हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्ब भएको छ। संविधानतः प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिस गर्नुपर्छ। संविधानको धारा २८४(३) मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि कुनै तयारी भएको छैन।
२०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि संसद्मा महाभियोग दर्ता भएयता अदालत कायममुकायमका भरमा चलिरहेको छ। यसबीचमा अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा चल्यो। असोज १७ देखि कार्कीले अवकाश पाएपछि पुनः हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश जबराले गत मंसिर २७ गते उमेरहदका कारण अवकाश पाएको तीन महिना पूरा भयो। फेरि पनि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको छैन ।
संवैधानिक परिषद् अपूर्ण
नयाँ चुनावपछि संसदले प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख निर्वाचित गरिसकेपछि संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाउनुपर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्।
संघीय संसद् सचिवालयले अहिलेसम्म प्रमुख विपक्षी दलका नेताको नामसमेत टुंग्याउन सकेको छैन। त्यसैले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि संवैधानिक परिषद् अपूर्ण छ।
यसअघि नेपाल बारले ‘न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी बनाउन नेतृत्वको पूर्णता एवं पदको सुनिश्चितता अपरिहार्य छ’ रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। बारले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती गर्न सरोकारवालाहरुसँग माग राख्दै आएको छ।
‘सम्बन्धित निकाय तथा पदाधिकारीहरुले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा नगरी कामुकै नेतृत्वबाट चल्नुपरिरहेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ’, बारले विज्ञप्तिमार्फत भनेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : कानुन बन्दैछ
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्ब हुनुको कारणमा कानुन बन्दै गरेको जवाफ दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको ढिलाइबारे अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसाग सूचना माग गरेका थिए। उनलाई दिइएको सूचनामा कानुन नबन्दासम्म प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नहुने उल्लेख छ।
जहाँ भनिएको छ, ‘अध्यादेशले संशोधन गरेको उक्त व्यवस्था हाल कायम नरहेका कारण कानुनी रिक्तता छ। उक्त कानुनी रिक्ततालाई पूरा गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७९ प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई विचाराधीन रहेकाले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको व्यहोरा अनुरोध छ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को ऐन संशोधनसम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए। पछिल्लो पटक २०७८ वैशाख २१ उक्त अध्यादेश जारी गरेका थिए। अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णय प्रक्रिया तथा गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो।
उक्त अध्यादेशअनुसार प्रतिनिधिसभामा विधेयक गएर कानुन बन्न सकेन। अध्यादेशले संशोधन गरेका विषयलाई जगाउने काम पनि भएको छैन। बरु वर्तमान सरकारले गत फागुन १२ गते नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। विधेयकले कानुनको रुप नलिँदासम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न समस्या हुने भएकाले पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्ब भएको सरकारको जवाफ छ।
