अलमलमै जनप्रतिनिधि

बुटवल उपमहानगरका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले एक वर्षअघि नागरिकमाझ चुनावी प्रतिबद्धता गरेमध्येको एक हो, ‘नगरभित्र निःशुल्क एम्बुलेन्स सञ्चालन।’ बुटवलदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म सटल बस सञ्चालन, स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार लिएका सेवाग्राहीलाई वडा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट औषधि उपलब्ध गराइने नगरप्रमुख पाण्डेका लोकप्रिय बाचा हुन्।

पाण्डेले सुकुमबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने, बुटवल सिक्सलेन सडक कालोपत्रेका लागि पहल गर्ने, खानेपानी समस्या समाधान गर्ने नारा तय गरेका थिए। यिनै आश्वासन दिएर उम्मेदवार बनेका पाण्डे निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। तर चुनावी संकल्प पल्टयाउँदै जादा नागरिकका जीवनसँग जोडिएका प्रतिबद्धता अधुरा देखिएका छन्। गत वर्ष वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका हुन्।

बुटवल उपमहानगरमा गठबन्धनबाट उम्मेदवार भएका नेपाली कांग्रेसका पाण्डे नगरप्रमुख र नेकपा एमालेकी सावित्रादेवी अर्याल उपप्रमुखमा निर्वाचित भइन्।

निर्वाचित भएलगत्तै नगरप्रमुख र उपप्रमुखले लामो समयदेखि निर्माण पूरा नभएको बुटवल चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडक कालोपत्रेका लागि डोजर चलाएर रातिराति अनुगमन गरेको तस्बिर पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका थिए।

तत्काल सडक कालोपत्रे भएर धुलो र हिलोबाट मुक्ति पाउने आस बुटवलवासीको थियो। तर कामले गति लिन सकेन। संघीय सरकारको सडक डिभिजनअन्तर्गत निर्माणाधीन उक्त सडकमा एक वर्षमा धुलो त हटेको छ, तर निर्माण अधुरै छ।

‘नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि जुन रफ्तारमा काम हुनुपर्ने हो, त्यस्तो देखिएन,’ बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक नुरजंग केसी भन्छन्, ‘कताकता अलमलमा परेको, कार्य अनुभव अभावले रुमलिएको जस्तो देखिन्छ।’

उनले बुटवल चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडकमा धुलो उड्न कम भए पनि सडक निर्माण पूरा हुन नसकेको बताए। ‘समग्रमा एक वर्षको काम हेर्दा सन्तोषजनक देखिन्छ, तर जनअपेक्षा र चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न जाँगर चलाएको पाइँदैन,’ प्राध्यापक केसीले भने।

चुरे पहाडको काखैमा रहेको बुटवल सडककै कारण कुरूप बन्न पुुगेको छ। नगरप्रमुख पाण्डेले सडकको अव्यवस्था, धुलोधुवाँका कारण बुटवल कुरूप भएको भन्दै ‘समानता, स्वाभिमान र अवसर, बस्न योग्य बुटवल सहर’ भन्ने नारा तय गरेका छन्।

केही सकारात्मक सुधार त देखिएको छ। यद्यपि बुटवल उपमहानगरको नयाँ नाराजस्तै सहरका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छ। एक वर्षमा गर्न सकिने काममा भन्दा दीर्घकालीन र एउटै योजनामा बढी समय खर्च गरेको समेत एकथरीको विश्लेषण छ।

संघीय सरकारअन्तर्गतको बुटवलको साढे ३ किमि सडकमा बढी घोत्लिँदा उपमहानगरले गर्न सक्ने काममा जनप्रतिधिधि चुकेका हुन्। ‘जनप्रतिनिधिले कामको तालमेल मिलाएनन्। कर्मचारीसँग पनि समन्वय भएन,’ लेखक होमराज भुसालले भने।

छाडा चौपायाको व्यवस्थापन, सडक सुधार र विगतका राम्रा अभ्यासलाई नयाँ जनप्रतिनिधिले अगाडि बढाउन नसकेको उनको टिप्पणी छ। बुटवल उपमहानगरका जनप्रतिनिधि भने एक वर्षमा नागरिकका पक्षमा प्रशस्तै काम गरेको दाबी गर्छन्। पदभार ग्रहण गरेकै दिन जेठ ९ गते एक वर्षको ४९ बुँदामा भिडियो सामग्रीसहितको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै नगरप्रमुख पाण्डले बुटवलवासीको हितमा काम गरेको दाबी गरेका थिए।

‘हामी जनताका सेवक हौँ। यहीअनुरूप प्रतिबद्ध भएर समृद्ध बुटवल बनाउने अभियानमा छौँ,’ नगरप्रमुख पाण्डेले भने, ‘स्थानीय निर्वाचनमा बुटवलवासीले दिएको मत, माया, सद्भाव र प्रेमलाई मनमस्तिष्कमा आफ्नो क्षमता र विवेकले भ्याएसम्म निरन्तर समर्पित भएर खटेको छु।’

बुटवल उपमहानगरपालिकाप्रति अपनत्व महसुस गराउने उद्देश्यका साथ चरणबद्ध रूपमा बुटवलका १० हजारभन्दा बढी जनासँग प्रत्यक्ष भेटघाट र संवाद गरी क्षेत्रगत सुझाव संकलन गरेको र त्यसकै आधारमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै जाने एकबर्से प्रगतिमा उल्लेख गरेका छन्।

बुटवलका मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएका ज्योतिनगर-लक्ष्मीनगर, पाखापानी क्षेत्रको पहिरो, तिनाउ नदी कटान, अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन, सुकुमबासी समस्या, छाडा चौपाया व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापनजस्ता विषयमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तथा स्थानीय सरोकारवालासँग पटकपटक छलफल गरेको नगरप्रमुख पाण्डेको दाबी छ।

महानगरको एकबर्से उपलब्धिमा सडक क्षेत्रमा अव्यवस्थित बिजुली, इन्टरनेट, केबलका तारले सहरको सौन्दर्य बिगारेका कारण व्यवस्थित गर्ने काम निरन्तर सञ्चालन भइरहेको समेटिएका छन्।

यस्तै चार प्रकारका जटिल रोग मिर्गाैला प्रत्यारोपण गरिएको, डायलायसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका १ सय ९० जना बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।

जटिल रोग अनुदान सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय ४५ जनालाई प्रतिबिरामी १७ हजार बिरामीकै बैंकखातामा उपलब्ध गराइएको र आठ प्रकारका जटिल रोगीमध्येका १ सय ४५ जनालाई संघीय सरकारमा र ४३ जनालाई प्रदेश सरकारमा सिफारिस गरिएको एकबर्से उपलब्धिमा समेटिएका अन्य विषय हुन्।

चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि २ अर्ब ३५ करोड बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म आधा मात्रै खर्च भएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट चालु आर्थिक वर्षमा ६० करोड रुपैयाँ आय अनुमान गरिएकोमा जेठ पहिलो सातासम्म ३९ करोड ८ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको उपमहानगरले जनाएको छ।

यसरी हेर्दा उपमहानगरले एक वर्षमा आय वृद्धि गर्न सकेन। संघ र प्रदेश सरकारबाट अनुदान कटौती भएपछि केही योजना अघि बढाउन सकिएको छैन। आर्थिक मन्दीका कारण आन्तरिक स्रोतबाट हुने आयमा कमी आएको नगर प्रमुख पाण्डे बताउँछन्।

सरसफाइ अभियान, आम्दा अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रुपमा विस्तार गर्ने, नगरमा २ वटा अस्पताल निर्माण जस्ता काम उपमहानगरले थालेको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारकै काममा समय दिनुपरेका कारण बुटवलको विकासका ध्यान दिन नसकिएको उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘संघ र प्रदेश सरकारले गर्ने काममा समन्वय अभाव हुँदा पनि केही योजना अलमलमा छन्।’

पहिलो वर्ष अभ्यास वर्षका रूपमा लिँदा काम गर्नुभन्दा सिकाइमा अलमलिनुपरेको थियो। अब भने जनप्रतिनिधिले त्यसो भनेर सुख पाउने अवस्था छैन। ‘हाम्रा लागि एक वर्ष सिकाइकै रूपमा बितेको छ। जनअपेक्षा निकै उच्च रहेको बुझेका छौँ,’ उपमहानगरका प्रवक्ता शिव रानाले भने। उनले हतारहतारमा बजेट ल्याउनुपरेको र त्यसपछि आर्थिक मन्दीका कारणल कतिपय काम अधुरै रहेको बताए।

२०७४ सालमा नेकपा एमालेले बहुमतसहित नगरप्रमुख–उपप्रमुख जितेको थियो। २०७९ मा गठबन्धनलाई पराजित गरी उपप्रमुखमा एमालेले जितेको छ।

एमालेले भने वर्तमान जनप्रतिनिधिले कुनै उत्साह दिन नसकेको आरोप लगाएको छ। ‘एक वर्ष पर्ख, हेर र सहयोग गरको नीतिमा थियौँ,’ एमाले बुटवल उपमहानगरका अध्यक्ष किसन ज्ञवालीले भने। उनले आफूहरूले एक वर्षमा भएका कामको समीक्षासहित अब खबरदारीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। अघिल्लो सरकारको बजेट कटौती गरेको, वडाको समानुपातिक बजेट वितरण नभएको, नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने काम नगरेको आरोप उनको छ।

त्यसो त बुटवल उपमहानगरजस्तै एक वर्ष पूरा गरेका लुम्बिनी प्रदेशका पालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। निर्वाचनका बेलामा गरेको वाचा पूरा गर्न त परको कुरा! जनताको तत्कालीन समस्यासमेत सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्छन् दाङका चूर्णबहादुर परियार।

उनले तल्लो तहका नागरिकका मुद्दालाई जनप्रतिनिधिहरूले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे। ‘जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा दलित तथा उत्पीडितका पक्षमा काम भएको छैन, बजेट पनि छुट्याइएको छैन,’ उनले भने।

घोराही उपमहानगरका प्रवक्ता राममणि पण्डेय भने स्थानीय सरकारले नागरिकका पक्षमा धेरै काम गरेको दाबी गर्छन्। उनले घोराही उपमहानगरमा स्थानीय सरकारले विकास निर्माणदेखि, विपद् व्यवस्थापन, सीपमूलक कार्यक्रम र तल्लो तहका नागरिकसमक्ष पनि काम गरिरहेको बताए। घोराही उपमहानगरले पनि एक वर्षमा केही मात्रामा सडक, भौतिक पूर्वाधारका काम गरेको भए पनि जनप्रतिनिधिमाथि कार्यकर्तामुखी मात्रै बनेको आरोप छ।

दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले २०७४ सालमै गरेका चुनावी बाचा अझै पूरा गर्न सकेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नेदेखि घरबारविहीनलाई अपार्टमेन्टको व्यवस्था गर्नेसम्मका योजना ०७४ मै गरेका थिए चौधरीले। आर्थिक वर्ष ०७९/८० को २ अर्ब ३२ करोड ९० लाख बजेटमध्ये एक चौथाइ बजेट खर्च भएको छैन।

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरवासीले आश्वासन धेरै पाए, तर काम भएन। नेपालगन्ज बजार व्यवस्थित हुन सकेको छैन। हरियाली, सुुन्दर र सफा नगरका रूपमा परिचित बनाउने नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टको प्रतिबद्धता चुनावी नारामै सीमित छ।

नेपालगन्जमा रिङरोड बनाउने, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजनाले गति लिन सकेन। त्यति मात्रै होइन, नगरप्रमुख विष्टले हनुमानको मन्दिर बनाउने भनेर अठोट गरे पनि त्यो काम भएको छैन।

‘हाम्रा लागि एक वर्ष अनुभवको वर्ष रह्यो,’ नेपालगन्ज उपमहानगरका प्रमुख विष्टले भने, ‘कार्यविधि र कानुुन बनाएर काम गर्ने कोसिसमा छौँ।’ उनले देशको आर्थिक अवस्था र आन्तरिक आम्दानीसमेत घटेकाले नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको स्वीकार गरे। नगरप्रमुख विष्टले ठेला व्यवस्थापन गरेर बजारको सौन्दर्य गर्न गरेको अटोट पनि अलपत्र छ। निर्वाचित भएलगत्तै ठेला व्यवस्थापनको अभियान सुरु गरे पनि ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकेन।

एक महिनादेखि ई–रिक्सा, व्यवस्थापन, ठेला व्यवस्थापनलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न थालेको नगरप्रमुख विष्टले बताए। ‘असारसम्म सचेतना अभियान अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘साउनपछि उपमहानगरले कारबाही गर्ने गरी फुटपाथ र ठेला व्यवस्थापन गर्नेछ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि एक अर्ब ६३ करोड ६५ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर कार्यान्वयन अवस्था फितलो छ। पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ।

‘संघीय र प्रदेश सरकारले समेत अनुदानमा कटौती गरेको र आन्तरिक आम्दानी पनि घटेकाले विकासका धेरै काम हुन पाएन,’ प्रमुख विष्टले भने। उनले अब कामका लागि वातावरण तयार भएको दाबी गरे। २३ वडा रहेको नेपालगन्जमा समानुपातिक विकासलाई अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ।

बरालिएका स्थानीय सरकार