इटहरी- संघीय सरकारले जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्यो। प्रदेश सरकारले पनि हरेक वर्ष बजेट भाषण गर्छ। तर संघ र प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्दा जति लोभलाग्दा कुरा ल्याउँछन्, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा व्यवसायीहरूमा आशाको झिल्को देखिँदैन। कोशी प्रदेश सरकार पनि बजेटको तयारीमा जुटेको छ। के छन् त व्यवसायीको अपेक्षा?
सुनसरीको धरानमा एक दशक बढीदेखि व्यापार गर्दै आएका चिन्तामणि सापकोटा सरकारको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा परिणाममुखी नतिजा आउन नसकेको बताउँछन्। बैंकिङ नीति सुधार गर्नुपर्ने र पारदर्शी नीति हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘सरकारले ल्याएको बजेटमै आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ। पारदर्शी नीति नै छैन,’ सापकोटा भन्छन्, ‘खासगरी देशको अर्थतन्त्र मध्यम वर्गले हो, चलाउने। यही वर्गलाई सरकारले उपेक्षा गरेको छ।’
उनको बुझाइमा धनी मानिसले लामो समयमा र सीमित मात्रै सपिङ गर्छन्, त्यसले पैसाको प्रवाह हुँदैन। तर साना व्यवसायी र मध्यम वर्गीय मानिसले हरेक दिनजसो अर्थ चलायमान बनाउँछन्। मध्यमवर्गीयका लागि निरन्तर कमाउने बाटोको स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
व्यवसायीले प्रत्यक्ष रूपमा बैंकिङ कर्जाबाट लाभ लिने भए पनि बैँकिङ कर्जा सहुलियत नभएको उनी सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विद्युत् निरन्तर हुँदा तथा सडक अवरोध नहुँदा सामान पनि सहुलियत दरमा बेच्न सकिन्छ। सरकारले ल्याएको बैंकिङ नीतिमै खोट छ।’ तरलता संकुचित भइरहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सापकोटा बताउँछन्। यस वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन नहुने शंका उनको छ।
‘उद्यमशीलताको पाटो हेर्दा सानो स्तरका उद्योगीलाई हौसला गर्ने किसिमको बजेट छैन। मुद्रा चलायमान बनाउनका लागि विज्ञहरूसँग छलफल गरी बजेट ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने।
ठूला व्यापारीकै कारण अर्थतन्त्र धराशयी बनेको उनको भनाइ छ। त्यसैले सानो व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने उनले बताए। ‘प्रदेशले केन्द्रको बजेटसँग समन्वय गर्ने र हरेक प्रदेशको विशेषता गर्ने काम गर्नुपर्छ,’ सापकोटा भन्छन्, ‘पछिल्लो समय युवाहरू विदेश जाने लर्को लागेको छ। यसको कारण भनेकै आर्थिक हिसाबमा मजबुत बनाउन हो। पसिना बगाउने र बुद्धि प्रयोग गर्न सक्ने युवालाई राज्यले प्रोत्साहित गर्न सकेन।’ इटहरीका व्यवसायी मोहन ढुंगेलले कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
‘हामी राजस्व मात्रै हेर्छौँ, उत्पादनलाई जोड्ने किसिमका बजेट आउँदैन,’ ढुंगेलले भने, ‘जस्तै गुराँसबाट बन्ने जुस र रक्सी, लोकल रक्सीको ब्रान्डिङ, करमा छुटलगायतका कुरा बजेटमा समावेश हुन आवश्यक छ।’ बाहिरका लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुपर्ने र त्यसको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उनले बताए। खासगरी उत्पादनलाई जोड र लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘प्रदेशमा रहेका बाँझा जग्गा अध्ययन गर्ने र उत्पादनलाई जोड्ने किसिमको बजेट आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘उद्योग खोल्न आह्वान गर्ने, सरकारी जमिन लिजमै दिएर पनि काम गर्ने, सामूहिक खेतीमा कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने जस्ता कुरामा बजेटमा समावेश भई कार्यान्वयन हुन जरुरी छ।’
सहरी क्षेत्रमा वातावरणीय हितका निम्ति कुनै काम नभएको उनको टिप्पणी छ। ‘कि खेत जोत, कि रुख रोप’ अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै सरकारले काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘सरकारले ठूला होर्डिङ बोर्डमा खर्च गरिराखेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कुनै किसिमका योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।’
मोरङको सुन्दरहरैँचाका व्यवसायी कृष्णप्रसाद ढकालले उद्योगी, व्यवसायी टिक्नै कठिन भइरहेको बताए। ‘प्राइभेट सेक्टर भए पनि राज्यलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, तर यस क्षेत्रलाई राज्यले काम गर्ने वातावरण दिन सकेन,’ उनको गुनासो छ, ‘उद्योग खोल्नुपर्दा दर्ता प्रक्रियामै झन्झट छ। एउटा उद्योग खोल्नका निम्ति स्टक्चर तयार गर्नै वर्षौँ समय लाग्छ, कर सुरुमै तिर्नुुपर्छ।’
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले चासो देखाउनुपर्ने ढकालले बताए। प्रदेश संरचनाले जनप्रतिनिधि पोसाउने काम मात्रै भइरहेको उनको तर्क छ।
सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव महेन्द्र प्रधान बैंकको ब्याजदर घटाउनुपर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। एकल अंकमा ब्याजदर कायम भए मात्रै उद्यमीलाई राहत हुने उनी बताउँछन्।
यस्तै कृषिजन्य उत्पादनमा लाग्दै आएको कर पनि घटाउनुपर्ने उनको माग छ। प्रधान भन्छन्, ‘ब्याजदर एकल अंकमा आउनुपर्छ। कृषिजन्य करमा पनि भ्याट लाग्छ, आलु किन्दा २८ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने रहेछ।’ यस्ता कर घटाउनुपर्छ। करको दर घटाएर व्यावसायिक नीतिलाई जोड दिनुपर्ने प्रधानले बताए।
