हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– ‘जनयुद्ध’ दिवसमा फागुन १ गते बिदा दिने सरकारी निर्णयको द्वन्द्वपीडितहरूले विरोध गरेका छन्। ‘नेपाल र नेपालीको पीडा, शोक र अन्यायको कालो दिनलाई कथित उत्सव’ का नाममा बिदा दिइएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्।
२०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थालनी गरेको दिनको सम्झनामा फागुन १ गते मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘नेपाली जनतालाई अन्यायमा पारिएको, कथित जनयुद्धका नाममा निर्दोष जनताको हत्या गरिएको दिन कसरी उत्सव हुन सक्छ?’
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेको, बेपत्ता, घाइते, अपांगता भएका व्यक्तिले न्याय नपाएको अवस्थामा द्वन्द्व थालनी भएको दिन उत्सव मनाएर पीडितलाई थप पीडा दिन खोजेको उनको भनाइ छ। उनले सरकारी निर्णयको विरोधमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
अधिकारीका अनुसार द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजको अगुवाइमा सोमबार बिहान ११ बजे घेराउ कार्यक्रम गर्न लागिएको हो।
नेपालमा २०५२ साल फागुन १ गते भएको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ सम्म चलेको थियो। द्वन्द्वका क्रममा कम्तीमा १७ हजार नेपालीको ज्यान गएको थियो भने अर्बौँको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो।
२०६३ सालमा विद्रोही माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आउन सहमत भएपछि द्वन्द्व अन्त्य भए पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू समाधान हुन सकेका छैनन्।
विद्रोही पक्षबाट द्वन्द्वको नेतृत्वकर्ता रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले ‘जनयुद्व’ दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भने फागुन १ गते बिदा दिइएको थिएन।
‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारी निर्णयको विभिन्न दलका नेताकार्यकर्ता र नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरूले विरोध गरेका छन्।
