उम्मेदवारको जरिबाना मिनाहा गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ- स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको मितिमा खर्चको विवरण नबुझाउने दल तथा उम्मेदवारको जरिबाना मिनाहा गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

जरिबाना रकम माफी मिनाहा दिन सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद् र सिफारिसमाथि निर्णय गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्ध अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले बुधबार रिट दायर गरेका हुन्। रिटको पेसी फागुन १२ गते तोकिएको छ।

निर्वाचन आयोगले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तोकिएको समयमा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने दल तथा उम्मेदवारलाई जरिबाना तोकेको थियो।

तर, माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोग ऐनविपरीत निर्णय गर्दै जरिबाना मिनाहा गर्न सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माघ ५ गते सदर गरेकी थिइन्।