हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन) का मागका विषयमा छलफल गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ। मन्त्रालयले हिस्टुनले गरेको आन्दोलन कार्यक्रमका विषयमा वार्ता गर्न शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशकले संयोजन गर्ने गरी वार्ता टोली गठन गरिएको जनाएको हो।
शिक्षा मन्त्रालयका कानुन अधिकृत, शिक्षक सेवा आयोग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्रतिनिधि सदस्य रहने वार्ता टोलीले युनियनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी सुझाव र कार्यान्वयनको ढाँचा तयार पारी मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ।
हिस्टुनले कक्षा ११ र १२ मा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक मात्र हुँदा गुणस्तरीय शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेकाले नयाँ दरबन्दी थप गर्न माग गरेको छ। साविक उच्च माध्यमिक तहमा २०४९ सालदेखि ३० वर्ष निरन्तर अध्यापन गराइरहेका शिक्षक रित्तो हात घर फर्किनुपरेकाले उनीहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
साविक उमावि शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षा र स्थायित्व नभइरहेको अवस्थामा शिक्षक सेवा आयोगबाट भइरहेको विद्यालयको प्रावि, निमावि र मावि (कक्षा १० सम्म) शिक्षकको पदपूर्ति विज्ञापनविरुद्ध तत्काल कानुनी उपचार खोज्ने भन्दै हिस्टुनले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ। हिस्टुनले आफ्ना जायज माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै आइतबार केन्द्र र शिक्षक सेवा आयोगको कार्यालय घेराउ गरेको थियो।
