोजन्य घटना भएको छ। ती घटनामा परेर १ हजार ४८४ जनाको मृत्यु भएको छ। ३ हजार ८९१ घर पूर्ण क्षति भएका छन् भने ती पहिरोले १८ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति गराएको छ। उक्त तथ्यांकले पहिरोले कति मानवीय क्षति भइरहेको भने स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। २०७५ पछि भने पहिरोका घटना ह्यात्तै बढेको छ।
बढ्दो पहिरो
नेपालमा पहिरोजन्य घटना बढ्दो क्रममा छ। पहिरो जाने क्रम पछिल्लो पाँच वर्षमा निकै बढी देखिएको छ। मानवीय तथा भौतिक क्षति पनि बढिरहेको छ। मानवीय क्षतिका हिसाबले पनि धेरै नै देखिएको छ। २०६८ सालमा १२७ वटा घटना हुँदा ११३ जनाको मृत्यु भएको थियो।
२०७४ सम्म पहिरोका घटना २०० पुगेको थिएन। तर त्यसपछि पहिरोका घटना ३०० भन्दामाथि नै छ। २०७५ मा ३३४, २०७६ मा ४३४, २०७७ मा ४८९, २०७८ मा ३४४ र २०७९ मा ३२८ वटा पहिरोजन्य घटना भएका छन्। मानवीय क्षति २०७७ सालमा सबैभन्दा बढी ३०१ जनाको मृत्यु भएको थियो। २०७८ मा ३४४ घटनामा १८२ र २०७९ सालमा ३२८ घटनामा ९६ जनाको मृत्यु भएको छ।
घट्दो बाढी
बाढीका घटना भने विस्तारै कम हुँदै गएको पाइएको छ। २०६८ मा बाढीका २५९ घटना हुँदा १२६ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसबेला ९३ जना बेपत्ता भएका थिए भने ७२३ घर पूर्ण क्षति भएको छ। त्यसपछि २०६९ र २०७२ लाई छाडेर हेर्ने हो भने २०७४ सालसम्म बाढीका कारण मानवीय क्षति १०० भन्दा माथि छ। २०७० मा २६६ घटनामा १३१ जनाको मृत्यु र १३३ जना बेपत्ता भए। २०७१ मा पनि सोही हाराहारीमै मानवीय क्षति भएको विवरण छ। २०७३ र २०७४ मा मानवीय क्षति बढी देखिएको छ। २०७४ सालमा १० वर्षकै सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति १६६ जनाको मृत्यु भएको विवरण छ।
२०७४ पछि भने बाढीका घटना क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै गएको छ। त्यसपछि भने मानवीय क्षति ७३ बाट नाघेको छैन, घट्दै गएको देखिएको छ। बाढीबाट २०७५ सालमा १७, २०७६ मा ७३, २०७७ मा ४२, २०७८ मा ६३ र २०७९ मा १९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्लो पाँच वर्षको विवरणमा बाढीका घटना पनि घट्दो क्रममा रहेको र त्यसबाट हुने मानवीय क्षति पनि घटेको पाइन्छ।
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा। कृष्णचन्द्र देवकोटा बाटोघाटो बनाउँदा भौगर्भिक अध्ययन बिना खटिएका कारण पहिरोको घटना बढिरहेको र यस्तै खालका सडक बन्दै जाने हो भने यो क्रम अझै बढ्ने बताउँछन्। ‘खनिएको रोडको भित्तोलाई उचित संरक्षण नगरी नांगो छाडिएको छ, सडक पूर्वाधार बनाउँदा पर्याप्त मात्रामा भौगर्भिक र वातावरणीय अध्ययन नगरेको र सडक खनिसकेपछि भिरालो जमिनको भित्तोहरूमा प्रशस्त संरक्षण नगरेको, जोखिम पहिचान नगरिएको र पहिचान गरेको ठाउँमा पनि उचित संरक्षणमा ध्यान नदिएका कारण पहिरो बढी गइरहेको छ,’ देवकोटा भन्छन्, ‘प्राविधिकको उपयुक्त र पर्याप्त सुझाव लिन नसकेको पनि देखिन्छ, यसलाई रोक्न दिगो विकासका लक्ष्यले जे निर्धारण गरेको छ, त्यो अनुसार पूर्वाधार बनाए त्यसै कम हुन्छ।’
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल विगतमा आउने जुन चरित्रको बाढी थियो, त्यो अत्यन्तै न्यून भएको बताउँछन्। उनका अनुसार २०५० सालको बाढी २ वर्षअघि मेलम्चीमा देखियो, मनाङ मुस्ताङमा देखियो, हिमाल पहाडतिर देखिन थालेको छ।
उनले तराईमा देखिएको बाढीका सन्दर्भमा तटबन्ध र त्यहीअनुसारका घर अन्य संरचना पनि बने, यसका साथै पूर्वसूचना प्रणालीले पनि ठूलो सहयोग गरेको बताए। ‘जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा ६ वर्ष लगानी गरेका छौँ, पूर्व सूचना प्रणालीलाई बलियो बनाएर झण्डै भारतको हाराहारीमा पुगेका छौँ, यो सबै एकमुष्ट रिजल्टका कारण बाढीको घटना र क्षति कम भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यता पहिरोको घटना बढ्नुमा पहिले बस्ती कम थियो। पछिल्ला समयमा माथि अव्यस्थित वस्तीहरू बने, जोखिम ख्याल नगरिकन घरहरू बनाउने गरेका छौँ, एकै ठाउँमा धेरै पानी पर्दा जमिनको भित्री भागमा पानी धेरै गयो, जसले कमजोर चट्टान छ, त्यसमा असर गर्यो, साथै भूकम्पले पनि कमजोर पारेको चट्टानमा पहिरो गइरहेको छ।’ त्यसका साथै केही विकास निर्माणका समस्याहरू पनि रहेको उनको भनाइ छ।
पहिरोको जोखिम कसरी कम गर्ने ?
पहिरोजन्य जोखिम आकलनमा अहिलेसम्मको प्रयास अझै अपुग देखिँदा नेपालले पहिरोबाट ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्दै आएको विज्ञहरूको भनाइ छ। वर्षाको आकलन प्रभावकारी भए पनि त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति र पहिरोको जोखिम आकलन गर्न अझै प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। कतिपय क्षेत्रमा भएका आकलनहरू र जोखिम व्यवस्थापनमा पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
धेरैजसो स्थानीय पालिकाहरूको जिम्मेवारी बढी भए पनि पालिकामा पहिरोसम्बन्धी गर्नुपर्ने कामहरू न्यून भएको उनीहरूको भनाइ छ। पालिकाहरूमा अझै पनि प्रविधि, सीप, स्रोतसाधन र अध्ययन अनुसन्धानको कमी रहेको छ। पहिरोजन्य जोखिम आकलन सम्बन्धमा अध्ययन तथा नतिजामा अझै एकरूपता हुन नसक्दा बर्सेनि जोखिम निम्तिरहेको छ।
जलस्रोत अनुसन्धान एवं विकास केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर जिओलोजिष्ट डा. अनन्तमान सिंह प्रधान रियल टाइम डाटाको नेपालमा कमि रहको र अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकता नदिँदा पनि पहिरोका समस्याहरू देखिएको बताए। ‘अब यो जिल्ला वा प्रदेशमा जोखिम छ भनेर मात्रै हुँदैन, यो जिल्लाको फलानो पालिकाको फलानो वडाको फलानो ठाउँमा जोखिम छ भन्ने आकलन जरुरी छ,’ उनले भने।
फोरम फर इनर्जी एण्ड इन्भाइरोमेन्ट डेभलप्मेन्टका कार्यकारी निर्देशक डा. सञ्जय देवकोटाले सडकमार्ग बनाउँदा विकल्पको खोजी जरुरी हुने बताए। ‘हरेक वर्ष जमिन तासेको तासै छ, त्यहाँ पहिरो नगएर के जान्छ?,’ उनले भने।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगर्भ विभागका सहप्राध्यक डा. रञ्जनकुमार दाहाले भने, ‘पहिरो आयो भने के कुरा गलत भएर पहिरो आयो, पहिरोको समस्या र गम्भीरताको ढाँचा के होरु त्यसको जोखिम के छरु रोक्न के गर्न सकिन्छरु यी समग्र विश्लेषण गरेर मात्रै रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ, नत्र पहिरोजन्य जोखिम व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ।’
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि पहिरोका सन्दर्भमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छ। प्राधिकरणका उपसचिव राजेन्द्र शर्मा पहिरोजन्य जोखिम आकलन गर्दा ’स्केल’, ’रिजोलुसन’ र उद्देश्यमा रहेका कमीहरूको पहिचान गर्न जरुरी रहेको र त्यसका लागि विज्ञहरूको सहयोगको खाँचो हुने औँल्याउँछन्।
– नारायण ढुंगाना/रासस
