हिमाल प्रेस 
नयाँदिल्लीमा बिहीबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो चौथो पटकको भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक र सहयोगी सिद्ध भएको दाबी गरेका छन्। उनले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग छलफलपछि बिहीबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्बोधनमा यस्तो दाबी गरेका हुन्।
प्रचण्डले सम्बोधनमा सीमा समास्याबारे आफ्ना भनाइ राखे पनि त्यसलाई समाधान गर्न बनेको प्रबुद्ध वर्ग ईपीजीको प्रतिवेदनबारे एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन्। राजनीतिक तहमा समाधान हुन नसकेको विषय कूटनीतिक तहमा समाधान गर्ने भन्दै उनले यस विषय तत्कालका लागि पन्छाइदिएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मैले मोदीजीलाई सीमा समस्या स्थापित द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नका लागि अनुरोध गरेको छु।’ मोदीले त्यसअघि नै सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए, ‘हामी हाम्रो सम्बन्धलाई हिमालयजत्तिकै उचाइ दिन काम गरिरहन्छौँ। सबै मुद्दा, चाहे सीमाको होस् या कुनै अरू विषयको समाधान यही भावनाबाट गर्छौँ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक सय २० जनाभन्दा बढीको जम्बो टोली लिएर भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा बुधबार नयाँदिल्ली गएका छन्। नयाँदिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच बिहीबार वार्ता भएपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा पत्रकारलाई सम्बोधन गरेका थिए। यद्यपि पत्रकारको प्रश्न भने लिएका थिएनन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल-भारत सभ्यतागत सम्बन्धलाई रूपान्तरण गर्ने र सम्बन्ध विस्तार गर्ने भारतीय चाहनाको प्रशंसा गरेका छन्।
मोदीले नेपाल र भारतको सदीयौँको सम्बन्धलाई खेर जान दिन नहुने भन्दै आफूले नेपालको पहिलो भ्रमणमा भनेअनुरूप दुईपक्षीय सहकार्य अघि बढेको बताएका थिए। उनले नेपाल–भारत सभ्यतागत सम्बन्धलाई रूपान्तरण गर्दै भारत र नेपालबीचको विशेष एवम् विशिष्ट सम्बन्ध थप उचाइमा पुर्याउन गहिरो छलफल भएको जानकारी दिए।
उनले नेपाल र भारतको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध धेरै पुरानो रहेको उल्लेख गर्दै आफू यसलाई अझ बलियो बनाउन सक्रिय रहेको बताए। यसका लागि रामायण सर्किट अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। मोदीले भने, ‘सुन्दर क्षणको अझ बढी महत्त्व दिनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी र मैले निश्चित गरेका छौँ कि रामायण सर्किटसँग सम्बन्धित परियोजनामा तीव्रता ल्याउनुपर्छ।’
पाँच वर्षअघि सहमति भए पनि त्यो आझेलमा परेको सर्किट अघि बढाउने प्रस्ताव भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले फेरि अघि सारेका हुन्। यसअघिका भ्रमणमा पनि यस्तै कुरा हुने गरे पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ छन्। पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना २०५३ सालदेखि चर्चामा आएको छ। यसपटक पनि तीन माहिनामा सहमति गरी एक वर्षभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने दाबी गरिएको छ। नेपाल भारतबीच धेरै विषयमा कुराकानी हुन्छ तर प्रक्रिया अघि नबढ्ने यो एउटा उदाहरण हो।
सात फरकफरक सहमतिमा हस्ताक्षर
यस पटकको भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच विभिन्न सात फरकफरक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले लिने घोषणा गरे। दीर्घकालीन सम्झौतामार्फत उक्त बिजुली किन्ने उनले बताएका छन्।
उनले यसो भन्नुअघि नै ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली र ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले बनाउने गरी सम्झौता भएको छ। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले तल्लो अरुण आयोजना र एनएचपीसी लिमिटेडले फुकोट कर्णाली बनाउने सम्झौता भएको हो।
दुई जलविद्युत् आयोजना भारतलाई दिने सहमतिमा पनि दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको थियो। दुई जलविद्युत् कम्पनी भारतलाई जिम्मा लगाएर उनले तत्कालीन र दीर्घकालीन फाइदा हुने विषय भने भारतसँग लिन सकेनन्। उनले कुरा उठाए तर भारतले विभिन्न संयन्त्रमार्फत अघि बढाउने भनेर टार्ने काम गरे।
गोखरपुर बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउनसमेत नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको छ। यसको निर्माणका लागि विद्युत् प्राधिकरण र भारतका तर्फबाट पावर ग्रिडको लगानी हुनेछ। जसको लागत चार अर्ब ६२ करोड भारतीय रुपैयाँ हुनेछ।
नेपाल र भारतबीच वाणिज्य सन्धि नवीकरण गर्ने पनि सहमति भएको छ। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट वाणिज्यमन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पक्षबाट वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयलले हस्ताक्षर गरेका छन्।
भ्रमणका क्रममा सुदूरपश्चिमको चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण गर्ने, पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म ल्याउने सहमति भएको छ।
यस्तै कूटनीतिक क्षेत्रमा सहकार्यका लागि पनि सम्झौता भएको छ। परराष्ट्र मामिला प्रतिष्ठान नोपल र भारतको सुष्मा स्वराज अध्ययन प्रतिष्ठानबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। नेपलको प्रतिष्ठानमा कार्यकारी प्रमुख नहुँदा सम्झौतामा राजदूत आफैँ सहभागी भएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विराटनगरको आईसीपीमा आउने रेल उद्घाटनका साथै सुनवल र भैरहवामा बन्न लागेको आईसीपीको समेत शिल्यान्यास गरेका छन्। भारतको रुपैडिया र नेपालगन्जको आईसीपीको उद्घाटन गरिएको छ।
नेपाल र भारतबीच विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी पनि सम्झौता भएको छ। कुनै पनि भुक्तानी कार्डमार्फत गर्न सकिने गरी सम्झौता भएको हो।
