हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले तारागाउँ रेजेन्सी होटल लिमिटेडअन्तर्गतको ‘होटल हायात रेसेन्सी’लाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। तारागाउँ विकास समिति र होटलबीच भएको सम्झौता तोड्न नपर्ने कारणसहितको स्पष्टीकरण संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले सोधेको हो।
मन्त्रालयले मंगलबार होटल हायातलाई २७ र समितिलाई २२ प्रश्न सोध्दै तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो। जग्गा लिजमा लिँदा होटलले पालना गर्न तय गरिएका शर्त र बन्देज कार्यान्वयन नभएकाले जग्गाको लिज सम्झौता रद्द गरेर वैकल्पिक उपयोगमा ल्याउनुनपर्ने वा होटललाई लिजमा किन दिइरहनुपर्ने भनी मन्त्रालयले प्रश्न गरेको छ।
पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीकाअनुसार सरकारी जमिन उपयोग गरेको होटलले सरकारको सेयर खुम्च्याउँदै सम्झौताका शर्तहरू पनि उल्लंघन गरिएको छ। सम्झौताका शर्त उल्लंघन गरेकाले कारबाहीका लागि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको मन्त्री किराँतीको भनाइ छ।
सर्राफ समूहको आइसीटीसी समूहसँग तरागाउँ विकास समितिले हायात होटलमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरे पनि योजनाबद्ध तरिकाले बढाएर तीन अर्ब ४३ करोड पु¥याइएकोबारे पनि मन्त्रालयले कारण माग गरेको छ।
घाटामा गएको बेलामा समेत कम्पनीले सञ्चालक र व्यवस्थापक ‘हायात’लाई ३८ करोड १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुको कारण प्रमाणित नहुने बिल बीजक नराखी खर्च लेखांकन गरेको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
आम्दानी र रकम असुलउपर नगरेको, तेस्रो पक्षले तिर्नुपर्ने ३ करोड २४ लाख रुपैयाँको करकट्टीबापत रकम के कति कारणले होटलको खर्चमा लेखांकन गरेको भन्दै सरकारले प्रश्न गरेको छ।
कानुनले निर्धारण गरेकोभन्दा कम ह्रासकट्टीदर राखेर गोलमाल गरिएको ५० करोड २१ लख रुपैयाँ सम्बन्धितबाट नअसुलेको, कम्पनीलाई नोक्सानी हुने गरी भएको सम्पत्ति खरिद र थपघट समायोजन गर्नुको कारण पनि सरकारले सोधेको छ। रासस
