हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा सरकार नभएको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको मनसाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने नरहेको बताएका हुन्।
उनले सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खारेजी गर्ने नरहेको बताएका छन्।
‘साधारण खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले नीति लिनुपर्छ, मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा त्यो नीति लिएको हो। तर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने सरकारको मनशाय होइन,’ उनले भने, ‘बजेटको प्रिन्टमा जस्तो देखियो, त्यो सरकारको आसय होइन। यसबारेमा स्वयं अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्मा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले छिटोभन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानुन बनाएर दिने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताए। ‘समस्या कहाँ परेको छ भने सरकारलाई जे लागे पनि अदालतको निर्णय मान्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘अदालत पनि राज्यकै अंग भएकाले अदालतले पनि यो संवेदनशीलतालाई बुझ्दा राम्रो हुन्छ भन्नेकुरा बाहेक अरू भन्न सकिँदैन।’ नागरिकताका बारेमा सर्वोच्च अदालतले चाँडै आवश्यक निर्णय लिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको पनि उनले बताए।
