हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- केन्द्रमा समीकरण बदलिएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार धरमरमा पर्ने देखिएको छ। केन्द्रमा एउटै समीकरण बनाएका नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गर्दा लुम्बिनी सरकार संकटमा पर्ने देखिएको छ।
समर्थनबारे छलफल गर्न बिहीबार माओवादी केन्द्रको प्रदेश संसदीय दलको बैठक बस्दैछ। लुम्बिनी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको हो। दिउँसो १२ बजे भैरहवामा बैठक बस्न लागेको हो।
‘नयाँ गठबन्धनअनुसार केन्द्रबाट सातवटै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबारे निर्णय नहुँदासम्म लुम्बिनीमा सरकार फेर्ने प्रक्रिया सुरु हुँदैन’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘प्रक्रिया सुरु नहुँदासम्म हामी सरकारबाट निस्कदैनौँ। आजको छलफलबाट पनि निर्णय त्यही नै हुन्छ।’
कांग्रेसलगायत गठबन्धनका अन्य दल भने माओवादी केन्द्रको निर्णय कुरेका छन्। आफू नेतृत्वको सरकारबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट पुन: विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका ८७ सांसद मध्ये सरकार गठनका लागि ४४ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले एमाले २९ , माओवादी केन्द्र ९, नागरिक उन्मुक्ति ४, राप्रपा ४, लोसपा ३, जसपा ३ र स्वतन्त्र सांसद ३ गरी ५५ जना सासंदको समर्थन पाएका थिए।
अब मुख्यमन्त्री गिरीले एमाले र राप्रपाका गरी ३३ सांसदले मात्र साथ पाउने देखिन्छ। यदि अन्य दलले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। यदि सत्तारुढ घटकले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार ढल्ने देखिन्छ। यद्यपि, माओवादीबाहेकका अन्य दल हालसम्म मौन छन्।
तर कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न साना दललाई पनि सहयोग मागिरहेको बताइन्छ। माओवादी समेत सरकार गठनकै लागि साना दलसँग परामर्शमा लागेको छ। गत पुस २७ मा गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले माघ ५ मा विश्वासको मत पाएका थिए।
