काठमाडौँ– सरकारले मिटरब्याजमा रकम असुल्नुलाई अपराध मानेर सजाय गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ। मंगलबार आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी संहितालाई संशोधन गर्दै मिटरब्याज असुलीलाई अपराध मान्ने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै मिटर ब्याजसँग जोडिने विभिन्न कानुन बन्नेछन्। यसमा कम्तिमा चारवटा कानुन संशोधन हुने जनाइएको छ।
मिटरब्याजमा चर्को ब्याज असुलेका कारण जायजेथा गुमाउनुपरेको भन्दै विभिन्न समयमा आन्दोलन हुँदै आएको छ। अहिले पनि तराईका विभिन्न जिल्लाबाट पैदलै एक टोली आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएको छ।
प्रकाशित: १४ चैत २०७९ १६:५४
प्रतिक्रिया