काठमाडौँ- नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का पदाधिकारीले अग्रिम जमानत र उधारो उठाउने ऐन ल्याउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग आग्रह गरेका छन्। परिसंघ पदाधिकारी र अर्थमन्त्री महतबीच सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई उधारो उठाउन सहजीकरण गर्न उधारो उठाउने ऐन ल्याउन आग्रह गरे। साथै वित्तीय कसुरमा आर्थिक जरिबाना मात्रै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अग्रिम जमानत कानुनको आवश्यकता रहेकाले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, घटेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक भएका बताएका थिए। उनले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सरकार कठोर बन्नुपर्ने पनि धारणा राखे।
छलफलमा अर्थमन्त्री महतले परिसंघले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। उनले भने, ‘तपाईंहरूले उठाएका विषय छलफलयोग्य छन्, म विज्ञसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछु।’