मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहले सुर्खेतमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित। तस्बिर : हिमालप्रेस
सुर्खेत- २०५२ फागुन १। यसै मितिबाट हो, नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको सुरु भएको। २०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै माओवादी जनयुद्धको अन्त्य भएको थियो।
तर १० वर्ष ९ महिना १ हप्ता १ दिन लामो द्वन्द्वकालमा हत्या, अपहरणसँगै युद्धसम्बन्धी अपराध र मानवताविरुद्ध कार्य भए। आमनागरिकसँगै विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षका १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए। हजाराैँ विस्थापित भए। घरबारविहीन भए। बेपत्ता भए।
दैलेख, नारायण नगरपालिका–१ की ७० वर्षीया रमा कोइरालाका साइँला छोरा पनि द्वन्द्वमै बेपत्ता पारिएका थिए। १९ वर्ष भयो उनले छोरा फर्किने बाटो हेर्न थालेको। उनको पर्खाइको पीडा अझै कम भएको छैन।
‘२०५८ सालमा बेपत्ता पारिएको छोराको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन,’ उनले भनिन्, ‘कहाँ गयो, के भयो? केही थाहा छैन।’
शान्तिसम्झौताका १७ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि रमाजस्ता हजारौँ द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। छोरा, श्रीमान्, बुबालगायत आफ्ना मान्छेको फर्किने बाटो हेरेर बसेका छन्।
सरकारले आफूहरूलाई कार्यक्रममा मात्रै सीमित बनाएको द्वन्द्वपीडितहरूको गुनासो छ। ‘विभिन्न कार्यक्रममा बोलाएर खाना खुवाइन्छ, भत्ता दिइन्छ,’ रमाले भनिन्, ‘सरकारले कार्यक्रममा बोलाएर खाना खुवाएर, भत्ता दिएर भुलाउन खोजेको छ। न्याय दिनुभन्दा पनि हाम्रो घाउ बल्झाउने काम सरकारले गरिरहेको छ।’
मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहले दैलेख र सुर्खेतमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा द्वन्द्व प्रभावितले सरकारले आफूहरूको बेवास्ता गरेको गुनासो पोखे।
एकल महिला समूह, दैलेखकी अध्यक्ष रत्ना रेग्मीले आफ्नो सन्तानको उच्च शिक्षाका लागि उचित व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरिन्। ‘द्वन्द्वको समयमा मैले श्रीमान् गुमाएँ,’ उनले भनिन्, ‘हामी द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीको उच्च शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्छ। अरू केही चाहिँदैन।’
अध्यक्ष रेग्मीले द्वन्द्वको समयमा घाइते भएकाहरूको उपचारमा समस्या भएको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। एकल महिला संघ कर्णाली प्रदेशकी उपाध्यक्ष शीतलसिंह राठौरले हरेक क्षेत्रमा राजनीति भएका कारण पीडितले न्याय नपाएको बताइन्।
‘गैरद्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकता दिएकाले वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण जीसीले आफू पनि द्वन्द्वमा परेर घाइते भएको बताए। ‘म आफूलाई पीडित भन्दिनँ तर मेरो परिवार त पीडित हो नि!’ उनले भने, ‘द्वन्द्वमा घाइते भएकाहरूमा मेरो नाम समावेश छैन। मैले धेरै प्रयास गरेँ तर भएन।’
कानुनले पहिचान गरेकालाई द्वन्द्वपीडित भनेर सेवा दिइरहेको छ। तर ती पहिचान भएका प्रभावित २५ प्रतिशतमात्रै भएको मन्त्री जीसीको भनाइ छ। उनले अब प्रभावितलाई सहज हुने खालको कानुन निर्माण गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले न्याय दिने व्यक्ति नै राजनीति गर्न थालेपछि न्यायमा पहुँच हुन नसकेको बताए। अब आफूहरू कानुन सच्याउनतर्फ पनि लाग्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे। आफू सरकारमा भएका समयमा कर्णालीका द्वन्द्व प्रभावितका लागि उचित बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री जिसीले प्रतिबद्धतासमेत जनाए।
कार्यक्रममा नेपाल पुनःस्थापकीय न्याय मञ्चका अध्यक्ष राम तिवारीले तीनै तहका सरकारले कानुनअनुसार परिपूरण, न्याय र मेलमिलाप गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले द्वन्द्व प्रभावितले आफ्नो आवाज कसरी र कहाँ उठाउने भन्नेबारे जानकार भएर संगठित भएर काम गर्नुपर्ने बताए।
‘द्वन्द्व प्रभावित र परिवारका कम्तीमा एक सदस्यका लागि सरकारद्वारा रोजगारीको व्यवस्थागर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै प्रभावितका लागि कानुनी सहायता र निःशुल्क कानुनी सेवाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ।’
स्थानीय सरकारले पीडितका माग र आवश्यकताका विषयमा गहिरो अध्ययन गरी पीडित परिपूरण उपायका लागि कोष छुट्याएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष तिवारीले प्रदेश सरकारले पनि द्वन्द्व प्रभावित, परिवारका सदस्य र बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा, प्राविधिक शिक्षामा आरक्षण कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘यातनामा परेका र अपांगता भएका पीडितलाई यातायात र अन्य सेवामा विशेष सुविधा र छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ’, उनले भने।
