हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘११ बुँदे न्यायिक समिति काठमाडौँ घोषणापत्र २०७९’ जारी गरेको छ। बुधबार र बिहीबार काठमाडौँमा भएको सम्मेलनले घोषणापत्र जारी गरेको हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सम्मेलनले संविधानतः गठित न्यायिक समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो। सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच कायम गरी जनउत्तरदायी न्याय व्यवस्था कायम गर्न स्थानीय तहको न्यायिक समिति काठमाडौँ घोषणापत्र २०७९ जारी गरिएको बताइएको छ।
सम्मेलनमा दुई दिनसम्म भएका छलफलबाट स्थानीय न्यायप्रशासन तथा न्यायसम्पादनका विषयमा वृहत्तर छलफल गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विवाद निरूपण गर्ने उद्देश्यले घोषणापत्र जारी गरिएको सम्मेलन संयोजक सुनिता डंगोलले बताइन्। समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संवैधानिक संकल्पलाई व्यवहारमा उतार्न सबैका लागि न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने उनले औंल्याइन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयरसमेत रहेकी डंगोलले नेपालको संविधान, प्रचलित कानून र न्यायका सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवादको समाधान छिटो, छरितो हुने आशा व्यक्त गरिन्।
विवादको सामाधान सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट गर्न वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनलाई विशेष जोड दिइने उनको भनाइ थियो।
